आरबीआइ/2009-10/243
बैंपविवि. सं.बीएल. बीसी. 65/22.01.001/2009-10 

1 दिसंबर 2009
9 अग्रहायण 1931 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 -
शाखा प्राधिकरण नीति में छूट

वर्ष 2009-10 की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा के पैरा 152 (अनुबंध I में उद्धरण संलग्न) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो मौजूदा शाखा प्राधिकरण नीति की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए मौजूदा शाखा प्राधिकरण नीति को उदार बनाने के प्रस्तावों से संबंधित है ।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को अनुमति देता है कि वे टियर 3 से टियर 6 केंद्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार 49,999 की आबादी तक - केंद्रों का टियर-वार वर्गीकरण अनुबंध II में दिया गया है) शाखाएं खोल सकते हैं तथा इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रत्येक मामले में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इनकी रिपोर्टिंग की जानी चाहिए ।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को यह भी अनुमति देता है कि वे पूर्वात्तर राज्यों और सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केंद्रों में शाखाएं खोल सकते हैं और इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रत्येक मामले में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इनकी रिपोर्टिंग की जानी चाहिए ।

4. देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा टियर 1 और टियर 2 केंद्रों (2001 की जनगणना के अनुसार 50,000 या उससे अधिक आबादी वाले केंद्र) में शाखाएं खोलने के लिए पहले की तरह भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करते रहेंगे । केवल पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मामले में आम अनुमति में अर्ध-शहरी और शहरी केंद्र भी शामिल होंगे । ऐसे आवेदनों पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत की जाने वाली शाखाओं की संख्या अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करेगी, जिनमें एक यह अपेक्षा शामिल है कि बैंक अपने वार्षिक शाखा प्रसार की योजना इस तरह तैयार करें कि किसी वित्तीय वर्ष में टियर 3 से टियर 6 केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की कुल संख्या का कम-से-कम एक तिहाई अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले राज्यों में अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों (अनुबंध III के अनुसार) में हो । इन पहलुओं में वित्तीय समावेशन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, ग्राहक सेवा आदि में बैंक के कार्य निष्पादन का विवेचनात्मक मूल्यांकन भी शामिल है ।

5. बैंक अपनी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशेषीकृत शाखाओं में परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते जिन सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशेषीकृत शाखाओं में परिवर्तित किया जा रहा है, उनके मौजूदा ग्राहकों को बैंक सेवा देना जारी रखे ।

6. ऊपर पैरा 2, 3 और 5 में दी गयी आम अनुमति संबंधित बैंक के संबंध में विनियामक/ पर्यवेक्षीय निश्ंचितता पर निर्भर करेगी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह विकल्प होगा कि वह सभी प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए अभी दी जा रही आम अनुमति को मामला-दर-मामला आधार पर वापस ले ले ।

7. आम/विशिष्ट अनुमति के अंतर्गत खोली गयी शाखाओं तथा विशेषीकृत शाखाओं में परिवर्तित सामान्य बैंकिंग शाखाओं के ब्योरों की सूचना शाखा प्राधिकरण पर 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र के पैरा 19 में दी गयी वर्तमान रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जानी चाहिए ।

8. जहां तक विदेशी बैंकों का संबंध है, शाखा प्राधिकरण पर 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र में निहित वर्तमान शाखा प्राधिकरण नीति तब तक लागू रहेगी जब तक विदेशी बैंकों के रोड मैप की समीक्षा नहीं हो जाती है ।

9. यह परिपत्र शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र (1 जुलाई 2009 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 20/22.01.001/2009-10) में निहित अनुदेशों के आंशिक संशोधन में जारी किया गया है ।

भवदीय

(पी. विजय भास्कर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त

अनुबंध - I

मौद्रिक नीति 2009-10 की दूसरी तिमाही समीक्षा

शाखा प्राधिकरण नीति में छूट

152. अप्रैल 2009 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार बैंकिंग की पहुँच बढ़ाने तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शाखाओं को खोलने के लिए बैंकों को अधिक लचीला बनाने की दृष्टि से वर्तमान शाखा प्राधिकरण नीति की समीक्षा करने के लिए एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री पी. विजय भास्कर) गठित किया गया था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । उक्त दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए वर्तमान शाखा प्राधिकरण नीति में निम्नानुसार छूट देने का प्रस्ताव है :

• देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) अब सामान्य अनुमति के तहत जनगणना 2001 मे  निर्धारित टियर 3 से टियर 6 केंद्रों (50,000 तक की आबादी वाले) में शाखाएं खोलने के लिए स्वतंत्र हैं ।

• देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोकर) को टियर 1 और टियर 2 के केंद्रों (50,000 से  अधिक आबादी वाले) में शाखाएं खोलने के लिए पूर्वानुमति लेनी होगी ।

• बैंक टियर 3 से टियर 6 के केंद्रों में अपने शाखा विस्तार को इस प्रकार योजनाबद्ध कर सकते हैं कि कम-से-कम ऐसी एक तिहाई शाखाएं अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले राज्यों के अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिलों में हों जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा । यह देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा टियर 1 और टियर 2 केंद्रों में शाखाएं खोलने हेतु दिए गए प्रस्तावों पर रिज़र्व बैंक द्वारा विचार किए जाने के लिए एक मानदंड होगा । इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करते समय रिज़र्व बैंक इसके अलावा वित्तीय समावेशन, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार और ग्राहक सेवा के स्तर में बैंकों के निष्पादन को भी अन्य बातों के साथ ध्यान में रखेगा ।

अनुबंध II

जनसंख्या के आधार पर केंद्रों का टियर-वार वर्गीकरण का ब्यौरा

अनुबंध III

अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले राज्यों में अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों की सूची
(2001 की जनगणना के आधार पर)

अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले राज्यों में अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों की कुल संख्या - 292