आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा ऋण पर आधारभूत सांख्यिकीय विवरणी– मार्च 2024’^[1] शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल^[2] (https://dbie.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया। यह प्रकाशन वार्षिक 'आधारभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) - 1' प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित} द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर भारत में बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो खाते के प्रकार, संगठन, व्यवसाय/गतिविधि और उधारकर्ता की श्रेणी, ऋण के उपयोग के स्थान का जिला और जनसंख्या समूह^[3], ब्याज दर, ऋण सीमा और बकाया राशि के बारे में सूचना एकत्र करता है।   

मुख्य बातें:

• वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ऋण संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) में, विलय^[4] (विलय प्रभाव सहित 19.1 प्रतिशत) के बाद 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
• ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं ने 2022-23 की तुलना में समान या उच्चतर ऋण संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज की, जबकि महानगरीय शाखाओं की संवृद्धि में कुछ नरमी देखी गई; हालांकि, सभी जनसंख्या समूहों और बैंक समूहों ने दोहरे अंकों की ऋण संवृद्धि बनाए रखी।
• मार्च 2024 में कुल बैंक ऋण में घरेलू क्षेत्र के व्यक्तियों की हिस्सेदारी 47.4 प्रतिशत थी, और अन्य परिवारों (जैसे, स्वामित्व वाली संस्थाएं, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), साझेदारी फर्म) की हिस्सेदारी 10.4 प्रतिशत थी।
• बैंकिंग प्रणाली में महिला उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है: मार्च 2024 में ऋण खातों में उनकी हिस्सेदारी 33.6 प्रतिशत और व्यक्तियों को दिए गए बैंक ऋण की राशि में 23.4 प्रतिशत थी।
• 2023-24 के दौरान, सभी प्रमुख गतिविधियों में बैंक ऋण में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।
• कुल बैंक ऋण में व्यक्तिगत ऋण की हिस्सेदारी, जो लगातार बढ़ रही है, मार्च 2024 में 30.4 प्रतिशत हो गई, जबकि उद्योग की यही हिस्सेदारी घटकर 23.2 प्रतिशत हो गई।
• निजी क्षेत्र के बैंकों ने लगातार तीसरे वर्ष 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की - एससीबी द्वारा प्रदत्त कुल ऋण में उनकी हिस्सेदारी मार्च 2024 में 40.6 प्रतिशत हो गई, जो पांच वर्ष पहले 33.4 प्रतिशत और दस वर्ष पहले 19.4 प्रतिशत थी; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की यही हिस्सेदारी दस वर्ष पहले 73.2 प्रतिशत से घटकर 51.8 प्रतिशत हो गई।
• लघु वित्त बैंकों द्वारा ऋण देने में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप एससीबी द्वारा कुल ऋण में उनकी हिस्सेदारी पांच वर्ष पूर्व के 0.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 में 1.4 प्रतिशत हो गई।
• ब्याज दरों में सामान्य वृद्धि के साथ, कुल बैंक ऋणों में 9 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर वाले ऋणों की हिस्सेदारी मार्च 2024 में बढ़कर 57.8 प्रतिशत हो गई, जबकि एक वर्ष पहले यह हिस्सेदारी 56.1 प्रतिशत और दो वर्ष पहले 31.4 प्रतिशत थी।

अजीत प्रसाद      
उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/439