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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बगनान स्टेशन रोड (उत्तर), पीओ- बगनान, जिला- हावड़ा, पिन- 711303, पश्चिम बंगाल

24 जुलाई 2018

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के
अंतर्गत निदेश- दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बगनान स्टेशन रोड (उत्तर),
पीओ- बगनान, जिला- हावड़ा, पिन- 711303, पश्चिम बंगाल

आम जनता को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बगनान स्टेशन रोड (उत्तर), पीओ- बगनान, जिला- हावड़ा, पिन- 711303, पश्चिम बंगाल को कतिपय निदेश जारी किए हैं। इस निदेश के अनुसार 18 जुलाई, 2018 को कारोबार समाप्ति के बाद उक्त बैंक, आरबीआई की लिखित पूर्वानुमति के बिना, ऋण या अग्रिम मंजूर या नवीनीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, फंड की उधारी और नए जमा लेने समेत कोई देयता ग्रहण नहीं करेगा, अपने दायित्वों या बाध्यताओं या अन्यथा का निर्वहन करते हुए किसी भुगतान का संवितरण नहीं करेगा या संवितरण हेतु सहमत नहीं होगा, 12 जुलाई, 2018 के आरबीआई निदेश में अधिसूचित सम्पत्तियों या आस्तियों को छोड़कर, किसी भी संपत्ति या अस्ति को बेचने, हस्तान्तरित या अन्यथा निपटाने के लिए कोई भी समझौता या करार नहीं करेगा। इस निदेश की प्रति बैंक के परिसर में देखने के इच्छुक लोगों के लिए प्रदर्शित की गई है। विशेष रूप से, किसी भी जमाकर्ता को किसी भी बचत खाते या चालू खाते या अन्य किसी भी नाम के किसी भी अन्य खाते से कुल शेष में से रु 1,000 (एक हजार रुपए मात्र) से अधिक की राशि की निकासी की अनुमति नहीं है, बशर्ते कि ऐसे जमाकर्ता, या तो उधारकर्ता के रूप में या जमानतदार के रूप में, बैंक में किसी भी रूप में देयता हो, तो यह राशि सबसे पहले संबन्धित उधार खाते में, उक्त आरबीआई निदेशों की शर्तों के अधीन समायोजित की जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेश को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को प्रदत्त लाइसेन्स के निरस्तीकरण के रूप में नहीं देखा जाए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा। परिस्थितियों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। यह निदेश 18 जुलाई 2018 को कारोबार अवधि की समाप्ति से आगामी छह माह के लिए लागू रहेंगे तथा ये समय-समय पर समीक्षा के अधीन हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/205

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