ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 27 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਲੰਧਰ (ਬੈਂਕ) 'ਤੇ 'ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ (SAF)' ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ₹15.00 ਲੱਖ (ਸਿਰਫ਼ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 47A(1)(c) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 46(4)(i) ਅਤੇ 56 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਧਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਵਿਧਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਯੋਗ ਹੈ :

SAF ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕ ਨੇ

(a) ਇਕੱਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ/ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤੇ; ਅਤੇ

(b) ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਤੀ ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ।

(ਪੁਨੀਤ ਪੰਚੋਲੀ)     
ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ

ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼: 2024-2025/2497