जानेवारी 31, 2019

रिझर्व बँकेकडून डिजिटल व्यवहारांसाठीच्या लोकपाल योजनेची सुरुवात

डिसेंबर 5, 2018 रोजीच्या नाणेविषयक धोरण निवेदनात घोषित केल्यानुसार, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय), अधिसूचना दि. जानेवारी 31, 2019 अन्वये, वरील योजनेत व्याख्या केलेल्या प्रणाली सहभागींविरुध्दच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी, आज, डिजिटल व्यवहारांसाठीच्या लोकपाल योजनेची (ओएसडीटी) सुरुवात केली.

प्रदान व समायोजन अधिनियम 2007 च्या कलम 18 खाली सुरु केलेली ही योजना, आरबीआयने नियंत्रित केलेल्या बिगर बँकिंग संस्थांच्या मार्फत केल्या गेलेल्या डिजिटल व्यवहारातील ग्राहक सेवांच्या त्रुटी संबंधीच्या तक्रारींचे निःशुल्क व जलद निवारण उपलब्ध करुन देते. बँकांद्वारे केल्या गेलेल्या डिजिटल व्यवहारांबाबतच्या तक्रारींचे निराकरण बँकिंग लोकपाल योजनेखाली केले जाईल. डिजिटल व्यवहार लोकपालांची कार्यालये, बँकिंग लोकपालांच्या विद्यमान 21 कार्यालयांमध्येच असतील व त्यांच्या संबंधित प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रातील ग्राहक तक्रारी ते हाताळतील.

ह्या योजनेसाठी अपीलीय यंत्रणा उपलब्ध आहे. त्याखाली तक्रारदार/प्रणाली सहभागी ह्यांना, लोकपालाने दिलेल्या निर्णयाविरुध्द अपीलीय प्राधिकरणाकडे अपील करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

ही संपूर्ण योजना आरबीआयच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

जोस जे. कत्तूर
मुख्य महाव्यवस्थापक

वृत्तपत्र निवेदन : 2018-2019/1802