2. जैसा कि आप को ज्ञात है कि भारत सरकार द्वारा पहले ही यह घोषणा की गई थी कि तीन वर्ष में वफ्षि को आधार स्तर पर उपलब्ध कराया जाने वाला ऋण दोगुणा कर दिया जाए । इस दिशा में एक कदम के रुप में, सरकार ने एक कार्य योजना की घोषणा की है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण उपलब्ध कराने में 30% की वफ्ध्दि परिकल्पित है । सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिरिक्त, नाबाड़ और भारतीय बैंक संघ भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे । सरकार ने राज्य सरकारों को कार्यक्रम में उनके पूरे समर्थन और सम्मिलित होने के लिए अलग से लिखा है ।
3. संसद में 6 जुलाई 2004 को एक सुझाव दिया गया था कि जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठकों में संसद सदस्यों को आमंत्रित किया जाए । चूंकि जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठकों का ग्रामीण विकास के प्रयोजन हेतु बहुत महत्व है तथा संसद सदस्यों को उस क्षेत्र की गहन जानकारी होती है तथा वे उसकी विकासात्मक प्रक्रिया से जुड़े होते हैं, अत: हम यह दोहराते हैं कि अग्रणी बैंक इस मामले में समय - समय पर हमारे द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें तथा अन्य सदस्यों के साथ - साथ संसद सदस्यों/सांसदों जैसे जनता के प्रतिनिधियों को, आमंत्रित करें ताकि गैर पदाधिकारियों के वर्ग की सहगामिता सुनिश्चित करने तथा अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत विकास योजनाओं की प्रभावात्पादकता तथा अन्य बातों के साथ - साथ सरकार द्वारा तीन वर्ष में वफ्षि को दोगुणा ऋण उपलब्ध कराने के चालू प्रयासों की जानकारी प्राप्त की जा सके ।
4. वफ्पया पावती दें ।

भवदीय

( जी.श्रीनिवासन )

मुख्य महाप्रबंधक