दिनांक 12 जुलाई 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्‍थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा

दिनांक 11 जुलाई 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार मात्रा  (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा क.ओवरनाइट खंड चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्‍थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़)(I+II+III+IV) 6,16,031.48 5.34 3.00-6.65 I. मांग मुद्रा       15,690.99    5.45    4.75-5.55 II. ट्राइपार्टी रेपो     4,01,112.75    5.30    5.00-5.49 III. बाज़ार रेपो     1,97,033.19    5.39    3.00-5.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    2,194.55 5.61 5.50-6.65

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर अपने ग्राहक को मीयादी ऋण स्वीकृत करते समय दिनांक 4 जनवरी 2018 के ‘मास्टर निदेश - भारत में विदेशी निवेश’ के पैराग्राफ 9.3.6 के उल्लंघन के लिए फेमा, 1999 की धारा 11(3) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹4.88 लाख (चार लाख अठासी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यात के बदले निधियों की उगाही की निगरानी हेतु फरवरी 2014 में ईडीपीएमएस की शुरुआत की थी। समय के साथ, सीमा शुल्क प्राधिकरण से लदान बिलों का प्रवाह आइसगेट के माध्यम से स्वचालित हो गया और जनवरी 2022 से ईसीसीएस (एक्सप्रेस कार्गो क्लीयरेंस सिस्टम) से प्राप्त डाटा भी ईडीपीएमएस में आने लगा। इसके अलावा, डाक निर्यात बिलों का डेटा भी जनवरी 2025 से ईडीपीएमएस में आने लगा।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 13 अप्रैल 2020 की अधिसूचना एफ.सं. 4(4)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 (एसजीबी 2020-21 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 14 जुलाई 2020) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारी

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹26,900 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।   क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1500 08 प्रतिफल 2100 09 प्रतिफल 2. बिहार 2000 10 प्रतिफल 3. गोवा 100 10 प्रतिफल 4. गुजरात 2000 09 प्रतिफल 5. जम्मू और कश्मीर 700 20 प्रतिफल 6. महाराष्ट्र 1500 22 प्रतिफल 1500 23 प्रतिफल 1500 24 प्रतिफल 1500 25 प्रतिफल 7. ओडिशा 500 03 प्रतिफल 1000 12 प्रतिफल 8. पंजाब 2500 24 प्रतिफल 9. तमिलनाडु 1000 10 प्रतिफल 10. तेलंगाना 1000 3

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी “भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025” के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2.70 लाख (दो लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹25,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद की घोषणा की है। वापसी-खरीद का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है: क्रम सं. प्रतिभूति परिपक्वता की तारीख 1. 7.27% जीएस 2026 08 अप्रैल 2026 2. 5.63% जीएस 2026 12 अप्रैल 2026 3. 6.99% जीएस 2026 17 अप्रैल 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 5 जुलाई 27 जून 4 जुलाई सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 25838 20066 30956 10890 5118 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।