ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਦੀ ਰੋਪੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਪੰਜਾਬ (ਬੈਂਕ) 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 26A ਦੇ ਤਹਿਤ ₹5.00 ਲੱਖ (ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 46(4)(i) ਅਤੇ 56 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 47A(1)(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਧਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਯੋਗ ਹੈ :

ਬੈਂਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਲਾਵਾਰਿਸ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਈਏ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ।

(ਪੁਨੀਤ ਪੰਚੋਲੀ)
ਮੁੱਖ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼: 2024-2025/1689