RBI/2009-10/217
बैंपविवि. एएमएल सं.8299/14.06.057/2009-10

11 नवंबर 2009
19 कार्तिक 1931 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/
स्थानीय क्षेत्र बैंक/वित्तीय संस्थाएं

महोदय

तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999)
तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची

कृपय 6 अक्तूबर 2009 का हमारा परिपत्र पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 6106/14.06.055/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष के 3 सितंबर 2009, 23 सितंबर 2009 और 22 अक्तूबर 2009 के टिप्पणों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें अल-कायदा और तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची में किये गये परिवर्तनों को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया है:

(i) अनुबंध-I के अनुसार समेकित सूची की चार प्रविष्टियों में शब्द काटकर तथा रेखांकित कर विनिर्दिष्ट किया गया संशोधन तथा समेकित सूची के नामों की अद्यतन समीक्षा
(ii) अनुबंध-II के अनुसार एक प्रविष्टि हटाकर तथा समेकित सूची की दो प्रविष्टियों में शब्द काटकर और रेखांकित कर विनिर्दिष्ट किया गया संशोधन तथा समेकित सूची के नामों की अद्यतन समीक्षा
(iii) अनुबंध-III के अनुसार समेकित सूची की चार प्रविष्टियों को हटाकर विनिर्दिष्ट किया गया संशोधन तथा समेकित सूची के नामों की अद्यतन समीक्षा

2. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है।

3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 17 सितंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि. ए एम एल. बीसी. सं.44/14.01.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 17 सितंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए ।

5. उपर्युकत समेकित सूची के पूरे ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट -

http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml पर उपलब्ध हैं।

6. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र पत्र की प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय

(पी. के. दास)
उप महाप्रबंधक

अनु. : यथोक्त