5 मई 2005

प्रेस में कहीं यह रिपोर्ट किया गया है कि रिज़र्व बैंक ने पूरे देश में नुक्सान में चल रहे लगभग 100 सहकारी बैंकों को लिखा है कि वे अपने बैंकिंग लाइसेंस लौटा दें, अधिक स्वस्थ बैंकों के साथ मिल जायें अथवा बंद होने के लिए तैयार रहें और कि श्रेणी घ्घ्घ् में बैंकों को अपनी निष्पादकता में सुधार लाने और अगले स्तर पर आने के लिए छह माह का समय दिया गया है।

यहां यह उल्लेख किया जाता है कि रिज़र्व बैंक शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में कमज़ोर इकाइयों की समस्या से निपटने के लिए कई उपाय कर रहा है और इस प्रयास के एक हिस्से के रूप में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक प्रारूप विज़न दस्तावेज़ पब्लिक डोमेन पर रखा गया है। विज़न दस्तावेज़ को अलग-अलग क्षेत्रों से प्राप्त होनेवाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह अपेक्षा की जाती है कि सतत रूप से चल रहा संवाद शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मज़बूत बनायेगा।