22 नवंबर 2006

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय/महोदया

कृपया आवास वित्त पर दिनांक 07 जुलाई 2006 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.एमसी.सं.6/09.22.010 देखें ।

2. उपर्युक्त रिट याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निदेश दिया है :

3. इस संदर्भ में अप्राधिकृत निर्माण, संपदा का दुरुपयोग और सरकारी जमीन पर अधिक्रमण के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गठित निगरानी समिति ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा तुरंत अनुपालन करने हेतु निम्नलिखित निदेश जारी किये हैं :

i) जहां आवेदक किसी भूखंड /जमीन का मालिक हो और गृह निर्माण हेतु ऋण सुविधा के लिए बैंकों /वित्तीय संस्थाओं से संपर्क करता हो तो ऐसे मामलों में ऐसी ऋण सुविधा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के नाम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत भवन योजना की एक प्रति आवास ऋण मंजूर करने से पहले बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए ।

ii) ऐसी ऋण सुविधा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से एक वचन पत्र सहित शपथपत्र लेना चाहिए कि वह स्वीकृत भवन योजना का अतिक्रमण नहीं करेगा, भवन निर्माण पूर्णत: स्वीकृत भवन योजना के अनुसार ही हेागा और भवन निर्माण पूरा करने से 3 महीने के भीतर पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने की संपूर्ण जिम्मेदारी निष्पादक (आवेदक) की होगी। ऐसा न करने पर बैंक के पास ब्याज, लागत तथा बैंक के अन्य सामान्य प्रभारों सहित संपूर्ण ऋण वापस मांगने की शक्ति तथा प्राधिकार होगा ।

iii) बैंक द्वारा नियुक्त वास्तुविद को भवन निर्माण के विभिन्न चरणों पर यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि भवन का निर्माण स्वीकृत भवन योजना के अनुसार ही है । वास्तुविद निश्चित समय पर यह भी प्रमाणित करेगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण का पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है ।

ii) बैंक द्वारा नियुक्त वास्तुविद को भी ऋण संवितरण के पहले यह प्रमाणित करना होगा कि निर्मित संपदा पूर्णतया स्वीकृत भवन योजना और /अथवा निर्माण संबंधी उप-नियमों के अनुसार है ।

ग. अप्राधिकृत बस्तियों की श्रेणी में आनेवाली संपदा के संबंध में कोई भी ऋण वितरण नहीं करना चाहिए जब तक कि उन्हें नियमित न किया गया हो और विकास और अन्य प्रभार का भुगतान न किया गया हो ।

घ. जो संपदा आवासीय उपयोग के लिए है, परंतु जिसका उपयोग आवेदक वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए करना चाहता है और ऋण के लिए आवेदन करते समय ऐसी घोषणा करता है तो ऐसी संपदा के संबंध में भी कोई भी ऋण नहीं देना चाहिए ।

4. बैंकों को सूचित किया जाता है कि उक्त निदेशों का तुरंत प्रभाव के साथ कड़ाई से अनुपालन किया जाए ।

भवदीय

(एन.एस.विश्वनाथन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक