28 जून 2021

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) उच्च जोखिम और अन्य निगरानी अधिकार-क्षेत्र- 25 जून 2021

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने 25 जून 2021 के सार्वजनिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई हेतु आह्वान के अधीन उच्च-जोखिम वाले अधिकार-क्षेत्र’ के माध्यम से अपने सदस्यों और अन्य अधिकार-क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे फरवरी 2020 में अपनाए इन अधिकार-क्षेत्रों पर विवरणों का संदर्भ लें।

एफएटीएफ ने पूर्व में निम्नलिखित अधिकार-क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें कार्यनीतिक कमियां है और इनके निपटान के लिए एफएटीएफ के साथ एक कार्ययोजना विकसित की गई है। ये अधिकार-क्षेत्र हैं– अल्बानिया, बारबाडोस, बोत्सवाना, कंबोडिया, केमैन आइलैंड्स, जमैका, मॉरीशस, मोरक्को, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, सेनेगल, सीरिया, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे। सार्वजनिक विवरण के अनुसार, हैती, माल्टा, फिलीपींस और दक्षिण सूडान को अब जून 2021 के एफएटीएफ प्लेनरी में लिए गए निर्णय के आधार पर बढ़ती निगरानी के अधीन अधिकार- क्षेत्र की सूची में जोड़ा गया है। रणनीतिगत धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद वित्तपोषण का मुक़ाबला करना(सीएफटी) की कमियों वाले अधिकार-क्षेत्रों की पहचान और कार्य करने के लिए चल रहे अविरत प्रयासों के एक हिस्से के रूप में कार्यनीतिगत एएमएल/सीएफटी कमियों वाले अधिकार-क्षेत्रों के संबंध में एफ़एटीएफ़ प्लेनरी ‘कार्रवाई हेतु आह्वान के अधीन उच्च-जोखिम वाले अधिकार-क्षेत्र ’और ‘बढ़ती निगरानी के अधीन अधिकार-क्षेत्र’ शीर्षक से दस्तावेज जारी करती है। इस प्रकार की सूचना विनियमित संस्थाओं को उपर्युक्त देशों और अधिकार-क्षेत्रों के साथ वैध व्यापार और कारोबारी लेनदेन को नहीं रोकती है।

यह सूचना अद्यतित सार्वजनिक विवरण और 25 जून 2021 को एफएटीएफ द्वारा जारी दस्तावेज में उपलब्ध है। इस विवरण और दस्तावेज को निम्नलिखित यूआरएल से एक्सेस किया जा सकता है:

1. http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html

2. https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2021.html

3. https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html

एफएटीएफ के बारे में

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना इसके सदस्य देशों के मंत्रियों द्वारा 1989 में की गई थी। एफ़एटीएफ़ का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग), आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए मानक निर्धारित करना और कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। एफएटीएफ आवश्यक उपायों को लागू करने में अपने सदस्यों की प्रगति की निगरानी करता है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण की तकनीकों तथा प्रतिपक्षीय उपायों की समीक्षा करता है और वैश्विक रूप से उचित उपायों को अपनाने और उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। एफएटीएफ प्लेनरी जो एफएटीएफ का निर्णयन निकाय है, वर्ष में तीन बैठक करता है और इन विवरणों को अद्यतन करता है, जिस पर ध्यान दिया जाए।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/438