आरबीआई /2007-08/367
शबैंवि.केंका.एलएस.परि.सं.52/07.01.000 /2007-08

16 जून 2008

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय / महोदया

कृपया वार्षिक नीति वक्तव्य 2008-09 (प्रतिलिपि संलग्न) का पैरा 211 देखें जिसके अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके राज्यों के तथा बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटियां अधिनियम,2002 के अंतर्गत पंजीकृत सुव्यवस्थित तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसीकरण संबंधी मानदंडों को उदार एवं युक्तियुक्त बनाया जाए।

2. तदनुसार, 01 सितंबर 2004 के मास्टर परिपत्र शबैंवि.बीएल. (पीसीबी) एमसी.सं. 09 /07.01.000/2004-05 तथा 04 जुलाई 2007 के परिपत्र शबैंवि.केंका.एलएस.परि.सं.01 /07.01.000/2007-08 में उल्लिखित अनुदेशों / दिशनिर्देशों की समीक्षा की गई है और ऐसे शहरी सहकारी बैंकों के मामले में शाखा विस्तार सहित ऑफ-साइट ए टी एम के लिए अनुमोदन पर आगे से उनकी वार्षिक व्यवसाय योजना के आधार पर विचार किया जाए बशर्ते:

3. उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले शहरी बैंक अपने मौजूदा परिचालन क्षेत्र में शाखाएं / विस्तार पटल खोलने, पूर्ण शाखाओं के रूप में विस्तार पटलों के स्तरोन्नयन, नए ऑफ-साइट ए टी एम स्थापित करने के लिए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अगले 12 महीनों के लिए वार्षिक व्यवसाय योजना (ए बी पी) तैयार कर सकते हैं और उसकी (ए बी पी) की दो प्रतियां अनुबंध I, II, IIIक, IIIख तथा IV के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक व्यवसाय योजना(ए बी पी ) भारतीय रिजर्व बैंक को अधिमानत: सितंबर 2008 तक प्रस्तुत कर दी जाए। वर्ष 2009-10 और उसके आगे वार्षिक व्यवसाय योजना अधिमानत: विगत वित्तीय वर्ष के दिसंबर माह के अंत तक प्रस्तुत कर दी जाए।

4. हमारे 01 सितंबर 2004 के मास्टर परिपत्र में केंद्रों के चयन, केंद्रों के अनुमोदन, लाइसेंस तथा उसकी वैधता सीमा, शाखा खोलने के लिए अनुमति संबंधी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश, विस्तार पटल खोलने के संबंध में मानदंड तथा वेतनभोगी बैंकों के लिए लाइसेंसीकरण नीति संबंधी अन्य सभी अनुदेश पूर्ववत लागू रहेंगे।

वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य

(ग) शाखा लाइसेंसीकरण संबंधी मानदंड : उदारीकरण

अप्रैल 2007 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में किए गए प्रस्ताव के अनुसार रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के तथा बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत सुव्यवस्थित तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों को कतिपय पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त के अधीन शाखाएं तथा विस्तार पटल खोलने की अनुमति दी गई थी। ऐसे शहरी सहकारी बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसीकरण मानदंडों को उदार बनाने एवं उन्हें युक्तियुक्त बनाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया गया है :

• वार्षिक व्यवसाय योजनाओं के आधार पर ऑफ-साइट एटीएम सहित शाखा विस्तार के लिए अनुमोदन पर विचार करना बशर्ते सतत आधार पर 10 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर तथा अन्य विनियामक अपेक्षाओं को बनाए रखा जाए।

 

अनुबंध - I

अनुबंध II

लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार वित्तीय स्थिति (अद्यतन)

(लाख रुपये में)

बैंक का नाम :

@ सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त प्रमाणपत्र संलग्न करें।

अनुबंध III क

बैंक का नाम :

शाखाएं खोलने के लिए कार्य योजना का अनुमोदन करने वाला निदेशक मण्डल

का निर्णय तथा उन केंद्रों का विवरण जहां बैंक द्वारा शाखाएं खोलना प्रस्तावित है

टिप्पणी: केंद्र पर बैंकिंग सुविधाओं की पर्याप्तता सहित प्रस्तावित शाखा के लिए कारण, 12 महीनों के भीतर प्रस्तावित व्यावसायिक स्थल पर व्यवसाय की संभावनाएं (न्यूनतम व्यवसाय का आकलन जिसकी शहरी सहकारी बैंक को उम्मीद है)। प्रस्तावित शाखा के लिए लाभप्रदता अध्ययन की रिपोर्ट (दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार) जिसमें उस क्षेत्र में उपलबध व्यवसाय की संभावना, आय-व्यय का आकलन तथा लाभ-अलाभ की संभावित अवधि की जानकारी दी गई हो।

अनुबंध III ख

बैंक का नाम :

ऑफ-साइट ए टी एम खालने की योजना का अनुमोदन करने वाला निदेशक मण्डल का निर्णय तथा उन केंद्रों का विवरण जहां बैंक द्वारा ऑफ-साइट ए टी एम खोलना प्रस्तावित है

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टिप्पणी: ए टी एम की स्थापना से होने वाले लाभ को संक्षेप में दर्शाएं जिसमें लागत आदि भी शामिल हैं।

अनंबंध IV

बैंक का नाम :

वार्षिक व्यवसाय योजना के साथ प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएं

क. जमाराशि
ख. अग्रिम

क. पूर्णत: कंप्यूटरीकृत शाखाओं की संख्या
ख. नेटवर्क कनेक्शन से युक्त शाखाओं की संख्या
ग. कोर बैंकिंग सल्यूशन (सी बी एस) से युक्त शाखाओं की संख्या
बैंक मौजूदा प्रौद्यारटगिकीय आधारभूत ढांचा, किए गए विभिन्न प्रौद्योगिकीय उपायों और मध्यम अवधि में अपने व्यवसायिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रस्तावित परिवर्धन / स्तरोन्नयन

• आंतरिक नियंत्रण एवं लेखापरीक्षा
• हाउसकीपिंग तथा समाधान
• परिचालनगत जोखिम के अन्य क्षेत्र
• मानव संसाधन (एच आर) संबंधी मुद्दे
  
• अन्य कोई सूचना