2. कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों के संबंध मे बैंकों से प्राप्त प्रतिवेदनों के संज्ञान में कार्यान्वयन की समयसीमा को अगले छह महीने यानी 01 नवंबर 2025 तक बढ़ाया जा रहा है। बैंकों से यह अपेक्षित है की वे विस्तारित समयसीमा से पहले दिशानिर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें।