आरबीआय/2020-2021/55
डीओआर(पीसीबी).बीपीडी.परिपत्रक क्र.4/12.05.001/2020-21

ऑक्टोबर 13, 2020

अध्यक्ष / व्यवस्थापकीय संचालक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सर्व प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका,
सर्व राज्य सहकारी बँका आणि केंद्रीय सहकारी बँका

महोदय/महोदया,

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 31 खाली (कलम 56 सह वाचित) रिर्टन्स सादर करणे - मुदतवाढ.

कृपया सर्व प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँकांना (युसीबी) दिलेल्या आमच्या परिपत्रक क्र. डीओआर (पीसीबी).बीपीडी.परिपत्रक क्र. 2/12.05.001/2020-21 दि. ऑगस्ट 26, 2020 चा संदर्भ घ्यावा. त्यात, मार्च 31, 2020 रोजी समाप्त झालेल्या वित्तीय वर्षासाठी, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (बँकिंग विनियामक (सुधारणा) वटहुकुम 2020 अन्वये सुधारित) कलम 31 खाली (कलम 56 सह वाचित), अहवाल (रिर्टन्स) सादर करण्याच्या विहित कालावधीला सप्टेंबर 30, 2020 पर्यंत म्हणजे आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली होती.

(2) कोविड-19 च्या देशव्यापी साथीमुळे वित्तीय विवरणपत्रांना अंतिम स्वरुप देण्यात युसीबींना येणा-या अडचणी विचारात घेऊन, भारत सरकारने, रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशीनुसार, राजपत्रित अधिसूचना क्र. एस.ओ. 3377(E) दि. सप्टेंबर 29, 2020 (प्रत सोबत जोडली आहे) अन्वये घोषित केले आहे की, कलम 56 च्या खंड (टी) सह वाचित, कलम 31 च्या तरतुदी, प्राथमिक सहकारी बँकांना, डिसेंबर 31, 2020 पर्यंत लागु होणार नाहीत. त्यानुसार, सर्व युसीबींनी, वरील अहवाल, रिझर्व्ह बँकेकडे, डिसेंबर 31, 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी सादर केले असल्याची खात्री करुन घ्यावी.

(3) बँकिंग विनियामक (सुधारित) अधिनियम, 2020 अद्यापपर्यंत, राज्य सहकारी बँका व मध्यवर्ती सहकारी बँकांना अधिसूचित केलेला नसल्याने, त्यांनी, बीआर अधिनियमाच्या कलम 56 (टी) सह वाचित कलम 31 अन्वये, लेखा व ताळेबंद ह्यांच्या तीन प्रती ऑडिटरच्या रिपोर्टसह, रिर्टन्स म्हणून रिझर्व्ह बँकेकडे, व राष्ट्रीय बँकेकडे (नाबार्ड) संदर्भित कालावधीच्या समाप्तीनंतर सहा महिन्यांच्या आत, म्हणजे वित्तीय वर्ष 2019-20 साठी, सप्टेंबर 30, 2020 पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. तथापि, सातत्याने असलेल्या कोविड-19 च्या देशव्यापी साथीमुळे, राज्य सहकारी बँका व मध्यवर्ती सहकारी बँकांना येणा-या अडचणी विचारात घेऊन, रिझर्व्ह बँक, मार्च 31, 2020 रोजी समाप्त झालेल्या वित्तीय वर्षासाठी, ह्या अधिनियमाच्या कलम 31 खाली सादर करावयाचा कालावधी, वरील कलमाच्या प्रथम तरतुदीखाली, आणखी तीन महिन्यांनी वाढवून देत आहे. त्यानुसार, सर्व राज्य सहकारी बँकांनी व मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी वरील अहवाल, डिसेंबर 31, 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी, रिझर्व्ह बँकेकडे व नाबार्डकडे सादर केले असल्याची खात्री करुन घ्यावी.

आपला विश्वासु,

(निरज निगम)
मुख्य महाव्यवस्थापक