भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 608वीं बैठक आज मुंबई में गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की, जिसमें संभावना के लिए जोखिम भी शामिल हैं। बोर्ड ने अप्रैल 2023-मार्च 2024 के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर भी चर्चा की और वर्ष 2023-24 के लिए रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी। भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. बिमल जालान) की अनुशंसा के अनुसार 26 अगस्त 2019 को रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) के आधार पर वर्ष (2023-24) के लिए अंतरणीय अधिशेष निकाला गया है। समिति ने अनुशंसा की थी कि आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) के अंतर्गत जोखिम प्रावधानीकरण को भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र के 6.5 से 5.5 प्रतिशत के दायरे में बनाए रखा जाए।    

लेखा वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान, मौजूदा समष्टि-आर्थिक स्थितियों और कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, बोर्ड ने संवृद्धि और समग्र आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए सीआरबी को रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र के आकार के 5.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया था। वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक संवृद्धि में सुधार के कारण, सीआरबी को बढ़ाकर 6.00 प्रतिशत कर दिया गया। चूंकि अर्थव्यवस्था मजबूत और आघात-सहनीय बनी हुई है, इसलिए बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीआरबी को बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसके बाद बोर्ड ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में ₹2,10,874 करोड़ अंतरित करने को मंजूरी दी।  

उप गवर्नर डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामिनाथन जे. और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक- श्री सतीश के. मराठे, श्रीमती रेवती अय्यर, श्री आनंद गोपाल महिंद्रा, श्री वेणु श्रीनिवासन, श्री पंकज रमणभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया ने बैठक में भाग लिया। श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और डॉ. विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग ने भी बैठक में भाग लिया।  

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/354