ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਦੀ ਨਕੋਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਕੋਦਰ (ਬੈਂਕ) 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼' 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ₹5.00 ਲੱਖ (ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 46(4)(i) ਅਤੇ 56 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 47A(1)(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਧਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਅੰਤਰ-ਬੈਂਕ (ਕੁੱਲ) ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਯੋਗ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਯੋਗੇਸ਼ ਦਯਾਲ)
ਮੁੱਖ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ: 2024-2025/150