The AGR Framework of RBI comprises of RBI Ombudsmen (RBIOs), Consumer Education and Protection Cells (CEPCs) and CEPD. The RBIOs function under the framework of RB-IOS, 2021. The CEPCs take up complaints against REs not falling under the ambit of RB-IOS, 2021. CEPD provides assistance to the Appellate Authority (AA) under the RB-IOS and processes the appeal cases.

उत्तर. बँकांव्यतिरिक्त इतर संस्थांच्या मालकीचे आणि त्यांनी चालविलेल्या एटीएम्सच्या सेटअपला डब्ल्यूएलएज म्हणतात. भारतीय रिझर्व बँकेद्वारा (आरबीआय) बँकांव्यतिरिक्त इतर एटीएम ऑपरेटर्सना पेमेंट अॅण्ड सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा, २००७ अंतर्गत अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. अधिकृत डब्ल्यूएलए ऑपरेटर्सची यादी आरबीआयच्या वेबसाईटवर https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=12043 येथे उपलब्ध आहे.

The pension paying banks credit the pension amount in the accounts of the pensioners based on the instructions given by the Pension Paying Authorities.

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India has launched the Udyam Assist Platform (UAP) to facilitate formalisation of Informal Micro Enterprises (IMEs) through online generation of Udyam Assist Certificate. Ministry of MSME has defined IMEs as those enterprises, which on the basis of their turnover, are exempted from filing returns under the provisions of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.

The UAP is managed by SIDBI wherein registration of enterprises on the platform is done with the assistance of Designated Agencies which are RBI regulated entities (including scheduled commercial banks, non-banking financial companies, etc.). The certificate issued on UAP to IMEs is treated at par with URC for the purpose of availing PSL benefits. IMEs with an Udyam Assist Certificate are treated as micro enterprises for the purpose of PSL classification. (Refer Master Direction FIDD.MSME & NFS.12/06.02.31/2017-18 dated July 24, 2017 and circular  FIDD.MSME & NFS.BC.No.09/06.02.31/2023-24 dated May 09, 2023)

Response: Resident Indians [Individuals, HUFs, Proprietorship & Partnership firms, Trusts including Mutual Funds/Exchange Traded Funds registered under SEBI (Mutual Fund) Regulations, Companies, charitable institutions, Central Government, State Government or any other entity owned by Central Government or State Government].

नाही. एखादी व्यक्ती एका बँकेत केवळ एकच ‘मूलभूत बचत बँक ठेव खाते’ ठेवू शकते.

Ans: It is clarified that treatment advised in the relevant clause (revised clause 77A) for investment by a transferor in SRs backed by stressed loans transferred by it are applicable to all SR investments outstanding as on the date of issuance of the MD. However, lenders other than specified at clause 3(a) & (e) shall be guided by the proviso added to the clause 77A.

उत्तर. इतर प्रकारचा निधी हस्तांतरणाच्या तुलनेत आरटीजीएस मध्ये अनेक फायदे आहेत.

ही निधी हस्तांतरणाची सुरक्षित आणि खात्रीशीर पद्धती आहे.
आरटीजीएस व्यवहार/ हस्तांतरणासाठी रकमेची कोणतीही मर्यादा नाही.
शनिवार सह जेव्हा सर्व बँकांच्या शाखा चालू असतात तेव्हा सर्व दिवशी ही यंत्रणा उपलब्ध असते.
लाभधारकाच्या खात्यामध्ये प्रत्यक्ष वेळेत निधी हस्तांतरण केले जाते.
पैसे देणाऱ्या व्यक्तीने धनादेश किंवा डिमांड ड्राफ्टचा उपयोग करण्याची गरज नसते.
लाभधारकांने पेपर इंस्ट्रूमेंट जमा करण्यासाठी बँकेच्या शाखेला भेट देण्याची गरज नसते.
लाभधारकांने छापील इन्स्ट्रुमेंट हरवण्याची/ चोरीला जाण्याची किंवा फसवेगिरीने त्याचे पैसे वसूल केले जाण्याची भीती बाळगण्याची गरज नसते.
पैसे देणारी व्यक्ती, त्याच्या/तिच्या बँकेने सदर सुविधा देऊ केली असल्यास, त्याच्या/ तिच्या घरातून/ कामाच्या ठिकाणाहून इंटरनेट बँकिंगचा उपयोग करून, पैसे भरू शकते.
आरबीआयने व्यवहार शुल्कावर मर्यादा घातली आहे.
या व्यवहाराला कायदेशीर पाठबळ असते.

Ans, Every company registered under Section 3 of the Companies Act 1956 seeking registration as NBFC-Factor shall have a minimum Net Owned Fund (NOF) of Rs. 5 crore. Existing companies seeking registration as NBFC-Factor but do not fulfil the NOF criterion of Rs. 5 crore may approach the Bank for time to comply with the requirement.

A link to ATS has been provided in the RBI website http://www.rbi.org.in.