੨੦ ਮਾਰਚ ੨੦੨੩

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ 10 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਲੰਧਰ (ਬੈਂਕ) 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ₹1.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 46(4)(i) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 47A(1)(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਕ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿੱਠਭੂਮੀ

ਬੈਂਕ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ/ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 35ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਯਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ|

ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ|

(ਯੋਗੇਸ਼ ਦਯਾਲ)
ਮੁੱਖ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ: 2022-2023/੧੮੮੬