यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267 (1999) / 1989(2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतित करना -प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267 (1999) / 1989(2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतित करना -प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आरबीआई/2014-15/256 7 अक्तूबर 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267 (1999) / 1989(2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतित करना -प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 17 सितंबर 2014 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.17/14.01.062/2014-15 देखें जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की “अलकायदा प्रतिबंध सूची” के संदर्भ में 16वां अद्यतन टिप्पण (अपडेट) जारी किया गया है। 2. यूएनपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय ने हमें दो अद्यतन टिप्पण भेजे हैं। पहली प्रतिबंध सूची चौदह व्यक्तियों तथा दो संस्थाओं के नाम शामिल करने से संबंधित है जबकि दूसरी प्रतिबंध सूची प्रविष्टि के संशोधन से संबंधित है। दोनों अद्यतन टिप्पणों को 23 सितंबर 2014 का 18वां अद्यतन टिप्पण (प्रतिलिपियां संलग्न) कहा गया है। दिनांक 23 सितंबर 2014 का 18वें अद्यतन टिप्पण से संबंधित प्रेस प्रकाशनी http://www.un.org/News/Press/docs//2014/sc11576.doc.htm तथा अलकायदा से संबद्ध व्यक्तियों व संस्स्थाओं की अद्यतित सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: 3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित अनुसार व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची को अद्यतित करें। कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 4. शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 16 नवंबर 2009 के परिपत्र सं. शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि. सं. 21/12.05.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। 5. जहां तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गई निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 16 नवंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 7 में बताए गए अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। 6. प्रेस प्रकाशनी, जिसमें सूची में संदर्भित परिवर्तनों की घोषणा की गई है, का लिंक समिति की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध कराया गया है: http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml भवदीया, (सेंटा जॉय) |
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