2. योजना में आंशिक सुधार करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 23 मई 2016 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि पैरा I. xii (अनुबंध – III से V) में दिए गए ब्याज सबवेंशन दावा प्रमाणपत्रों में खंड “कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं” के स्थान पर “न्यूनतम मानवी हस्तक्षेप” खंड रखा जाए।
भवदीया,
(उमा शंकर) मुख्य महाप्रबंधक
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