सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्र के उद्यमों के लिए उधार - आरबीआई - Reserve Bank of India
सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्र के उद्यमों के लिए उधार
भारिबैं/2013-14/615 28 मई 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्र के उद्यमों के लिए उधार यह ध्यान में आया है कि कुछ शहरी सहकारी बैंकों ने सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी) के उद्यमों को नाम मात्र सदस्य के रूप में या अन्यथा स्वीकार करते हुए उन्हें उच्च मूल्य के लोन मंजूर किए है। 2. जैसाकि आपको ज्ञात है, शहरी सहकारी बैंकों का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धातों को आगे बढ़ाते हुए निम्न/ माध्यम आय वर्ग (छोटे उधारकर्ता), कृषि एवं लघु कारोबार के लिए लोन तथा अग्रिम उपलब्ध कराते हुए सोसाईटी के क्रेडिट की जरूरत को पूरा करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उच्च मूल्य के लोन मंजूर करना सहकारिता के सिद्धातों के अनुरूप नहीं है और वह शहरी सहकारी बैंकों के सहकारी स्वरूप को कमजोर करता है। 3. उक्त को देखते हुए शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि सिद्धांत के रूप में, सामान्यत: सार्वजनिक क्षेत्र/ सरकारी उद्यमों को उच्च मूल्य के लोन मंज़ूर न करें। भवदीय, (पी के अरोड़ा) |