आरबीआई/2012-13/344
डीपीएसएस सीओ एडी सं.984/02.27.005/2012-13

20 दिसंबर, 2012

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटर

महोदय/महोदया,

मांग के आधार पर ब्रॉडबैंड –आईपीवी 4 की जगह आईपीवी 6 को अपनाना

जैसा कि आप को विदित होगा कि सरकार ने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय टेलीकॉम पॉलिसी 2012 में किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इन्टरनेट की भूमिका और आज की सूचना आधारित अर्थव्यवस्था में विभिन्न नागरिक केन्द्रित सेवाओं को प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में इन्टरनेट की भूमिका पर बल दिया है और साथ ही ऐसी आशा व्यक्त की है कि 2015 तक “मांग के आधार पर ब्रॉडबैंड” उपलब्ध कराया जाएगा। चूंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपीवी 4) का वर्तमान संस्करण ज्यादा प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है अत: ब्रॉडबैंड क्रांति अगली पीढ़ी के इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपीवी 6) पर आधारित होगी। राष्ट्रीय टेलीकॉम पॉलिसी 2012 में इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपीवी 6) द्वारा भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिका के मद्देनजर देश में आईपीवी 6 को अधिक से अधिक अपनाने का लक्ष्य रखा है।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग, भारत सरकारने आईपीवी 4 की जगह आईपीवी 6 को अपनाने की पहल की है। चूंकि आईपीवी 6 को अपनाया जाना है और इसे स्वीकार किए जाने और इसके प्रबंधन की आवश्यकता है, इसलिए सरकार इसे सुनियोजित ढंग से करना चाहती है। उन्होंने यह कहा है कि सभी पेमेंट गेटवेज,बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों इत्यादि और साथ ही उनकी वेब साइटों द्वारा आईपीवी 6 को अपनाए जाने का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाना चाहिए ।

3. तदनुसार हम आपको सूचित करते हैं कि माइग्रेशन के कार्य को पूरा करने के लिए आप एक विशेष टीम का गठन जल्द से जल्द करें और हमें 30 मार्च, 2013 तक कार्य की प्रगति के संबंध में सूचित करें।

4. आईपीवी 6 के कार्यान्वयनके संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण/सहायताके लिए कृपया श्री आर.एम.अग्रवाल, उपमहानिदेशक (एनटी), डीओटी (मोबाइल संख्या 9868133440) से संपर्क करें जो सभी हितधारकों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करने वाली टीम के प्रमुख हैं।

इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय

(जी श्रीनिवास)
प्रभारी महाप्रबंधक