आरबीआई सं./2012-13/536
बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 103/21.06.001/2012-13

20 जून 2013

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी वाणिज्यिक बैंक
(स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी लक्ष्‍यों/उप-लक्ष्‍यों को पूरा करने में हुई कमी के बदले में नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गयी जमाराशियों पर जोखिम भार

यह पाया गया है कि प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी लक्ष्‍यों/उप-लक्ष्‍यों को पूरा करने में हुई कमी के बदले में नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गयी जमाराशियों पर दावों पर पूंजी पर्याप्‍तता के उद्देश्य के लिए जोखिम भार लगाने के संबंध में बैंकों में एकरूपता नहीं है।

2. मौजूदा अनुदेशों [पूंजी पर्याप्‍तता और बाजार अनुशासन – नया पूंजी पर्याप्‍तता ढांचा (एनसीएएफ) पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश पर 02 जुलाई 2012 के मास्‍टर परिपत्र के पैरा 5.4.1 और 5.8.1] के अनुसार सरकारी क्षेत्र की संस्‍थाओं (नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी इत्‍यादि सहित) पर उसी प्रकार से जोखिम भार लगाना अपेक्षित है जिस प्रकार सेबी में पंजीकृत और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्‍यांकित रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्‍त रेटिंग के अनुसार कॉरपोरेट पर दावों पर लगाया जाता है। जहां किसी जारी किए गए ऋण के लिए किसी उधारकर्ता का विनिर्दिष्‍ट मूल्‍यांकन हो, किन्‍तु बैंक के दावे उस विशिष्‍ट ऋण में निवेश के रूप में न हो, तो इस विनिर्दिष्‍ट ऋण पर लागू रेटिंग को बैंक के गैर-मूल्‍यांकित दावों पर लागू किया जा सकता है, बशर्ते उक्‍त मास्‍टर परिपत्र के पैरा 6.8 में इंगित की गई शर्तें पूरी होती हों।

3. यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि यदि पैरा 6.8 में इंगित की गई शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो विनिर्दिष्‍ट ऋण पर लागू रेटिंग का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा और प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी लक्ष्‍यों/उप-लक्ष्‍यों को पूरा करने में हुई कमी के बदले नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गयी जमाराशियों पर दावे पर अनरेटेड दावों की भांति, अर्थात् 100% पर, जोखिम भार लगाया जाएगा।

भवदीय

(चंदन सिन्‍हा)
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक