वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सार्वजनिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार’- 25 अक्तूबर 2024 द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) और ईरान संबंधी वक्तव्य का संदर्भ लें, जो प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा, म्यांमार को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया गया है, जो अक्तूबर 2022 एफएटीएफ प्लेनरी में कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन है और एफएटीएफ ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के समनुपातन  अधिक सावधानी बरतने के उपायों को कार्यान्वित करने का आह्वान किया है। अधिक सावधानी बरतने संबंधी उपायों को कार्यान्वित करते समय, देशों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि मानवीय सहायता, वैध एनपीओ गतिविधि और विप्रेषण के लिए धन का प्रवाह बाधित न हो। कार्रवाई के आह्वान वाले देशों की सूची में म्यांमार की स्थिति यथावत् बनी हुई है।

एफएटीएफ ने पहले धन-शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उनके शासन में कार्यनीतिक कमियों वाले निम्नलिखित क्षेत्राधिकारों की पहचान की थी और उन क्षेत्राधिकारों को बढ़ी हुई निगरानी के अंतर्गत रखा था, जिन्होंने उनसे निपटने के लिए एफएटीएफ के साथ कार्य योजना तैयार की थी। ये क्षेत्राधिकार थे: बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, क्रोएशिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, हैती, केन्या, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, वियतनाम, वेनेजुएला और यमन। 25 अक्तूबर 2024 को एफ़एटीएफ़ के सार्वजनिक वक्तव्य के अनुसार, अल्जीरिया, अंगोला, कोटे डी आइवर और लेबनान को बढ़ी हुई निगरानी के अंतर्गत क्षेत्राधिकार की सूची में जोड़ा गया है, जबकि सेनेगल को एफ़एटीएफ़ द्वारा समीक्षा के आधार पर इस सूची से हटा दिया गया है।

एफएटीएफ प्लेनरी, कार्यनीतिगत धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण के विरोध (सीएफटी) में आनेवाली कमियों का सामना कर रहे क्षेत्राधिकारों की पहचान और निवारण के लिए चल रहे अविरत प्रयासों के एक हिस्से के रूप में कार्यनीतिगत एएमएल/सीएफटी कमियों का सामना कर रहे क्षेत्राधिकारों के संबंध में ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार’ और ‘बढ़ती निगरानी के अधीन क्षेत्राधिकार’ शीर्षक से दस्तावेज जारी करती है। इस प्रकार की सूचना विनियमित संस्थाओं को उपर्युक्त देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ वैध व्यापार और कारोबारी लेनदेन को नहीं रोकती है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी 25 अक्तूबर 2024 को एफएटीएफ द्वारा जारी अद्यतित सार्वजनिक वक्तव्य और दस्तावेज में उपलब्ध है। इस विवरण और दस्तावेज को निम्नलिखित यूआरएल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है:

1. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2024.html

2. https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2024.html   

3. https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2024.html 

एफएटीएफ के बारे में

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना इसके सदस्य क्षेत्राधिकारों के मंत्रियों द्वारा 1989 में की गई थी। एफएटीएफ का उद्देश्य काले धन की वैधता, आतंकवाद के वित्तपोषण तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से लड़ने के लिए मानक निर्धारित करना और विधिक, विनियामक और परिचालनगत उपाय के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। एफएटीएफ आवश्यक उपायों को लागू करने में अपने सदस्यों की प्रगति की निगरानी करता है, काले धन को वेध बनाने और आतंकवाद के वित्तपोषण की तकनीकों तथा प्रतिपक्षीय उपायों की समीक्षा करता है और वैश्विक रूप से उचित उपायों को अपनाने और उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। एफएटीएफ का निर्णयन निकाय, एफएटीएफ प्लेनरी, वर्ष में तीन बैठक करता है और इन वक्तव्यों को अद्यतन करता है, जिसपर ध्यान दिया जाए।

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1452