आरबीआय/2016-2017/96
आयडीएमडी.सी.डीडी.क्र.892/14.04.050/2016-17

ऑक्टोबर 20, 2016

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक,
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका, (आरआरबी सोडून),
नेमलेली पोस्ट ऑफिसे, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआयएल),
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., बाँबे स्टॉक एक्सचेंज लि.

महोदय/महोदया,

सार्वभौम सुवर्ण रोखे - गुंतवणुक म्हणून व तारण म्हणून स्वीकार करण्याची कमाल मर्यादा – स्पष्टीकरण

आपणास माहितच आहे की, सरकारी प्रतिभूती अधिनियम 2006 (2006 चा 38) च्या कलम 3 च्या खंड (3) अन्वये तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारत सरकारने सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना अधिसूचित केली होती. ह्या योजनेने विहित केल्यानुसार, ह्या रोख्यांसाठीच्या वर्गणीची कमाल मर्यादा, प्रति व्यक्ती, प्रति आर्थिक वर्ष 500 ग्राम असेल. ह्या योजने संबंधाने, आमच्याकडे बँका व इतरांकडून, ह्या रोख्यांविरुध्द कर्ज देता येण्याची शक्यता आहे काय आणि वर्गणीवरील निर्बंध, हस्तांतरणाद्वारे मिळविता येण्यापर्यंत विस्तारित केले जातील काय, ह्याबाबत विचारणा केल्या जात आहेत.

ह्या संदर्भात स्पष्ट करण्यात येते की,

(अ) हे सार्वभौम सुवर्ण रोखे (एसजीबी) सरकारी प्रतिभूती असून ते, सरकारी प्रतिभूती अधिनियमाच्या कलम 3(3) खाली देण्यात आले आहेत. एखाद्या एसजीबीचा धारक, त्यामुळे, ह्या प्रतिभूतिविरुध्द प्लेज, गहाणवट/तारण किंवा लिएन निर्माण करु शकत असल्याने (जी सेक अधिनियम 2006/जी.सेक विनियम 2007 ह्यांच्या तरतुदीनुसार), हा एसजीबी कोणत्याही कर्जासाठी तारण-प्रतिभूती म्हणून वापरता येईल.

(ब) बँका व इतर पात्र धारक एका आर्थिक वर्षात, हस्तांतरण इत्यादींमार्फत व वसुली प्रक्रियांमुळे झालेल्या हस्तांतरणामार्फत 500 ग्राम्सपेक्षा अधिक एसजीबी प्राप्त करु शकतात.

आपला

राजेंद्र कुमार
(महाव्यवस्थापक)