पर्यवेक्षित संस्थाओं के साथ रिज़र्व बैंक की सहबद्धता के हिस्से के रूप में, सभी साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ आज (02 जनवरी 2024) एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे  ने की और इसमें पर्यवेक्षण विभाग और विनियमन विभाग के कार्यपालक निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। 

उप गवर्नर ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में वित्तीय प्रणाली में सीआईसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। हालाँकि, उन्होंने बताया कि, हाल ही में, साख सूचना से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों में वृद्धि हुई है और रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के दौरान कुछ समस्याएँ सामने आई हैं। उप गवर्नर ने सीआईसी को ध्यान केंद्रित करने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात् - डेटा गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता; ग्राहकों की शिकायतों का समय पर निवारण; आंतरिक लोकपाल ढांचे को मजबूत करना; डेटा सुधार अनुरोधों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना; मजबूत सूचना सुरक्षा सुशासन ढांचे के माध्यम से साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को मजबूत करना; तथा परामर्श, विश्लेषण आदि के लिए डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, पर प्रकाश डाला। सीआईसी ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की और डेटा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए साख संस्थानों (सीआई) के साथ सहयोग में की जा रही पहल पर प्रकाश डाला।

रिज़र्व बैंक ने सीआईसी और सीआई के कामकाज में और सुधार लाने तथा ग्राहकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उनके साथ सहबद्धता जारी रखने का प्रस्ताव रखा है।

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1603