सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेशों के लिए बैंक वित्त हेतु
प्रारूप दिशा-निर्देश : शेयरों के लिए अवरुद्धता अवधि की शर्त

संदर्भ : बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 83 /21.04.137/2002-03

21 मार्च 2003
30 फाल्गुन 1924 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

कृपया आप 16 अगस्त 2003 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 17/21.137/2002-03 का पैरा 3 देखें, जिसके द्वारा बैंकों यह सूचित किया गया था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जिन विनिवेश शेयरों पर बैंक वित्त प्रदान करने का प्रस्ताव है, वे यदि अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन-पीरियड) / प्रतिबंधात्मक शर्तों के कारण तत्काल नकदी योग्य न रहें तो जिस सफल बोलीदाता को बैंक वित्त प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया हो उसे चाहिए कि वह भारत सरकार और विनियामक एजेंसियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करे, जिसमें बैंक वित्त प्रदान किये जाने के पहले ऐसी ईक्विटीधारिता इन प्रतिबंधों से मुक्त हो ।

2. भारत सरकार के परामर्श से इस मामले की समीक्षा की गयी है और यह निर्णय किया गया है कि :

3. सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के विनिवेश कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार बंधकग्राही बैंक को अवरुद्धता अवधि के पहले वर्ष में बंधक लागू करने की अनुमति नहीं होगी । यदि अतिरिक्त जमानत के द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्जिन रखने में ऋणकता्र असमर्थ रहे अथवा बैंक और ऋणकर्ता के बीच सहमति से तय किये गये चुकौती कार्यक्रम के अनुसार अदायगी न की जाये तो अवरुद्धता अवधि के दूसरे और तीसरे वर्ष में बंधक लागू करने का बैंक को अधिकार होगा । अवरुद्धता अवधि के दूसरे और तीसरे वर्ष में बंधक लागू करने का बंधकग्राही बैंक का अधिकार सरकार और सफल बोलीदाता के बीच तैयार हुए प्रलेखों के नियमों और शर्तों के अधीन होगा, जिसमें बंधकग्राही बैंक की भी कुछ जिम्मेदारी हो सकती है ।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित बैंक को ऋण के संबंध में सटीक मूल्यांकन करते हुए ऋणकर्ता की उधार पात्रता और प्रस्ताव की वित्तीय व्यवहार्यता के संबंध में उचित सावधानी बरतनी चाहिए । बैंक को यह भी अवश्य संतुष्ट हो लेना चाहिए कि बैंक के पास गिरवी रखे जाने वाले शेयरों के निपटान के संबंध में तैयार किया जाने वाला प्रस्तावित प्रलेख बैंक को पूर्णत: स्वीकार्य हो और इसके कारण बैंक को कोई अवांछित जोखिम उत्पन्न नहीं होता हो ।

5. औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग के 8 जनवरी 2001 के परिपत्र सं. 10/08.12.01/2000-2001 के अनुसार बैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अन्य कंपनियों में निवेशों और अंतर-कंपनी ऋणों / अन्य कंपनियों में जमाराशियों का वित्तपोषण करने पर बैंकों पर प्रतिबंध है । इस स्थिति की समीक्षा की गयी है और बैंकों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले विशेष प्रयोजन वाहकों (एझ्Vे) को निवेश कंपनियां नहीं माना जायेगा और इसलिए उन्हें गैर बैंकिंग वंपनियां नहीं माना जायेगा :

जो विशेष प्रयोजन वाहक उपर्युक्त शर्तों को पूरा करेंगे वे भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के
विनिवेश कार्यक्रम के लिए बैंक वित्त के पात्र होंगे ।

6. कृपया प्राप्ति-सूचना दें ।