आरबीआय/2021-22/49
डीओआर.आरईटी.आरईसी.19/12.05.009/2021-22

जून 04, 2021

अध्यक्ष / व्यवस्थापकीय संचालक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सर्व प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका,
सर्व राज्य सहकारी बँका आणि केंद्रीय सहकारी बँका

महोदय/महोदया,

बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (एएसीएस) कलम 31 खाली अहवाल सादर करणे – मुदत वाढ

बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (“हा अधिनियम”) कलम 56 सह वाचित कलम 31 अनुसार, ह्या अधिनियमच्या कलम 29 मध्ये संदर्भित केल्यानुसार, ऑडिटरच्या अहवालासह, लेखा व ताळेबंद, विहित केलेल्या रितीने प्रसिध्द केले जातील आणि त्याच्या तीन प्रती, अहवाल म्हणून, संबंधित कालावधीच्या समाप्ती पासून तीन महिन्यांच्या आत रिझर्व्ह बँकेकडे सादर केल्या जातील. बीआर अधिनियमाच्या कलम 56 (टी) सह वाचित कलम 31 अनुसार, राज्य सहकारी बँका व मध्यवर्ती सहकारी बँका ह्यांनीही ही विवरण पत्रे, अहवाल म्हणून, शेती व ग्रामीण विकासा साठीच्या राष्ट्रीय बँकेकडे (नाबार्ड) सादर करणे आवश्यक आहे.

2. सातत्याने सुरु असलेल्या कोविड-19 च्या देशव्यापी साथी मुळे, प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँका (युसीबी), राज्य सहकारी बँका व मध्यवर्ती सहकारी बँकांना, त्यांच्या वार्षिक लेखांना अंतिम स्वरुप देण्यात / पूर्ण करण्यात अडचणी येत असल्याने चालु/ विद्यमान कालावधीत वरील अहवाल सादर करण्यासाठी अधिक वेळ/मुदत देणे आवश्यक असल्याचे समजले जात आहे.

3. वरील बाबी विचारात घेऊन, मार्च 31, 2021 रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षासाठी, ह्या अधिनियमाच्या कलम 31 खाली हा अहवाल सादर करण्यासाठीचा वरील तीन महिन्यांचा कालावधी, रिझर्व्ह बँक, आणखी तीन महिन्यांनी वाढवत आहे. त्यानुसार सर्व युसीबी, राज्य सहकारी बँका, आणि मध्यवर्ती सहकारी बँका, वरील अह्वाल, रिझर्व्ह बँकेला, सप्टेंबर 30, 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी नाबार्ड कडे सादर केला जाण्याबाबत खात्री करुन घेतील.

आपला विश्वासु,

(थॉमस मॅथ्यु)
मुख्य महाव्यवस्थापक