आरबीआई/2007-08/317
शबैंवि.(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.45/13.01.000/2007-08

12 मई 2008

मुख्य कार्यपालक निदेशक
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय / महोदया

गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान

यह पूछा गया है कि गुमशुदा व्यक्तियों के मामले में दावे के निपटान हेतु नामिती / कानूनी वारिसों से प्राप्त दावों पर शहरी सहकारी बैंक किस प्रणाली का अनुसरण करें।

2. गुमशुदा व्यक्तियों के मामले में दावों का निपटान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107/108 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। धारा 107 गुमशुदा व्यक्ति के जीवित होने तथा धारा 108 उसकी मृत्यु की परिकल्पना पर आधारित है। भारतीय सक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार मृत्यु की परिकल्पना का मामला गुमशुदा व्यक्ति के खोने की सूचना से सात वर्ष बीत जाने के बाद ही उठाया जा सकता है। अत:, नामिती / कानूनी वारिसों को अभिदाता की मृत्यु हो जाने की सुव्यक्त परिकल्पना का मामला किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107/108 के अंतर्गत उठाना होगा। यदि न्यायालय यह मान लेता है कि गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है तब उस आधार पर गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में दावे का निपटान किया जा सकता है।

3. शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे एक नीति निर्धारित करें जिससे वे कानूनी राय पर विचार कर तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में दावों का निपटान कर सकें। इसके अलावा, आम आदमी को असुविधा और अनुचित कठिनाई से बचाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि अपनी जोखिम प्रबंध प्रणाली को ध्यान में रखते हुए वे एक ऐसी उच्चतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं, जिसके अधीन वे (i) एफआईआर तथा पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जारी लापता रिपोर्ट तथा (ii) क्षतिपूर्ति पत्र के अलावा किसी अन्य दस्तावेज की प्रस्तुति पर जोर दिये बिना गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान कर सकते हैं।

भवदीय
(ए. के. खौंड)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक