यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना
आरबीआई/2014-15/366 26 दिसंबर 2014 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 04 दिसंबर 2013 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.सं. 10917/14.06.001/2013-14 देखें, जिसके द्वारा 24 से 30 तक अद्यतन टिप्पण (अपडेट), 14 अगस्त 2014 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.सं. 2476/14.06.001/2014-15 देखें जिसके द्वारा 8वें और 9वें अपडेट तथा दिनांक 28 अक्तूबर 2014 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.सं. 6335/14.06.001/2014-15 देखें, जिसके द्वारा 1267(1999)/1989 (2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ पर 1ले से 6ठे अद्यतन टिप्पण (अपडेट) जारी किये गये हैं। 2. विदेश मंत्रालय (एमईए), यूएनपी प्रभाग ने अब अल कायदा प्रतिबंध सूची मे संशोधन के संबंध में दिनांक 4 दिसंबर 2013 और 19 दिसंबर 2013 के क्रमश: 2013 के 31वें और 32वें अद्यतन टिप्पण तथा 3 अप्रैल 2014 के 7वें अपडेट भेजे हैं। प्रेस प्रकाशनीसे संबंधित लिंक निम्नानुसार हैं: http://www.un.org/press/en/2013/sc11198.doc.htm जिस प्रेस प्रकाशनी में सूची में संबंधित परिवर्तन घोषित किए गए हैं, वह समिति की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर पोस्ट किए गए हैं: http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml अल-कायदा से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची, जिसमें उपर्युक्त सभी अपडेट शामिल किए गए हैं, को 14 अगस्त 2014 के उपर्युक्त परिपत्र के द्वारा परिचालित किए गए थे, तथा http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/AQList.pdf पर उपलब्ध है। 3. बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में नहीं है। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त सूची में शामिल किसी संस्था या व्यक्ति का कोई खाता नहीं है या किसी खाते से उसका संबंध नहीं है। 4. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 17 सितंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 44/14.01.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। 5. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं को अवरुद्ध करने का संबंध है, 17 सितंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। भवदीय, (थॉमस मैथ्यू) संलग्नक: यथोक्त |
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