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वर्ष 2006-07 के दौरान स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (स्वग्रास्वयो) के अन्तर्गत ऋण संग्रहण लक्ष्य

भारिबैं/ 2006 /381
ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 80 /09.01.01/2005-06

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छॉेडकर)

महोदय,

वर्ष 2006-07 के दौरान स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (स्वग्रास्वयो) के अन्तर्गत ऋण संग्रहण लक्ष्य

भारत सरकार के स्वग्रास्वयो के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 के लिए प्रायोगिक ऋण संग्रहण लक्ष्य को अंतिम रुप दे दिया है । वर्ष 2006-07 के लिए राज्य /संघ शासित क्षेत्र वार ऋण संग्रहण लक्ष्य संलग्न किए गए हैं । निर्धारित किया गया ऋण संग्रहण सांकेतिक स्वरुप का है । तथापि , आवश्यक होने पर राज्य /संघ शासित क्षेत्र अपनी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति / डीसीसी के परामर्श से अपने लक्ष्य, आवश्यकतानुसार बढ़ा सकते हैं ।

2. हम सूचित करते हैं कि निर्दिष्ट राज्य वार लक्ष्य राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियॉ द्वारा वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच आबंटित कर दिए जाएँ । राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियॉ संसाधनों, ग्रामीण /अर्ध शहरी शाखाओं की संख्या जैसे स्वीकार्य मानदण्डों के आधार पर प्रत्येक बैंक के लक्ष्य निर्धारित कर दें ताकि प्रत्येक बैंक अपने लक्ष्य प्राप्त करने की स्थिति में हों । हम बैंकों द्वारा ऋण लक्ष्य प्राप्त करने की निगरानी करते रहेंगे ।

3. आप ऋण लक्ष्य प्राप्त करने, न्यूनतम सब्सिडी ऋण अनुपात निर्धारित करने तथा 25,000/-रु. के प्रति परिवार निवेश बनाए रखने के प्रयास करते रहें ।

4. अग्रणी बैंक संबंधित एसएलबीसी /डीसीसी के माध्यम से प्रत्येक राज्य /संघ शासित क्षेत्र में नियमित अंतराल पर ऋण संग्रहण के निष्पादन की समीक्षा करें ।

5. तिमाही (संचयी) प्रगति रिपोर्टें तथा वसूली विवरण प्रत्येक संबंधित तिमाही /छमाही की समाप्ति से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

6. कृपया अपने नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं को उचित अनुदेश जारी करें जिसकी सूचना हमें भी दें ।

भवदीय,

( सुजाता ई. प्रसाद )

महा प्रबंधक


2006-07 के दौरान स्वग्रास्वयो के अन्तर्गत प्रायोगिक ऋण संग्रहण लक्ष्य

(रु. लाख में )

क्रम संख्या

राज्य /संघ शासित क्षेत्र

2006-07 के लिए ऋण
लक्ष्य (प्रायोगिक)

1.

आंध्र प्रदेश

14905.21

2.

अरुणाचल प्रदेश

797.49

3.

असम

20722.10

4.

बिहार

35461.96

5.

छत्तीसगढ़

7872.46

6.

गोवा

120.01

7.

गुजरात

5610.60

8.

हरियाणा

3300.82

9.

हिमाचल प्रदेश

1390.10

10.

जम्मू और कश्मीर

1720.44

11.

झारखण्ड

13365.79

12.

कर्नाटक

11255.54

13.

केरल

5050.31

14.

मध्य प्रदेश

16877.07

15.

महाराष्ट्र

22249.46

16.

मणिपुर

1389.19

17.

मेघालय

1556.41

18.

मिज़ोरम

360.16

19.

नागालैंड

1067.62

20.

उड़ीसा

17048.50

21.

पंज़ाब

1604.16

22.

राजस्थान

8546.71

23.

सिक्किम

398.75

24.

तमिल नाडु

13179.47

25.

त्रिपुरा

2508.26

26.

उत्तर प्रदेश

51052.43

27.

उत्तरांचल

2682.95

28.

प. बंगाल

18946.01

29.

अंडमान और निकोबार द्वीप

45.00

30.

दादरा और नगर हवेली

45.00

31.

दमण और दीव

45.00

32.

लक्षद्वीप

45.00

33.

पाँडिचेरी

180.00

 

कुल

281399.99

आँकडे स्त्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

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