विनियमित संस्थाओं के साथ रिज़र्व बैंक की निरंतर बातचीत के एक भाग के रूप में, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, ने आज मुंबई में चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी), जिसमें सरकारी एनबीएफ़सी, आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफ़सी) और सूक्ष्म वित्त संस्थान शामिल थे, के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (एमडी और सीईओ) के साथ एक बैठक की। रिज़र्व बैंक ने पिछली बार एनबीएफ़सी के साथ ऐसी ही बैठक 13 फरवरी 2025 को आयोजित  की थी।

सहभागी संस्थाएं समग्र रूप से एनबीएफ़सी क्षेत्र की लगभग 53 प्रतिशत आस्तियों को संभालती हैं। उद्योग-क्षेत्र से स्व-विनियामकीय संस्थाएं, सा-धन, सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क और वित्त उद्योग विकास परिषद के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस बैठक में उप गवर्नर श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे., डॉ. पूनम गुप्ता और श्री एस. सी. मुर्मू, और राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलावा रिज़र्व बैंक के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

अपने आरंभिक वक्तव्य में, गवर्नर ने ऋण प्रवाह को आसान बनाने में एनबीएफ़सी और एचएफ़सी की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने अच्छे हामीदारी-अंकन मानक और आस्ति गुणवत्ता की कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने उक्त क्षेत्र में विश्वास  बनाए रखने और इसके व्यवस्थित और समुत्थानशील विकास को सहायता प्रदान करने के लिए उभोक्ता-केन्द्रीयता, नैतिक व्यवहार और ज़िम्मेदारीपूर्ण ऋण-वितरण के साथ-साथ शिकायतों का त्वरित निपटान करने के महत्व  पर  ज़ोर दिया।

चर्चा के दौरान, प्रतिभागियों ने एनबीएफ़सी क्षेत्र से जुड़े नीतिगत मुद्दों और परिचालनगत मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की।

(ब्रिज राज)     
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1859