आरबीआइ/2010-11/352
डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी.सं. 1514/03.01.03/2010-2011

शीघ्र समाशोधन (स्पीड क्लीयरिंग) के अनुपालन से संबंधित क्रमश : दिनांक 5 मई, 2008 एवं दिनांक 22 सितम्बर 2008 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.1808/03.01.02/2007-08 एवं डीपीएसएस.सीओ.सं. 517/03.01.02(P) /2008-09 देखें। देशभर में स्थित बैंकों में कोर बैंकिंग सुविधाओं के अनुपालन से शीघ्र समाशोधन (स्पीड क्लीयरिंग) को बढ़ावा मिलता है एवं सीबीएस समर्थित शाखाओं पर जारी अन्य केन्द्रों के चेकों की उगाही भी स्थानीय केन्द्रों पर ही किये जाने की सुविधा प्रदान करता है, इस प्रकार ऐसे चेकों को उगाही के लिए अन्य केन्द्रों पर भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई अनेक पहलों में से एक शीघ्र समाशोधन (स्पीड क्लीयरिंग) की शुरूआत करना भी है जिससे अन्य केन्द्रों पर जारी चेकों की वसूली समय सीमा एवं संग्रहण प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके - समय सीमा पूर्व के 7-45 दिनों से घटकर 2-3 दिन हो गई है, जबकि शीघ्र समाशोधन (स्पीड क्लीयरिंग) के अंतर्गत प्राप्त अन्य केन्द्रों के चेकों की मासिक संख्या बढ़कर 2 मिलियन से भी अधिक हो गई है। व्याप्ति के दॄष्टिकोण से भी शीघ्र समाशोधन (स्पीड क्लीयरिंग)  की सुविधा सभी 66 माइकर केन्द्रों पर उपलब्ध है एवं देश में 50,000 से अधिक बैंक शाखायें इसके अंतर्गत हैं। केन्द्रों तथा बैंक शाखाओं दोनों के दॄष्टिकोण से व्याप्ति में वॄद्धि के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।