चौथा द्विमाभासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2014-15 – परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के अंतर्गत एसएलआर की धारिता - आरबीआई - Reserve Bank of India
चौथा द्विमाभासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2014-15 – परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के अंतर्गत एसएलआर की धारिता
भारिबैं/2014-15/268 20 अक्तूबर 201 4 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, चौथा द्विमाभासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2014-15 – परिपक्वता तक कृपया 30 सितंबर 2014 को घोषित चौथे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 का पैरा 25 (उद्धरण संलग्न) देखें। 2. `मौद्रिक नीति वक्तव्य 2014-15 – परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के अंतर्गत एसएलआर की धारिता' पर 07 अगस्त 2014 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.25/03.05.33/2014-15 के अनुसार 9 अगस्त 2014 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेशों के 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश करने की अनुमति दी गई थी बशर्ते कि अधिक (एक्सेस) निवेश केवल एसएलआर प्रतिभूतियों में हो और एचटीएम श्रेणी में धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियां दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को विद्यमान उनके एनडीटीएल के 24 प्रतिशत से अधिक न रही हो। 3. सरकारी प्रतिभूति बाजार का और विकास करने तथा चलनिधि को बढ़ाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों पर उच्चतम सीमा को प्रगामी रूप से घटाकर 24 प्रतिशत से 22 प्रतिशत कर दिया जाए। तदनुसार यह सूचित किया जाता है कि: (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेशों के 25 प्रतिशत से अधिक निवेश करने की अनुमति होगी बशर्ते कि:
4. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्ष में एक बार अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से अपने निवेश को एचटीएम श्रेणी में / एचटीएम श्रेणी से बदल सकते हैं और आम तौर पर इस प्रकार के बदल के लिए लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में अनुमति दी जाए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों में अपने अधिक निवेश को एचटीएम श्रेणी से बदल कर एएफएस/एचएफटी में बदलने में सक्षम बनाने की दृष्टि से जैसा कि उपर्युक्त पैरा 3 में वर्णित है, यह निर्णय लिया गया है कि अधिक प्रतिभूतियों के ऐसे बदलाव की अनुमति जनवरी, जुलाई और सितंबर 2015 के प्रारंभ में दी जाए। यह लेखांकन वर्ष 2015 के प्रारंभ अर्थात अप्रैल 2015 में दी गई बदलाव की अनुमति के अतिरिक्त होगा। भवदीय (ए. उदगाता) 30 सितम्बर 2014 को घोषित चौथे 25. सरकारी प्रतिभूति बाजार को विकसित करने और चलनिधि को बढ़ाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि:
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