सरकारी लेखा की वार्षिक लेखाबंदी- केंद्र/ राज्य सरकारों के लेनदेन - चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए विशेष उपाय - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी लेखा की वार्षिक लेखाबंदी- केंद्र/ राज्य सरकारों के लेनदेन - चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए विशेष उपाय
करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकारी कारोबार संबंधी कार्य करने वाली एजेंसी बैंकों की शाखाओं को 31 मार्च 2025 (सोमवार-सार्वजनिक अवकाश) को लेनदेन के लिए खुला रखने का निर्णय लिया गया है। चालू वित्त वर्ष में ही सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों के लेखांकन की सुविधा प्रदान करने के लिए देशभर में विशेष समाशोधन कार्य संचालित करने के लिए भी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। 31 मार्च 2025 को सरकारी चेकों के लिए विशेष समाशोधन किया जाएगा, जिसके लिए भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), भारतीय रिज़र्व बैंक आवश्यक निर्देश जारी करेगा। ऊपर उल्लिखित सुविधाओं के बावजूद, करदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने देय करों से संबंधित लेन-देन समय से पहले ही पूरे कर लें। वार्षिक लेखाबंदी के लिए एजेंसी बैंकों को निर्देश अलग से जारी किए गए हैं।
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2395 |