भारिबैं/2022-23/19
विवि.एयूटी.आरईसी.12/22.01.001/2022-23

7 अप्रैल 2022

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया

डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना

हाल ही में, 'पारंपरिक' बैंकिंग आउटलेट के साथ-साथ डिजिटल बैंकिंग देश में पसंदीदा बैंकिंग सेवा वितरण चैनल के रूप में उभरा है। रिज़र्व बैंक बैंकिंग सेवाओं के लिए डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता में सुधार के लिए प्रगतिशील उपाय कर रहा है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में तेजी लाने और व्यापक बनाने के प्रयासों के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक द्वारा "डिजिटल बैंकिंग इकाइयों" (डीबीयू) की अवधारणा प्रस्तुत की जा रही है।

2. केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणाओं के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यदल जिसमें बैंकों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के प्रतिनिधि शामिल हैं की सिफारिशों के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

3. डीबीयू की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

भवदीय

(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

अनुबंध

डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश

1. आवेदन का क्षेत्र: ये दिशानिर्देश सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) पर लागू होते हैं।

2. आवेदन की तिथि: ये दिशानिर्देश परिपत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

3. परिभाषाएं

3.1 डिजिटल बैंकिंग: डिजिटल बैंकिंग से तात्पर्य किसी लाइसेंस प्राप्त बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली वर्तमान और भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं से है, जो वेब साइटों (अर्थात ऑनलाइन बैंकिंग), मोबाइल फोन (अर्थात मोबाइल बैंकिंग) या बैंक द्वारा निर्धारित अन्य डिजिटल चैनल, जिसमें उन्नत तकनीकी वास्तुकला और विभेदित व्यापार मॉडल / रणनीति के तहत चलने वाली प्रक्रिया स्वचालन और क्रॉस-संस्थागत सेवा क्षमताओं का महत्वपूर्ण स्तर शामिल है पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों / साधनों के माध्यम से वित्तीय, बैंकिंग और अन्य लेनदेन और / या ऑर्डर / लिखत के निष्पादन के लिए प्रदान की जाती है।

3.2 डिजिटल बैंकिंग खंड: लेखांकन मानक 17 (एएस-17) के तहत प्रकटीकरण के उद्देश्य से डिजिटल बैंकिंग खंड, मौजूदा 'खुदरा बैंकिंग' खंड का एक उप-खंड है जिसे अब (i) डिजिटल बैंकिंग और (ii) अन्य खुदरा बैंकिंग में उप-विभाजित किया जाएगा। डीबीयू या मौजूदा डिजिटल बैंकिंग उत्पादों द्वारा अधिग्रहित डिजिटल बैंकिंग उत्पादों से जुड़े व्यवसाय इस खंड के तहत एकत्रित किए जाने के योग्य होंगे।

3.3 डिजिटल बैंकिंग उत्पाद: डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का अर्थ आम तौर पर उन वित्तीय उत्पादों/सेवाओं से होगा जिनके डिजाइन और पूर्ति में लगभग शुरू से अंत तक डिजिटल जीवन चक्र होता है, जिसमें प्रारंभिक ग्राहक अधिग्रहण/उत्पाद वितरण अनिवार्य रूप से स्वयं सेवा या सहायता प्राप्त स्वयं सेवा के माध्यम से डिजिटल रूप से होता है।

3.4 डिजिटल बैंकिंग यूनिट (डीबीयू): डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को डिजिटल रूप से सेवा प्रदान करने के लिए एक विशेष फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट / हब हाउसिंग, ग्राहकों को लागत प्रभावी / सुविधाजनक पहुंच के लिए सक्षम किया जाए तथा इस तरह के उत्पादों और सेवाओं के लिए एक कुशल, कागज रहित, सुरक्षित और संयोजित वातावरण में डिजिटल अनुभव को बढ़ाया है, जिसमें अधिकांश सेवाएं पूरे वर्ष में, किसी भी समय स्वयं-सेवा मोड में उपलब्ध हैं।

4. डीबीयू खोलना – सामान्य अनुमति

4.1 डिजिटल बैंकिंग के अनुभव वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी, पीबी और एलएबी के अलावा) को प्रत्येक मामले में, जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से प्रतिबंधित न हो, भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना, टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में डीबीयू खोलने की अनुमति है।

4.2 बैंकों के डीबीयू को बैंकिंग आउटलेट (बीओ) के रूप में माना जाएगा, जैसा कि “शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना- दिशानिर्देशों में संशोधन" पर 18 मई 2017 को आरबीआई के परिपत्र डीबीआर.सं.बीएपीडी.बीसी.69/22.01.001/2016-17 के अनुबंध के पैरा 3.1.1 में परिभाषित किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान बीओ खोलने पर विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुपालन के उद्देश्य से, डीबीयू को इसके भौतिक स्थान को नजरअंदाज कर, एक ऐसे केंद्र में खोला गया माना जाएगा जहां से इसके नए व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त हो सकता है।

5. बुनियादी संरचना और संसाधन

5.1 प्रत्येक डीबीयू को अलग-अलग प्रवेश और निकास प्रावधानों के साथ अलग-अलग रखा जाएगा। वे डिजिटल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त प्रारूपों और डिजाइनों के साथ मौजूदा बैंकिंग आउटलेट से अलग होंगे।

5.2 डिजिटल बैंकिंग के फ्रंट-एंड या वितरण लेयर के लिए, प्रत्येक बैंक डीबीयू स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्मार्ट उपकरण का चयन करेगा, जैसे इंटरएक्टिव टेलर मशीन, इंटरएक्टिव बैंकर, सर्विस टर्मिनल, टेलर और कैश रिसाइकलर, इंटरएक्टिव डिजिटल वॉल्स, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, सेल्फ-सर्विस कार्ड जारी करने वाले उपकरण, वीडियो केवाईसी उपकरण, अपने डिवाइस से डिजिटल बैंकिंग के उपयोग के लिए सुरक्षित और संयोजित वातावरण, वीडियो कॉल / कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा। प्रासंगिक विनियामकीय दिशानिर्देशों का पालन करते हुए इन सुविधाओं को इनसोर्स या आउटसोर्स किया जा सकता है।

5.3 डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के लिए कोर बैंकिंग सिस्टम और अन्य बैक ऑफिस से संबंधित सूचना प्रणाली सहित बैक-एंड को तार्किक पृथक्करण के साथ मौजूदा सिस्टम के साथ साझा किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, बैंक अपनी डिजिटल रणनीति के आधार पर विशेष रूप से इस व्यवसाय खंड के लिए निरंतर विकास / सॉफ्टवेयर परिनियोजन और इंटरकनेक्टिविटी के माध्यम से बेहतर मापनीयता, नए / पुन: प्रयोज्य डिजिटल वातावरण बनाने में लचीलेपन की पेशकश करते हुए अधिक कोर-स्वतंत्र डिजिटल-देशी प्रौद्योगिकियों को अपना सकते हैं।

5.4 यदि किसी बैंक का डिजिटल बैंकिंग खंड बाहरी तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन प्रदाताओं से जुड़ने के लिए एपीआई परत (एकीकरण परत) का उपयोग करता है, तो बैंक के कोर सिस्टम में एकीकृत होने से पहले उसका परीक्षण एक अलग/परीक्षण वातावरण में किया जाना चाहिए और व्यापक जोखिम मूल्यांकन और पर्याप्त दस्तावेज द्वारा समर्थित होना चाहिए।

5.5 डीबीयू सहित डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट के संचालन के लिए बैंक इन-सोर्स या आउट-सोर्स मॉडल अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। आउटसोर्स किए गए मॉडल को विशेष रूप से आउटसोर्सिंग पर प्रासंगिक विनियामकीय दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए।

5.6 चूंकि डीबीयू का उद्देश्य 'मानव स्पर्श' के साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे को बेहतर ढंग से मिश्रित करना है, बैंकों द्वारा रिमोट या सीटू असिस्टेड मोड की व्यवस्था सही अनुपात में की जानी चाहिए और इसे लागू किया जाना चाहिए।

5.7 डीबीयू की स्थापना बैंक की डिजिटल बैंकिंग रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। डीबीयू के परिचालन अभिशासन और प्रशासनिक ढांचे को बैंक के डिजिटल बैंकिंग खंड के साथ जोड़ा जाएगा। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग पहलों में तेजी लाने के लिए, प्रत्येक डीबीयू का नेतृत्व बैंक के पर्याप्त रूप से वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकारी करेंगे, अधिमानतः पीएसबी के लिए स्केल III या उससे ऊपर या अन्य बैंकों के लिए समकक्ष ग्रेड जिन्हें डीबीयू के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में नामित किया जा सकता है।

6. साइबर सुरक्षा

डीबीयू के बुनियादी ढांचे की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा बैंकों द्वारा डीबीयू की साइबर सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने होंगे।

7. उत्पाद और सेवाएं

7.1 प्रत्येक डीबीयू को कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसे उत्पाद डिजिटल बैंकिंग भाग के तुलनपत्र की देयताओं और आस्ति दोनों पक्षों पर होने चाहिए। पारंपरिक उत्पादों के लिए डिजिटल रूप से मूल्य वर्धित सेवाएं भी इसी रूप में होंगी। डीबीयू से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी हाइब्रिड और उच्च गुणवत्ता वाली पारस्परिक क्षमताओं के उपयोग से मानक पेशकशों से अधिक संरचित और पसंद के अनुसार निर्मित उत्पादों की ओर उन्मुख होंगे।

7.2 डीबीयू में प्रस्तुत किए जा सकने वाले उत्पादों / सेवाओं और स्वयं-सेवा पूर्ति सेवाओं के न्यूनतम समूह की उदाहरण सूची परिशिष्ट में दी गई है। तथापि, बैंकों को सेवा क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम समूह के अतिरिक्त कोई अन्य डिजिटल उत्पाद या सेवा प्रदान करने की स्वतंत्रता है। कोई भी उत्पाद या सेवा जो इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रदान की जा सकती है, डीबीयू में प्रदान की जा सकती है। कोई भी उत्पाद या सेवा जिसे बैंक को समय-समय पर संशोधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराने करने की अनुमति नहीं है, डीबीयू द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा।

8 डिजिटल बैंकिंग ग्राहक शिक्षा: पूरी तरह से डिजिटल वातावरण में ग्राहकों का अनुकूलन करने के अलावा, डीबीयू द्वारा विभिन्न उपायों और विधियों का उपयोग सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और ग्राहकों को स्वयं सेवा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में शामिल करने के लिए प्रथाओं पर ग्राहक शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इस प्रयास को स्पष्ट रूप से वित्तीय सेवाओं के बढ़ते डिजिटल विस्तार के लिए रूपांतरित किया जाना है जिसे डीबीयू प्रदान कर रहा है, और इसकी निगरानी करनी होगी। जिस जिले में डीबीयू स्थित है, वह इस उद्देश्य के लिए संकेन्द्रण क्षेत्र होगा।

9. डिजिटल व्यवसाय प्रदाता/व्यवसाय प्रतिनधि: डीबीयू के डिजिटल फलक का विस्तार करने के लिए बैंकों के पास प्रासंगिक विनियमों (संदर्भ दिनांक 01 जुलाई 2014 का मास्टर परिपत्र डीबीओडी.सं.बीएपीडी.बीसी.7/22.01.001/2014-15) के अनुरूप डिजिटल व्यवसाय प्रदाता /व्यवसाय प्रतिनिधि को नियुक्त करने का विकल्प होगा।

10. ग्राहक शिकायतें: डीबीयू द्वारा सीधे या व्यवसाय प्रदाता / प्रतिनिधियों के माध्यम से पेश किए जाने वाले व्यवसाय और सेवाओं से उत्पन्न होने वाले ग्राहक शिकायतों का निवारण करने के लिए वास्तविक समय आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त डिजिटल प्रणाली मौजूद होनी चाहिए।

11. रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

11.1 बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध II (भाग ख) के पैरा 4 के तहत विनिर्दिष्ट प्रारूप में मौजूदा "खुदरा बैंकिंग खंड" के भीतर एक उप-खंड के रूप में डिजिटल बैंकिंग खंड को रिपोर्ट करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि 'खुदरा बैंकिंग' के अलावा अन्य क्षेत्रों पर लागू होने वाले डिजिटल बैंकिंग उत्पादों/सेवाओं को इस स्तर पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

11.2 डीबीयू के संबंध में प्रदर्शन अद्यतन, पूर्व-निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूप में (अलग से जारी किया जा रहा है) पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को मासिक आधार पर और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में समेकित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

11.3 बैंक डीबीयू को खोलने, बंद करने, विलय करने या स्थानांतरित करने से संबंधित जानकारी केंद्रीय सूचना प्रणाली बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीआईएसबीआई) पोर्टल के माध्यम से सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम), आरबीआई को आरबीआई के दिनांक 28 जून 2019 के, 'सीआईएसबीआई’ के तहत बैंक/बैंकिंग आउटलेट (बीओ) के विवरण में प्रोफार्मा और रिपोर्टिंग में संशोधन' पर परिपत्र डीबीआर.सं.बीएपीडी.बीसी.50/22.01.001/2018-19 की सूचना के अनुसार ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे।

12. निदेशक मंडल की भूमिका

12.1 डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार और वित्तीय समावेशन डीबीयू के व्यापक उद्देश्य हैं और इस क्षेत्र में बैंकों को दिए गए परिचालन लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड को दिशानिर्देशों के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए नियमित ऑन-साइट और ऑफ-साइट निगरानी प्रणाली के प्रावधान सुनिश्चित करने चाहिए।

12.2 बोर्ड या बोर्ड की समिति डीबीयू सहित डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की प्रगति और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की अलग-अलग समय-समय पर समीक्षा करेगी। समीक्षा में खंड के व्यवसाय और जोखिम दोनों पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।

अनुबंध

डीबीयू द्वारा पेश किए जाने वाले न्यूनतम उत्पाद और सेवाएं (अनुबंध का पैरा 7.2 देखें)

1. दायित्व उत्पाद और सेवाएं: (i) खाता खोलना: विभिन्न योजनाओं के तहत बचत बैंक खाता, चालू खाता, सावधि जमा और आवर्ती जमा खाता; (ii) ग्राहकों के लिए डिजिटल किट: मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड; (iii) व्यापारियों के लिए डिजिटल किट: यूपीआई क्यूआर कोड, भीम आधार, पीओएस, आदि।

2. आस्ति उत्पाद और सेवाएं: (i) पहचान किए गए खुदरा, एमएसएमई या योजनाबद्ध ऋणों के लिए ग्राहक के लिए आवेदन करना और उसमें शामिल होना। इसमें ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण तक, ऐसे ऋणों की संपूर्ण डिजिटल प्रोसेसिंग भी शामिल हो सकती है; (ii) पहचान की गई सरकार प्रायोजित योजनाएं जो राष्ट्रीय पोर्टल के अंतर्गत आती हैं।

3. डिजिटल सेवाएं: (i) नकद निकासी और नकद जमा केवल क्रमशः एटीएम और नकद जमा मशीनों के माध्यम से - काउंटरों पर कोई भौतिक नकद स्वीकृति/वितरण नहीं; (ii) पासबुक प्रिंटिंग / स्टेटमेंट जनरेशन; (iii) इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क जिसमें इंटरनेट बैंकिंग पर उपलब्ध सभी/अधिकांश सेवाएं प्रदान करने की सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं, जिसमें इंडेंट और चेक बुक अनुरोध जारी/प्रसंस्करण, ग्राहकों के विभिन्न स्थायी अनुदेशों की प्राप्ति और ऑनलाइन प्रसंस्करण शामिल है; (iv) निधि अंतरण (एनईएफटी/आईएमपीएस सहयोग); (v) केवाईसी / अन्य व्यक्तिगत विवरण, आदि का अद्यतन.; (iv) शिकायत को डिजिटल रूप से दर्ज करना और उसकी पावती देना और समाधान की स्थिति पर नज़र रखना; (v) खाता खोलना कियोस्क; (vi) ई-केवाईसी/वीडियो केवाईसी के साथ कियॉस्क; (vii) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी योजनाओं के लिए ग्राहकों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग; प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिए बीमा ऑनबोर्डिंग।