RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79110298

यूएपीए, 1967 की धारा 51-A का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) समिति की प्रतिबंध सूची अद्यतन करना

आरबीआई/2011-12/354
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.सं.7156/03.05.28(ए)/2011-12

18 जनवरी 2012

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय,

यूएपीए, 1967 की धारा 51-A का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) समिति की प्रतिबंध सूची अद्यतन करना

कृपया दिनांक 2 जनवरी 2012 का हमारा परिपत्र पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. एएमएल. बीसी.सं.51/03.05.33(इ)/2011-12 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष के द्वारा प्रेषित टिप्पणियों की निम्नानुसार प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, (प्रतिलिपियाँ संलग्न) जिसमें '1988 प्रतिबंध सूची’ अर्थात् तालिबान से संबद्ध  व्यक्तियों तथा संगठनों की सूची में किये गये परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

  1. दिनांक 5 जुलाई 2011 का टिप्पण (अनुबंध I)
  2. दिनांक 18 जुलाई 2011 का टिप्पण (अनुबंध II)
  3. दिनांक 29 जुलाई 2011 का टिप्पण (अनुबंध III)
  4. दिनांक 16 अगस्त 2011 का टिप्पण (अनुबंध IV)
  5. दिनांक 4 अत्तुबर 2011 का टिप्पण (अनुबंध V)
  6. दिनांक 29 नवम्बर 2011 का टिप्पण (अनुबंध VI)
  7. दिनांक 6 जनवरी 2012 का टिप्पण (अनुबंध VII)

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 5 नवंबर 2009 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.39/03.05.33(ई)/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय अस्तियों या अर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 5 नवंबर 2009 के उपर्युक्‍त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

5. उपर्युकत समेकित सूची का पूरा ब्‍योरा संयुक्‍त राष्ट्र संघ की वेबसाइट –
http:/www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml पर उपलब्ध हैं।

6. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र पत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

(आइ.एस.नेगी)
महाप्रबंधक

अनु. : यथोक्त

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?