भारिबैं/2013-14/172
गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं. 354/03.10.001/2013-14

02 अगस्त 2013

सभी गैर बैंकिंग वित्तिय कंपनियां

महोदय/महोदया,

इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्त प्रदान करना – ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ की परिभाषा

भारत सरकार ने दिनांक 5 अप्रैल 2013 तथा 9 मई 2013 की अपनी राजपत्र अधिसूचनाओं के द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की समन्वित मास्टर  सूची को अद्यतन किया है और 27 मार्च 2012 की अधिसूचना में निम्नलिखित नए उप-क्षेत्रों को शामिल किया हैः

1. कैपिटल ड्रेजिंग (उप-क्षेत्र पत्तन के अंतर्गत)
2. स्लरी पाइपलाइनें
3. दूरसंचार तथा टेलीकॉम सेवाएं

2. तदनुसार, एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदण्ड दिशानिर्देश, 2007 में विनिर्दिष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण की मौजूदा परिभाषा को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया जाता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण की संशोधित परिभाषा इस परिपत्र के अनुबंध दी जा रही है। उक्त दिनांक की संशोधित अधिसूचना गहन अनुपालन हेतु इसके साथ संलग्न है।

भवदीया

(सी.आर.संयुक्ता)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध

‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ के लिए उप-क्षेत्रों की सूची

गैर बैंकिंग वित्तिय कंपनियों द्वारा किसी उधारकर्ता को इन्फ्रास्ट्रक्चर के निम्नलिखित उप-क्षेत्रों में एक्सपोजर के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण’ के रूप में मान्य  होगीः

नोट

1. कैपिटल ड्रेजिंग सम्मिलित हैl

2. सहयोगी टर्मिनल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे लदान/उतराई टर्मिनल, स्टेशन तथा भवन सम्मिलित हैंl

3. कच्चे तेल का सामरिक भंडारण सम्मिलित हैl

4. नगर गैस वितरण नेटवर्क सम्मिलित हैl

5. ब्राडबैंड/इंटरनेट उपलब्ध कराने वाले आप्टिक फाइबर/केबिल नेटवर्क सम्मिलित हैंl

6. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पराचिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र सम्मिलित हैंl

7. कृषि तथा संबंधित उत्पादों, समुद्री उत्पादों एवं मांस के संरक्षण तथा भंडारण के लिए फार्म के स्तर पर प्री-कूलिंग के लिए शीत गृह सुविधा सम्मिलित हैl