06 मार्च 2023

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਨਕੋਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਕੋਦਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ
ਗਿਆ ਆਰਥਕ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ 01 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਦੀ ਨਕੋਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਕੋਦਰ (ਬੈਂਕ) 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 36 (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ₹3.00 ਲੱਖ (ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਆਰਥਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 46(4)(i) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 47A(1)(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿੱਠਭੂਮੀ

ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 26 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ (SAF) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ SAF ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਦੀ ਹਿਦਾਯਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ|

ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 36 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ SAF ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ|

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1835