ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪੰਜਾਬ (ਬੈਂਕ) 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 (BR ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 51(1) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 26A ਦੇ ਤਹਿਤ ₹36.40 ਲੱਖ (36 ਲੱਖ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼) ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ BR ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 47A(1)(c) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 46(4)(i) ਅਤੇ 51(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਧਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ BR ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਯੋਗ ਹੈ :

ਬੈਂਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਲਾਵਾਰਿਸ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ।

(ਪੁਨੀਤ ਪੰਚੋਲੀ)     
ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ

Press Release: 2024-2025/1809