गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज (9 दिसंबर 2025) मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठकें विनियमित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ रिज़र्व बैंक के  निरंतर संवाद का हिस्सा हैं; पिछली ऐसी बैठक 27 जनवरी 2025 को आयोजित की गई थी।

बैठकों में उप गवर्नर श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे, डॉ. पूनम गुप्ता और श्री एस सी मुर्मू के साथ-साथ पर्यवेक्षण, विनियमन, प्रवर्तन और उपभोक्ता शिक्षण एवं वित्तीय समावेशन के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए।

गवर्नर ने कहा कि 2025 में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति और परिचालन में निरंतर सुधार हुआ है, लेकिन बैंकों को आत्मसंतुष्टि से बचना चाहिए तथा इस बदलते परिवेश में सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के साथ-साथ 125 आधार अंक में कटौती, मध्यवर्ती लागत और उच्च दक्षता में परिवर्तित होने चाहिए, जिससे धारणीय संवृद्धि और गहन वित्तीय समावेशन को समर्थन मिले। ग्राहक सेवा में सुधार पर जोर देते हुए, उन्होंने बैंकों से शिकायतों को कम करने और आंतरिक प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने डिजिटल धोखाधड़ी से बढ़ते जोखिमों पर चर्चा की तथा अत्यंत सुदृढ़, बुद्धिमत्ता-आधारित सुरक्षा उपायों की मांग की। पुनःकेवाईसी और दावा न की गई जमा राशियों के संबंध में बैंकों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए, उन्होंने सक्रिय लोकसंपर्क और निरंतर जागरूकता अभियानों के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विनियमों के समेकन और सरलीकरण के हाल के पहलों का संदर्भ देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्शक  दृष्टिकोण की पुष्टि की।

(ब्रिज राज) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1667