ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 03 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਕੋਦਰ (ਬੈਂਕ) 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਮਦਨ ਮਾਨਤਾ, ਸੰਪੱਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ (IRAC ਮਾਪਦੰਡ) ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ (SAF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 6.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 46(4)(i) ਅਤੇ 56 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 47A(1)(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਕ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿੱਠਭੂਮੀ

ਬੈਂਕ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ/ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ (i) IRAC ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ (ii) ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ, ਸਿੰਗਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ / ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ (SAF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਯਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ |

ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ |

                   (ਯੋਗੇਸ਼ ਦਿਆਲ)  
ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ

ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼: 2023-2024/ 1832