आरबीआई/2012-13/279
बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 55 /21.04.178/2012-13 05 नवंबर 2012
14 कार्तिक 1934 (शक) अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय/महोदया राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 – मौजूदा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv4
से IPv6 की ओर प्रस्थान जैसा कि आपको ज्ञात होगा, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्प्रेरक के रूप में एवं आज की सूचना प्रधान अर्थव्यवस्था में विविध जन-केंद्रित सेवाओं के प्रभावी माध्यम के रूप में इंटरनेट की भूमिका पर जोर देते हुए भारत सरकार ने हाल ही में अनावरित राष्ट्रीय दूरभाष नीति (एनटीपी)-2012 में सन 2015 तक "ब्राडबैंड ऑन डिमाण्ड" उपलब्ध कराने की परिकल्पना की है। चूंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल के मौजूदा वर्जन (IPv4) में वेब-पतों की उपलब्धता लगभग समाप्त हो चुकी है, यह तय है कि ब्राडबैंड क्रान्ति अगले चरण के इंटरनेट प्रोटोकॉल (IPv6) का प्रयोग करेगी। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 में IPv6 की भविष्यमुखी भूमिका मानी गयी है और देश में बड़ी संख्या में IPv6 की ओर प्रस्थान करने का लक्ष्य रखा गया है। 2. दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दूरसंचार विभाग ने IPv4 से IPv6 की ओर प्रस्थान करने के लिए पहल की है। 3. चूंकि IPv6 की ओर प्रस्थान एक ऐसी अनिवार्यता है जिसे सक्रियता के साथ अपनाकर लागू करना होगा, सरकार चाहती है कि यह प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से हो न कि अंतिम क्षणों में। उन्होंने सूचित किया है कि सभी भुगतान गेटवे, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, बीमा कंपनियों इत्यादि का उनकी वेबसाइटों सहित नये प्रोटोकॉल में प्रस्थान अधिमानतः दिसंबर 2012 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। आप एक विशेष दल गठित करके निर्धारित समय के भीतर इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। 4. यदि आपको IPv6 लागू करने के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/सहायता की आवश्यकता पड़े तो कृपया श्री आर. एम. अग्रवाल, डीडीजी (एनटी), दूरसंचार विभाग (मोबाईल नं. 9868133440) से संपर्क करें जो सभी हितधारकों को संबंधित सहायता उपलब्ध कराने वाली टीम के प्रमुख हैं। भवदीय (दीपक सिंघल)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |
