No analogy is perfect; yet, analogies help convey things better. ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਕ straw man ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਂ ਇਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੁਕਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ 2010 ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸੂਚਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ:

ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਟਿਨ ਰੇਡਰਡੋ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 29 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਛਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਰਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੰਡਾਰ (Reserves) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ."

ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀਆ ਜੜਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਫ਼ਾਰੈਂਡੇਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਰਜੇਨਟੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਨੈੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ‘Bicentennial Stability and Reduced Indebtedness Fund’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ 6.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ $ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ "ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ" ਸੀ। [ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਰੇਡਰਡੋ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾੰਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ; ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ।]

ਸਨ 2001 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੱਭ ਤੌ ਬੁਰੇ ਸਂਵੈਧਾਨਕ ਸਕਂਟ ਨੂੰ ਚਿਂਗਾਰੀ ਵਖਾਉਣ ਤੌਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੋਖਮ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਣ ਹੋਇਆ ।

ਮਿਸਟਰ ਰੇਡਰਾਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਰਜੇਨਟੀਨੀਅਨ ਸੋਵ੍ਰੇਨ ਬੋਂਡ ਯੀਲਡ ਅਤੇ ਅਰਜੈਂਟੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਂਡ ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਸੋਵ੍ਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਫਾਲਟ ਸਵੈਪ ਸਪ੍ਰੈਡ ਵਜੋਂ ਮਾਪੀ ਗਈ) ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 250 ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵਧੀ।

ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ (Goldman Sachs) ਦੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਐਲਬਰਟੋ ਰਾਮੋਸ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ: "ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਹਿਸ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੇੰਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਵਰਨਰ ਰੇਡਰਡੋ ਨੇ ਜਿਸ ਜੋਖਿਮ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਜੱਜ ਥਾਮਸ ਗ੍ਰਿਸਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਾਖੇ ਗਏ ਅਰਜੈਂਟਾਈਨ ਸੇਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

(ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ‘ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਸੇਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ’ - ਜੂਡ ਵੈਬਬਰ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਟਾਈਮਜ਼, 30 ਜਨਵਰੀ 2010 ਅਤੇ: ‘ਰੇਡਰਰਾਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਬੈਂਕ ਆਜਾਦੀ ਦਾਅ ਤੇ’ - ਜੇਸਨ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਯੂਰੋਮਨੀ, ਫਰਵਰੀ 7, 2010 ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ)

ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ,ਸੇਂਟਰਲ ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇੰਟਰਪਲੇਅ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜਾਦ ਸੇਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸੇਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੇਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ self goal ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਨੈੰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲ)

ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇੰਟਰਪਲੇਅ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸਿਸ ਫੁਕੁਯਾਮਾ (ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 2011) ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ "ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ" (getting to Denmark), ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਈ, ਸ਼ਾਂਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Daron Acemoglu and James Robinson (Why Nations Fail, 2012) (ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੁਂਦੀਆਂ ਹਨ, 2012) ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੋੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਸਟਡੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸ. ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਰੀਆ) ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤਾਬ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ:

- ਸਮੂਹਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਬਹੁਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਟੈਲੇਂਟ ਦਾ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ , ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੇਂ ਬੰਧੂਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ।

- ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, extractive ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਰਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜਨਸ (NYU Stern) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ’ (value creation) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ Routine ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਮੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ orthodoxy ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ rent extraction ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ regressive ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਟਰਮਿਨੌਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦਫਤਰ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਮਨਾਈ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੇਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣਾ), ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ - ਦੋ Horizons ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਇੱਕ ਸੇਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ; ਇਹ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ,ਸੇਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੇਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ, ਕੱਮਰਸ਼ਿਯਲ ਬੈਂਕਰ, ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਫਤਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ architecture ਇਸ ਥੀਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ।

ਸੇਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਗਦੀ ਹੈ:

(1) ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇੰਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਜਾਯ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

A government’s horizon of decision-making is rendered short, like the duration of a T20 match (to use a cricketing analogy), by several considerations - ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਟੀ-20 ਮੈਚ ਦੀ ਤਰਾਂ , ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਖ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੋਣ ਆਗਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ, ਮੱਧਕਾਲ, ਆਦਿ.। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਪਿਛਲੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ; ਜਿਥੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਫੰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲੂਇਸ XV ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰੇ ਗਏ, ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੰਖੇਪਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ , “ ਇਪਰੇਸ ਮੋਈ, ਲੈ ਡੇਲਿਊਜ!” (ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ, ਹੜ੍ਹ)²

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ; ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਖ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਗਹੁਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਰ ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ, ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਮਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਔਖੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

(2) ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਓਂਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਕਰੈਡਿਟ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਾਹਰੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਫਰੰਟ ਲੋਡ (Front Load) ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਵਧੀਕ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬੈਕ-ਲੋਡ (Back Load) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੇਲ ਰਿਸਕ (Tail Risk) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੈ ਕਿ

1. ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਨ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ (Government Deficit) ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਓਵਰ ਹੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿ - ਮਹਿੰਗਾਈ (Hyper-inflation) ਦਰ ਦਬਾਅ (Hyper inflationary pressures) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕ੍ਰੇਨ (Monetary Contractions) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;

2. ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰੈਡਿਟ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਪੱਤੀ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਕਰ (quality curve) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਿਵੇਸ਼, ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

3. ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ crowded out ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ "ਅਚਾਨਕ ਸਟਾਪ" ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਢਹਿ ਨੂੰ ਟਰਿੱਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਆਪੀ ਫੈਲਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ

4. ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦੇਣਾ / ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਸਥਿਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਗਾਊਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਹਨ; ਪਰ ਇਹ ਜਨ ਲੋਕਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾ ਹਾਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਟੇਲ ਰਿਸਕ (tail risk) ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ , ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ

ਹੁਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੁਝਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਕਿ

(i) Technoctrats ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ (ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਬੰਧਤ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ

(ii) ਪੀਸ-ਮੀਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ , ਜੋ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਲਖਣ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ।

(iii) ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ।

(iv) ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਰਲਿਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ (ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.^{3 4}

ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਮਯੋਪਿਆ (myopia) ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(i) ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮੂਹਕ ਭਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਨੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ (lobbying) ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ii) ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚਣ, ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਰਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(iii) ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਸ਼ੇਡੋ ਬੈਕਿੰਗ" (shadow banking) ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜੋਖਮ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਅਣਚਾਹੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ-ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਤੁਲਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ।

“Kiss of Death” – Incurring the Wrath of Markets

ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ (macro-economic stability) ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣਾ | ਜਦ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਹੋਏ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਗੁੰਮ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਓਪਿਆ (myopia) ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਹਾਦਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਮੈਕਰੋਇਕੈਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੋੜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ |

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, then markets rap bond yields and exchange rate on the knuckles!

ਮੈਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਆਟੋਕ੍ਰਾਇਜ਼ (autarkies) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ sovereign (ਅਤੇ quasi-sovereign) ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਣ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ, ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ reprice ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ spillover ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤੀਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ -ਬਾਜ਼ਾਰ- ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ - ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੀਡਬੈਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ| ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ|⁵

2010 ਦੇ ਅਰਜੇਨਟਾਈਨ ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜਾਰਾਂ (emerging markets) ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੰਦੀ (sovereign bond and currency meltdowns), got catalysed ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ sporadic ਸੰਚਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ "ਬੁਰਾਈਆਂ" ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਡਬਲ ਅੰਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਕਸੌਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਹਿਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਦ ਇਕਨੋਮਿਸਟ, 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2018).

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਰੀ ਐਚਿਨਗਰੀਨ, ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਲੇਖ (2018) ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ:

"ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਮੌਦਰਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਸੋਪਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇਣੀ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਚਣਯੋਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੋਚਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਵੇ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. "

ਬੈਰੀ ਐਕਚੇਂਨਨਿ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੁਖਦਾਈ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੱਚ ਦੱਸੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (long-term consequences) ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ.

Late Deena Khatkhate ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ: A study on Separation and Attrition of Powers (2005)। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਉਸਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੇਏ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ, ਡਾ. ਸੀ. ਰੰਗਰਾਜਨ (1993) ਅਤੇ ਡਾ. ਵਾਈ. ਵੀ ਰੈਡੀ (2001, 2007) ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਆਣਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੀਆਂ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ (Progressive Evolution in Restoring Independence of the Reserve Bank of India)

ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1935 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਅਸਰਦਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ operational ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆ, ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਵਾਂਗਾ

(1) ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ: ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ, ਸਗੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਦਰਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ| ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ " multiple indicators ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ| ਮੌਦਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ "ਇੱਕ ਮੰਤਵ, ਇਕ ਸਾਧਨ" ਦੇ ਟੀਨਬਰਗੇਨ ਸਿਧਾਂਤ (Tinbergen principle of “one objective, one instrument) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਜ-ਦਰ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। Importantly, this approach entertained much regulatory discretion, often at the level of an individual, viz. the Reserve Bank Governor. This made independence of monetary policy individual-specific; in other words, it allowed for government pressure to creep in easily for keeping rates low at times of fiscal expansion under one guise or the other.

This is exactly a setting where rules would be better than discretion, in particular to avoid the time-inconsistency problem, highlighted in the work of Nobel laureates Finn Kydland and Edward Prescott in 1970s and early 1980s. Kydland and Prescott (1977) consider the implication that people, including investors, could look into the future and anticipate the behavior of self-interested governments, so that a discretionary monetary policy could end up being compromised by government pressures, leaving inflationary expectations unanchored, whereas a monetary policy committed to a rule would be harder to bend and keep inflationary expectations at bay.⁶

ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਦਰਾਸਤੀਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਇਕ ਜੰਗ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਜੀ ਰਾਜਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ; 2014 ਵਿਚ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ “Report to Revise and Strengthen the Monetary Policy Framework” ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਅਤੇ, ਆਖਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ ਪੀ ਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ|

MPC ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਚੋਣ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਮ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੱਧਮ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 4% ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਲਚਕਦਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਟੀਚੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ MPC ਦੇ ਮਤੇ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦੋ-ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਟੀਚਾ ਮਹਿਜ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ +/- 2% ਬੈਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਕਤਾਰਾਂ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਊਰੀ ਲਚਕਦਾਰ ਮੁਦਰਾ-ਨੀਯਤ ਫਰੇਮਵਰਕ (flexible inflation-targeting framework) ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਟੁੱਟ ਹੈ ਕਿ MPC ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (MPC 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਈ ਸਿਹਰੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ|

2) ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲ (ਬੇਅੰਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ) ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (ਓ.ਐਮ.ਓ.) ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦਾਂ - ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਟਨ ਫ੍ਰੀਡਮੈਨ ਅਤੇ ਥੌਮਸ ਸਰਜੇਂਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਫ੍ਰੀਡਮੈਨ, 1970 ਅਤੇ ਸਾਰਜੈਂਟ, 1982)।

ਆਖਿਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਿਫਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , 1994-1997 ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ capped Ways and Means Advances (WMA) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ। 2003 ਦੀ Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) ਐਕਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਯਕਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, overall these changes have left the task of government debt management with the Reserve Bank as primarily being one of auctioning government debt and helping it switch between securities or conduct buybacks, rather than of intricate involvement in fiscal planning, and more importantly, in its funding.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Statutory Liquid Ratio (SLR) ਅਤੇ Cash Reserve Ratio (CRR) ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪੱਧਰ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, SLR ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ Basel III Liquidity Coverage Ratio (LCR) ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

(3) ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸਮੇਤ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, Sterling holdings ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। "ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟ" ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਨਤੀਜਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਦੇ disequilibrium ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਦਰਸ਼ਕ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੱਚ ਸੀ)।

1976 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ“managed float” against a basket of currencies ਹੋਣ ਲਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1993 ਤੋਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ-ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਨਿਯੰਤਰਣ (macro-prudential controls) ਨਿਯਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਰਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਮੁਦਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋੜੀਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

Few important pockets of persistent weakness, however, remain in maintaining independence of the Reserve Bank | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ 2017 ਵਿੱਚ Financial Sector Assessment Programme (FSAP) of India by the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) ਦੁਆਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰ FSAP ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

(1) Public Sector ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐਸਬੀ) - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਲੀਨਤਾ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀਆਂ - ਜੋ ਕਿ ਸਭ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ' ਚ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, Banking Regulatory Powers should be Ownership Neutral.

FSAP ਤੋਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ (ਪੈਰਾ 39 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਬੇਸਲ ਕੋਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ):

“Legislation should be amended to enable the RBI to extend all the powers currently exercised over private sector banks to PSBs; in particular, regarding Board member dismissals, mergers and license revocation. … It should also remove the option of an appeal to the government when the RBI revokes a license. If statutory changes are difficult, the RBI and the government should consider adopting a framework agreement whereby the government would acknowledge the RBI’s full operational authority and independence in supervision and regulation, as they did recently for monetary policy.”

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ. ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ... ਜਦੋਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਵ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਲੰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੌਨਟਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਹੌਇਆ ਹੈ ।

(2) ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਲਾਭ (ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਵੇਖੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੋਸਰ-ਬੋਹਮ, 2006)। ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥੰਕਾਤਮਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ (Cogencis, 2018, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ 3.6 ਟਰੀਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਜੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ"), ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ (2018) ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਊਤੇ ਤਿੰਨ ਲੜੀਆਂ ਵਿਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ Protect the RBI’s balance-sheet ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਤੁਲਨ-ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

“First, The longer-term fiscal consequences would be the same if the government issued new securities today to fund the expenditure. [R]aiding the RBI’s capital creates no new government revenue on a net basis over time, and only provides an illusion of free money in the short term.”

“Second, The use of such a transfer would erode whatever confidence that exists in the government’s intention to practice fiscal prudence.”

“Third, In theory, a central bank can implement monetary policy appropriately with a wide range of capital levels, including levels below zero. In practice, the danger is that it may lose credibility with the financial markets and public at large, and may then be unable to attain its objective if it has substantial losses and is seen as having insufficient capital.

ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਭਵ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਡਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹਨ? ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਸੈੱਟਲੇਮੈਂਟਸ (ਬੀ ਆਈ ਐਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 108 ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 1984 ਅਤੇ 2005 ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ (Debt-GDP ratio) ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦਾ ਹੈ.....

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੀਟ (Balance Sheet) 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।“

(3) ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਖੇਤਰ: ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਮਾਮਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਕੋਪ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (Payment and Settlement Systems) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੇਗੁਲੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਿਤੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ (Conclusion)

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਿੰਤਨ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੋਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੀਏ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਲੇਗਾਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੋਰਡ ਮੈੰਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂਦੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਹਨਾਂਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਲੇਗਾਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਏ ਡੀ ਸ਼੍ਰੌਫ ਯਾਦਗਾਰ ਲੈਕਚਰ (A D Shroff Memorial Lecture) ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ।

ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਦਾਸ਼ੀਰ ਦਰਬਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੌਫ ਨੇ 1944 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦ੍ਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (United Nations) ਦੀ 'ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡਜ਼ ਕਾਨਫਰੈਨਸ' (Bretton Woods Conference) 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਾਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਫ੍ਰੀ ਫੋਰਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸੰਨ 1954 ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਨਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਬਿੰਦੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇਂ ਸਨ। ਸੁਚੇਤਾ ਦਲਾਲ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਏ.ਡੀ. ਸ਼੍ਰੌਫ - ਟਾਇਟਨ ਆਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (2000), ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਵੁੱਡਜ਼ ਨੇ ਏ.ਡੀ. ਸ਼ਰੌਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ:

“ਕੋਈ ਵੀ ਏ. ਡੀ. ਸ਼੍ਰੌਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਓਹਨਾਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਲਈ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਓਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।“

ਸਾਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਏ. ਡੀ. ਸ਼੍ਰੌਫ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ “ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ” (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ, ਸਰ ਓਸਬੋਰਨ ਸਮਿਥ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚੋਂ), ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਥੀਮ ਸੱਚਮੁਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ (ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ, ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ)। ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ macroeconomic ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਅਜਾਦੀ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਤੁਲਨ-ਸ਼ੀਟ ਤਾਕਤ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਕੇਪ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ "ਕੀ-ਜੇਕਰ" ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਮੈਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ, ਵੋਲਕਿਰ: ਦ ਟ੍ਰਿਮਫ ਆਫ ਪ੍ਰਿਸਸਟੈਂਸ (2012), ਮੇਰੇ ਸਾਬਕਾ NYU ਸਟਰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਬਿਲ ਸਿਲਬਰ, ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1980 ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਉਸ ਸਮਯ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਪਾਲ ਵੋਲਕਰ ਨੇ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ (inflation) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੜੀਦਾਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ। ਦਰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਸਨੇ ਸਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਾਨ ਬਣਾਆ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਸਮਯ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਲਈ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੀਗਨ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਘਾਟੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ, ਵੋਲਕਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਗਣੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੋਲਕਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਕਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਝਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੋਲਕਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੀਗਨ ਦੀ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਝਟਕਾ ਦੇ ਰਹਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੇਂਠ ਆਂਗੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਗਾਣਗਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਮਰੁਤਬਾ (counterparts) ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਜੀਵਨ ਸਪਾਂਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ।

ਹਵਾਲੇ

Acemoglu, Daron and James Robinson (2012) Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Crown Business.

Acharya, Viral V. (2015) Financial Stability in the Broader Mandate for Central Banks: A Political Economy Perspective, Working Paper #11, Hutchins Center on Fiscal & Monetary Policy at Brookings.

Acharya, Viral V., Stijn van Nieuwerburgh, Matthew Richardson and Lawrence White (2011) Guaranteed to Fail: Fannie Mae, Freddie Mac and the Debacle of Mortgage Finance, Princeton University Press.

Acharya, Viral V. and Raghuram G. Rajan (2013) Sovereign Debt, Government Myopia and the Financial Sector, Review of Financial Studies, 26(6), 1526-1560.

Buiter, Willem and Anne C. Sibert (2000) Targets, Instruments and Institutional Arrangements for an Effective Monetary Policy, Seventh L.K. Jha Memorial Lecture, delivered by Willem Buiter at the Reserve Bank of India, Mumbai, October 16, 2000.

Cogencis (2018) Govt pegs RBI excess capital at 3.6 trln rupees, seeks it as surplus, 3 August, 2018.

Dalal, Sucheta. (2000) A. D. Shroff - Titan of Finance and Free Enterprise, Penguin Books India.

Eichengreen, Barry (2018) Investors have the power to tame Erdogan and Trump: Politicians should think carefully before seeking to influence central banks, Financial Times, August 19, 2018.

Friedman, Milton (1970) The Counter-revolution in Monetary Theory, First Wincott Memorial Lecture, Transatlantic Arts.

Fukuyama, Francis (2011) The Origins of Political Order: From Pre-human Times to the French Revolution, Farrar, Straus and Giroux.

Khatkhate, Deena (2005) Reserve Bank of India: A Study in the Separation and Attrition of Powers, in Public Institutions in India: Performance and Design, edited by Devesh Kapur and Pratap Bhanu Mehta, Oxford University Press.

Kydland, Finn E. and Edward C. Prescott (1977) Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, Journal of Political Economy, 85(3), 473-492.

Mohan, Rakesh (2018) Preserving the independence of the RBI (October 3, 2018); Responsibility fulfilled (October 4, 2018); Protect the RBI’s balance-sheet (October 5, 2018), Business Standard.

Moser-Boehm, Paul. (2006) The relationship between the central bank and the government, Bank for International Settlements.

Patel, Urjit R. (2018) Banking Regulatory Powers Should be Ownership Neutral, Inaugural Lecture – Center for Law & Economics; Center for Banking & Financial Laws, Gujarat National Law University.

Rangarajan, C. (1993) Autonomy of Central Banks, Tenth M. G. Kutty Memorial Lecture at Calcutta, September 17, 1993.

Reddy, Y. V. (2001) Autonomy of the Central Bank: Changing Contours in India, speech delivered at Indian Institute of Management, Indore.

Reddy, Y. V. (2007) Evolving Role of the Reserve Bank of India: Recent Developments, speech delivered on the Foundation Day of the Institute of Development Studies, Jaipur, June 30, 2007.

Sargent, Thomas J. (1982) The Ends of Four Big Inflations, in Robert E. Hall, ed., Inflation: Causes and Effects, University of Chicago Press.

Silber, William (2012) Volcker: The Triumph of Persistence, Bloomsbury.

DISCLAIMER: The Punjabi version is a translation of the original in English for information purposes only. In case of a discrepancy, the English original will prevail.

¹ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਡਾੱ. ਉਰਜੀਤ ਪਟੇਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਥੀਮ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ; ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਨਾ ਖਟਖਟੇ (2005) ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦਰਭਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਸਲਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਦਾ ਓਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ; ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫ਼ਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾੱ. ਨਚੀਕੇਤ ਮੋਰ ਦਾ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਦੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਈ; ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਏਨ ਏਸ ਵਿਸ਼ਵਾਨਥਨ ਦਾ; ਮੇਰੇ ਸਹਿਕਰਮੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾੱ. ਮਾਇਕਲ ਡੀ ਪਾਤਰਾ ਦਾ; ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜੋਜ਼ ਕੱਟੂਰ, ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੱਗਰ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।

² ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ (ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼-ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ (maximising the cash flow) ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ (spending each period) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ (sovereign debt market) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਆਚਾਰਯਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨ (2013) (Acharya and Rajan (2013)); ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ; ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਦਮਨ (economic repression) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ (financial crises) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਟੇਂਡੈਂਟ ਜੋਖਮ (attendant risks)।

³ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਜੀ ਐਸ ਈ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮਾਲਕੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜੀ ਐਸ ਈ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਗੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ 2007-08 ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ (Global Financial Crisis) ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਮਹਾਨ ਮੰਦਵਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ (ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਚਾਰਯਾ, ਵੈਨ ਨੀਊਅਰਬਰਗ, ਰਿਚਰਡਸਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ (Acharya, van Nieuwerburgh, Richardson and White), 2011 ਨੂੰ ਵੇਖੋ )।

⁴ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕਿੰਗ (“shadow banking”) ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਜੋਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ) ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾਇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਆਚਾਰਯਾ (Acharya) 2015।

⁵ ਮਾਇਕਲ ਪਾਤਰਾ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (World Trade Organisation) (WTO) ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਦਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਮਾਇਕਲ ਪਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ “Go in there, slug it out, come out battered, but in understanding since there has to be a clear winner whose hand will be upheld by the jury”।

⁶ Buiter ਅਤੇ Sibert (2000) ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚਲੰਤ ਅਜਾਦੀ ਮੁਢਲੀ ਹੈ।