गवर्नर का वक्तव्य – 9 अक्तूबर 2020

बाहरी सदस्यों के रूप में डॉ. अशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा और डॉ. शशांका भिडे के साथ नव नियुक्त मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 7, 8 और 9 अक्टूबर 2020 को मिले जो उनकी पहली बैठक और मौद्रिक नीति ढांचे जिसे जून 2016 में स्थापित किया गया था, के तहत 25 वीं थीं। मैं नए सदस्यों का स्वागत करता हूं और भारत में मौद्रिक नीति की स्थापना और संचालन में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) में हमारी टीमों को उनकी विश्लेषणात्मक सहायता और लोजिस्टिक सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

2. एमपीसी ने घरेलू और वैश्विक समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन किया और सर्वसम्मति से 4% पर पॉलिसी रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने एक टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो - कम से कम चालू वित्त वर्ष के दौरान और अगले वित्त वर्ष में निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाएं। प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए।

3. मैं इस अवसर पर अर्थव्यवस्था की स्थिति और इसकी संभावनाओं की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैंने हमेशा एक आशावादी होने की हिम्मत रखी है, और महामारी को दूर करने की मानव जाति की क्षमता पर दृढ़ता से विश्वास करता हूँ। जब बीते महीनों में, दुनिया भर में रोष में COVID-19 ने अफरातफरी मचा दी, तो हमारी उम्मीदें साहसिक दिखाई पड़ीं, जैसे कोई तूफान के बीच अस्थिर ज्योति । आज, हवा में एक मोड़ है, जो बताता है कि कल के सबसे धूमिल समय में भी एक उज्जवल सपने देखना अविवेकपूर्ण नहीं है। जैसाकि डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम, हमारे दूरदर्शी पूर्व राष्ट्र पति ने कहा: “आपको अपने सपने सच होने से पहले सपने देखने होंगे … सपना वह नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, यह एक ऐसी चीज है जो आपको सोने नहीं देती है।"

बहाली की रूपरेखा

4. 2020 की दूसरी तिमाही में जिस वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई थी, वैश्विक आर्थिक गतिविधि तीसरी तिमाही में क्रमिक रूप से पलट कर प्रकट हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्थाओं में और उसके भीतर असमान रूप से हुई है । विनिर्माण, श्रम बाजार और खुदरा बिक्री में सुधार ने कुछ देशों में मजबूत बहाली की है; जबकि अन्य में, नए संक्रमणों में वृद्धि से अनलॉक की गति धीमी करने या प्रतिबंध पुनः लगाने को प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप वृद्धि रुक गयी। आम तौर पर, निवेश कम रहा जबकि खपत और निर्यात में सुधार होने लगा है। सभी देशों में बड़े पैमाने पर नीतिगत समर्थन ने अधिक गिरावट को रोका है और रोजगार, घरेलू आय और व्यवसायों को एक आधार प्रदान किया है। वित्तीय स्थिति सौम्य बनी हुई है।

5. भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है। पूर्व-कोविड स्तरों के सापेक्ष, कई उच्च-आवृत्ति संकेतक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संकुचन को आसान बनाने और वृद्धि के आवेगों के उभरने की ओर इशारा कर रहे हैं। उनकी गणना करने के बजाय, मैंने इस वक्तव्य के अनुबंध के रूप में रखा है। सभी संकेतों से, क्यू1: 2020-21 के गहरे संकुचन हमारे पीछे हैं; देश भर में सक्रिय केसलोड वक्र के समतल में आशा की किरण दिखाई दे रही है । एक दूसरी लहर को रोकते हुए, भारत वायरस की घातक पकड़ को कम करने और अपने पूर्व-कोविड विकास प्रक्षेपवक्र के साथ अपने प्रयास को नवीनीकृत करने के लिए तैयार है।

6. इस माहौल में, फोकस को अब नियंत्रण से पुनरुद्धार में बदलना चाहिए। महामारी से अडिग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था लचीली प्रतीत हो रही है। खरीफ की बुआई पिछले साल की बुवाई के साथ-साथ सामान्य बुआई वाले क्षेत्र से भी आगे निकल गई है। स्वस्थ जलाशय स्तरों के साथ मिट्टी की नमी की स्थिति में सुधार, ने रबी मौसम के लिए दृष्टिकोण को उज्ज्वल किया है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 में एक और रिकॉर्ड को पार करने के लिए तैयार है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत रोजगार सृजन ने ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार प्रदान किया है। इस बीच, प्रवासी श्रमिक शहरी क्षेत्रों में काम करने के लिए लौट रहे हैं, और कारखानों और निर्माण गतिविधि पुनः स्थापित हो रही हैं। यह ऊर्जा की खपत और जनसंख्या की गतिशीलता के बढ़ते स्तर में भी परिलक्षित हो रहा है। शहरों में, यातायात की तीव्रता तेजी से बढ़ रही है; ऑनलाइन वाणिज्य फलफूल रहा है; और लोग कार्यालयों में वापस आ रहे हैं। राष्ट्र का मूड भय और निराशा से आत्मविश्वास और आशा की ओर बढ़ गया है।

7. इसमें से कुछ आशावाद लोगों की उम्मीदों में परिलक्षित किया जा रहा है। आरबीआई के सर्वेक्षण के सितंबर 2020 के दौर में, परिवारों में मुद्रास्फीति अगले तीन महीनों में मामूली गिरावट की उम्मीद करती है, इस उम्मीद का संकेत है कि आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हो रहा है। हमारे अनुमानों से संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति क्यू4: 2020-21 तक लक्ष्य के करीब हो जाएगी। सितंबर में किए गए हमारे अन्य सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि उपभोक्ता का विश्वास एक साल से अधिक समय पहले सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार और आय पर निर्भर है। जबकि समग्र व्यावसायिक स्थिति का वर्तमान मूल्यांकन क्यू2 में संकुचन में रहता है, यह क्यू1 में कम से ऊपर चला गया है। दूरंदेशी व्यापार की उम्मीदें समग्र व्यावसायिक स्थिति, उत्पादन, ऑर्डर बुक, रोजगार, निर्यात और क्षमता उपयोग पर आशावादी हैं।

8. सितंबर 2020 के लिए विनिर्माण क्रय प्रबंधक का सूचकांक (पीएमआई) नए आदेशों और उत्पादन में तेजी के कारण जनवरी 2012 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 56.8 तक पहुंच गया। सितंबर में 49.8 के लिए पीएमआई की सेवाएं संकुचन में बनी रहीं, लेकिन अगस्त में 41.8 से बढ़ी हैं। ये उम्मीदें हमारे वृद्धि अनुमानों में भी परिलक्षित होती हैं जो सुझाव देती हैं कि जीडीपी वृद्धि संकुचन से बाहर हो सकती है और क्यू 4 में सकारात्मक हो सकती है।

9. वर्तमान में रिकवरी के आकार के बारे में एक एनिमेटेड बहस है। क्या यह V, U, L या W होगा? अभी हाल ही में, K-आकार की रिकवरी के बारे में भी बात हुई है। मेरे विचार में, इसमें मुख्य रूप से एक थ्री-स्पीड रिकवरी की संभावना है, जिसमें अलग-अलग क्षेत्र अलग-अलग गति दिखा रहे हैं, जो क्षेत्र-विशिष्ट वास्तविकताओं पर निर्भर करता है। वे क्षेत्र जो अपने खातों को जल्द से जल्द खोलेंगे, वे ऐसे क्षेत्र होने की संभावना है, जिन्होंने महामारी के सामने लचीलापन दिखाया और श्रम-गहन भी हैं। कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ; तीव्र गति वाले उपभोक्ता सामान; दो पहिया वाहन, यात्री वाहन और ट्रैक्टर; दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स; और बिजली उत्पादन, विशेष रूप से नवीकरणीय, इस श्रेणी के कुछ क्षेत्र हैं। इनमें से कई क्षेत्रों में, कृषि विपणन और मूल्य श्रृंखलाओं जैसे सुधार, जिसमें कोल्ड स्टोरेज, परिवहन और प्रसंस्करण; श्रम कानूनों में बदलाव; और टीकों के उत्पादन और वितरण के लिए क्षमता निर्माण शामिल है, ने पहले ही कदम बढ़ाने के लिए नवीन निवेश हेतु नए रास्ते खोल दिए हैं।

10. क्षेत्रों की दूसरी श्रेणी ’स्ट्राइक फॉर्म’ है, जिसमें ऐसे क्षेत्र शामिल होंगे जहाँ गतिविधि धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। तीसरी श्रेणी के क्षेत्रों में ’स्लॉग ओवर’ का सामना करने वाले शामिल होंगे, लेकिन वे पारी को बचा सकते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं, जो सोशल डिस्टेन्सिंग से सबसे अधिक प्रभावित हैं और संपर्क-गहन हैं।

11. सितंबर 2020 में विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतकों में मामूली रिकवरी आर्थिक गतिविधि में बढ़ते अनलॉकिंग के साथ 2020-21 की दूसरी छमाही में और मजबूत हो सकती है। ग्रामीण मांग को बढ़ावा देकर कृषि और संबद्ध गतिविधियां पुनरूद्धार का नेतृत्व कर सकती हैं। विनिर्माण फर्मों को क्यू3: 2020-21 में क्षमता उपयोग के रिकवर होने और क्यू3 से आगे गतिविधि के कुछ जोर पकड़ने की उम्मीद है। निजी निवेश और निर्यात दोनों ही कम होने की संभावना है, विशेष रूप से बाहरी मांग अभी भी कम है। वर्ष 2020-21 के लिए समग्र रूप से, इसलिए, वास्तविक जीडीपी में 9.5 प्रतिशत की गिरावट की संभावना है,जो नीचे की ओर झुके जोखिमों के साथ है। यदि, हालांकि, अपटर्न लाभ स्थिति की वर्तमान में गति आती है तो एक तेज और मजबूत पलटाव उत्कृष्ट रूप में संभव है।

वित्तीय बाजार मार्गदर्शन

12. पिछले कुछ हफ़्तों से, एक ओर रिज़र्व बैंक के ऋण प्रबंधन और दूसरी ओर मौद्रिक परिचालन, और बाज़ार में प्रत्याशा, के बीच अंतर्निहित तर्क को अलग किया गया है। मैंने सोचा कि मुझे इन मुद्दों को वर्गवार संबोधित करने का अवसर लेना चाहिए ताकि बाजार सहभागियों और रिज़र्व बैंक प्रत्याशा को एक समान साझा करें, जो बदले में, बाजार की स्थितियों को क्रमबद्ध रूप से बढ़ा सके।

13. वित्तीय बाजारों के विकास और विनियमन और लोक ऋण के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारियों के साथ मौद्रिक नीति प्राधिकार के रूप में, रिज़र्व बैंक ने बाजारों और वित्तीय संस्थानों के क्रमबद्ध कार्य, वित्तपोषण की शर्तों में ढील और पर्याप्त प्रणाली-स्तर के साथ-साथ लक्षित चलनिधि के प्रावधान को प्राथमिकता दी है। यह मौद्रिक नीति आवेगों के सुचारू और निर्बाध संचरण के साथ-साथ केंद्र और राज्यों के बाजार उधार कार्यक्रमों के गैर-विघटनकारी तरीके से पूरा होने के साथ प्रतिफल वक्र के सामान्य विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फरवरी 2020 से रिज़र्व बैंक ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। रिज़र्व बैंक चलनिधि और आसान वित्तपोषण स्थितियों तक बाजार सहभागियों की पहुंच को आश्वस्त करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए तैयार है।

14. 2020-21 के लिए एक संवर्धित बाजार उधार कार्यक्रम के बावजूद, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए वर्ष की पहली छमाही के लिए निर्गम निर्बाध रूप से प्रबंधित किए गए। 2020-21 की पहली छमाही के दौरान केंद्र सरकार द्वारा उधार की भारित औसत लागत 5.82 प्रतिशत थी जो पिछले 16 वर्षों में सबसे कम है। केंद्र के बकाया स्टॉक की भारित औसत परिपक्वता भी अब तक की सबसे अधिक है। रिज़र्व बैंक ने आश्वासन दिलाया है कि केंद्र और राज्यों के 2020-21 के उधार कार्यक्रम को मूल्य और वित्तीय स्थिरता के साथ समझौता किए बिना गैर-विघटनकारी तरीके से पूरा किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, केंद्र के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा पिछले वर्ष के दूसरी छमाही में ₹35,000 करोड़ की तुलना में ₹1.25 लाख करोड़ से अधिक रखी गई है। इसी तरह, 2020-21 की पहली छमाही में राज्यों के लिए डब्ल्यूएमए सीमा में 60 प्रतिशत की वृद्धि को 31 मार्च 2021 तक आगे 6 माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

15. बाजार सहभागियों को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि आज घोषित मौद्रिक नीति रुख को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक सुलभ चलनिधि स्थिति बनाए रखेगा और बाजार के परिचालन को एकमुश्त और विशेष खुला बाजार परिचालन के रूप में संचालित करेगा। बाजार सहभागियों से प्रतिक्रिया के उत्तर में, इन नीलामियों का परिमाण बढ़ाकर ₹20,000 करोड़ किया जाएगा। अपेक्षा है कि बाजार के सहभागी इस पहल का सकारात्मक जवाब देंगे।

16. प्राथमिक और द्वितीयक दोनों खंडों में, सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार में प्रतिफल को सुलभ चलनिधि स्थिति के साथ संरेखित कर विकसित करने की आवश्यकता है। यह वित्तीय बाजारों के उन खंडों के लिए महत्वपूर्ण है जो वित्तीय लिखतों के मूल्य निर्धारण के बेंचमार्क के रूप में जी-सेक प्रतिफल वक्र पर भरोसा करते हैं ताकि रिज़र्व बैंक के नीतिगत उपायों और परिचालनों द्वारा प्रदान की गई आसान वित्तपोषण स्थितियों से लाभान्वित हो सकें।

17. वित्तीय बाजार स्थिरता और प्रतिफल वक्र का क्रमिक विकास सार्वजनिक सेवा हैं और दोनों बाजार सहभागी है और रिज़र्व बैंक की इस संबंध में साझा जिम्मेदारी है। राजकोषीय प्रोत्साहन के रूप में और कर राजस्व की हानि के कारण महामारी द्वारा अधिरोपित मजबूरियों के कारण 2020-21 के लिए संवर्धित उधार कार्यक्रम आवश्यक हो गया है। हालांकि, इसने पेपर की अधिक आपूर्ति के रूप में बाजार पर दबाव डाला है, रिज़र्व बैंक इन दबावों को स्वीकार करने के लिए, वित्तीय बाजारों में किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने और बाजार की स्थितियों को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से बाजार परिचालन करने के लिए तैयार है। बाजार सहभागियों को अपनी ओर से व्यापक समय परिप्रेक्ष्य लेने और बोली गतिविधि को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है जो मौद्रिक नीति और ऋण प्रबंधन के संचालन में रिज़र्व बैंक से संकेतों की संवेदनशीलता को दर्शाता है। हम वर्ष की दूसरी छमाही के लिए उधार कार्यक्रम के लिए सहयोगी समाधानों की आशा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाजार बनाने के लिए कम से कम दो बार मत लेना पड़ता है, लेकिन ये मत जुझारू हुए बिना प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं।

18. इस संदर्भ में, यह उचित है कि मैंने अंतर्निहित मुद्रास्फीति की गतिशीलता और संभावना के बारे में हमारा आकलन किया। अप्रैल-मई 2020 की अवधि से अलग, जब आरोपण ने सीपीआई मुद्रास्फीति श्रृंखला में विराम लगाया, तो हेडलाइन मुद्रास्फीति मार्च 2020 के स्तर से ऊपर चली गई है और लक्ष्य की सहनशीलता बैंड के ऊपर बनी हुई है। हमारा आकलन है कि यह सितंबर के प्रिंट में ऊंचा रहेगी, लेकिन क्यू3 और क्यू4 पर लक्ष्य की ओर धीरे-धीरे नरम होगी। हमारा विश्लेषण बताता है कि मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक आपूर्ति व्यवधान और संबंधित मार्जिन/मार्क-अप हैं। जैसे ही आपूर्ति श्रृंखलाओं को बहाल किया जाएगा, इन दरारों को नष्ट होना चाहिए। इस बीच, कुल मांग कम होती जा रही है और यहां संसाधन के काफी कम होने के प्रमाण हैं। बड़ी अतिरिक्त आपूर्ति की स्थिति खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन को चिह्नित करता है, और कृषि के लिए संभावना उज्ज्वल है। क्रूड की कीमतें रेंज सीमा में हैं। एमपीसी ने इसलिए वर्तमान मुद्रास्फीति उभार को क्षणिक रूप में देखने और विकास को पुनर्जीवित करने की तत्काल आवश्यकता और COVID-19 के प्रभाव को कम करने का निर्णय लिया है। इसने एमपीसी संकल्प में दर्शाए गए अनुसार आगे के मार्गदर्शन के साथ निभावकारी रुख को जारी रखने के लिए समय प्रदान किया है।

अतिरिक्त उपाय

19. इस पृष्ठभूमि में और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की दिशा में गति प्रदान करने के लिए, आज कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा की जा रही है। इन उपायों का उद्देश्य (i) वित्तीय बाजारों के लिए चलनिधि समर्थन में वृद्धि करना; (ii) विनियामक समर्थन ताकि ऋण अनुशासन के मानदंडो के अनुसार लक्षित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में सुधार हो सके ; (iii) निर्यात को बढ़ावा देना; (iv) वित्तीय समावेशन को व्यापक बनाना तथा भुगतान प्रणाली सेवाओं को उन्नत करके कारोबार को आसानी से करने की सुविधा प्रदान करना।

(i) चलनिधि उपाय

(क) मांग पर टीएलटीआरओ

20. रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि उपायों पर ध्यान केंद्रित करने में अब विशिष्ट क्षेत्रों में गतिविधि का पुनरुद्धार शामिल है, जिनका पिछले और आगे दोनों से जुड़ाव हैं, तथा वृद्धि पर बहुस्तरीय प्रभाव पड़ता हैं। तदनुसार, यह निर्णय किया गया है कि पॉलिसी रेपो दर से सहलग्न अस्थायी दर पर कुल ₹1,00,000 करोड़ तक की राशि के लिए तीन वर्षों तक के टीएलटीआरओ को मांग पर संचालित किया जाए। योजना 31 मार्च 2021 तक लचीलेपन के साथ उपलब्ध होगी और इस योजना को प्राप्त प्रतिक्रिया के पश्चात राशि और अवधि बढ़ाने की समीक्षा की जाएगी। इस योजना के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त चलनिधि को संस्था द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए जारी कॉरपोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पेपर और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में अपने निवेश के उत्कृष्ट स्तर पर और 30 सितंबर 2020 तक अपने निवेश के बकाया स्तर पर नियोजित किया जाना है। इस योजना के तहत मिलने वाली चलनिधि का उपयोग इन क्षेत्रों के बैंक ऋणों और अग्रिमों को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा, जिन बैंकों ने लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0) के तहत पहले निधि का लाभ उठाया था, उनके पास परिपक्वता से पहले इन लेनदेन को रिवर्स करने का विकल्प है। 2020-21 की दूसरी छमाही में केंद्र और राज्यों की उधार आवश्यकताओं को देखते हुए और जैसे ही रिकवरी मजबूत होने की स्थिति में आने लगेगी ऋण की मांग में संभावित पिक-अप होगा, मांग पर टीएलटीआरओ का उद्देश्य चलनिधि के संघर्ष से रुके बिना बैंकों को अपने कार्यों को सुचारू और निर्बाध रूप से संचालित करने में सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रणाली में चलनिधि सुलभ बनी रहे।

(ख) परिपक्वता तक धारित श्रेणी में एसएलआर धारिता

21. 1 सितंबर 2020 को रिज़र्व बैंक ने 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक या उसके बाद अर्जित एसएलआर प्रतिभूतियों के संबंध में अनुमत निवेश को एनडीटीएल के 19.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत कर दिया है, जिसे परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंकों को अपने निवेश के संबंध में निश्चितता प्रदान करने के लिए और अनुकूल वित्तपोषण की लागत को सुनिश्चित करते हुए व्यवस्थित बाजार की स्थितियों को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2020 तक अर्जित प्रतिभूतियों के लिए 22 प्रतिशत की बढ़ी हुई एचटीएम सीमा की व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया जाए। यह उम्मीद की जाती है कि बैंक एसएलआर प्रतिभूतियों में अपने निवेश को इष्टतम तरीके से करने में सक्षम होंगे।

(ग) राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) में खुला बाजार परिचालन (ओएमओ)

22. एसडीएल को चलनिधि प्रदान करने और इस प्रकार कुशल मूल्य निर्धारण की सुविधा के लिए, एसडीएल में वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान एक विशेष मामले के रूप में खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) के आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। यह द्वितीयक बाजार गतिविधि में सुधार करेगा और तुलनीय परिपक्वताओं वाले केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर एसडीएल के प्रसार को युक्तिसंगत बनाएगा। मार्च 2022 तक एचटीएम के विस्तार के साथ-साथ यह उपाय, वर्तमान वर्ष में कुल सरकारी उधारी के लिए चलनिधि और अवशोषण क्षमता से संबंधित चिंताओं को कम करना चाहिए।

(ii) निर्यात समर्थन : निर्यातकों को प्रणाली आधारित स्वचालित सतर्कता सूची में शामिल करने की समीक्षा

23. बाह्य मांग में महामारी से संबंधित संकुचन से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस माहौल में, निर्यात संबंधी आय की प्राप्ति में निर्यातकों को लचीलापन प्रदान करना और विदेशी खरीददारों के साथ बेहतर शर्तों पर बातचीत करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। उक्त को सुविधाजनक बनाने के लिए और सतर्कता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को निर्यातक के अनुकूल और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रणाली-आधारित स्वचालित सतर्कता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को बंद करने का निर्णय लिया गया है। रिज़र्व बैंक, प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों के मामले-विशिष्ट अनुशंसाओं के आधार पर सतर्कता सूची में शामिल करने का कार्य करेगा।

(iii) विनियामक उपाय

24. वर्तमान समय में, विकासशील आर्थिक पुनरुद्धार का नेतृत्व करने में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में रिज़र्व बैंक, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में संवर्धित ऋण प्रवाह को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से कुछ उपायों की घोषणा कर रहा है।

(क) बैंकों के खुदरा पोर्टफोलियो के लिए संशोधित विनियामक सीमाएँ

25. मौजूदा ढांचे के तहत, एक प्रतिपक्ष के लिए अधिकतम सकल खुदरा एक्सपोजर ₹5 करोड़ की पूर्ण सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। इस खंड में उच्च ऋण प्रवाह की सुविधा के उद्देश्य से, जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत और छोटे व्यवसाय (अर्थात् ₹50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले) शामिल हैं, और बासल दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी नए और साथ ही वृद्धिशील अर्हता वाले एक्सपोजरों के संबंध में इस सीमा को बढ़ाकर ₹7.5 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। इस उपाय से छोटे व्यवसायों के लिए ऋण प्रवाह का विस्तार होने की उम्मीद है।

(ख) व्यक्तिगत आवास ऋण पर जोखिम भार को युक्तिसंगत बनाना

26. मौजूदा विनियमों के तहत, विभेदक जोखिम भार अलग-अलग आवास ऋणों पर लागू होते हैं, जो ऋण के आकार के साथ-साथ मूल्य के तुलना में ऋण अनुपात (एलटीवी) पर भी आधारित होते हैं। रोजगार और आर्थिक गतिविधि पैदा करने में स्थावर संपदा क्षेत्र की भूमिका को स्वीकारते हुए, जोखिम भार को युक्तिसंगत बनाने और केवल 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत सभी नए आवास ऋणों के लिए उन्हें एलटीवी अनुपात से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इस उपाय से स्थावर संपदा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की संभावना है।

(iv) वित्तीय समावेशन

सह-उत्पत्ति मॉडल की समीक्षा

27. रिज़र्व बैंक ने 2018 में, कुछ शर्तों के अधीन प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) की एक श्रेणी के द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति के लिए एक रूपरेखा तैयार की थी। हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि सभी पात्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों के संबंध में इस योजना को एचएफ़सी सहित सभी एनबीएफ़सी के लिए लागू किया जाए। इस "सह-उधार मॉडल" से अपेक्षा की जाती है कि वे सहयोगात्मक प्रयास में बैंकों और एनबीएफसी के तुलनात्मक लाभों का लाभ उठाएँ और अर्थव्यवस्था के सेवा रहित और अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह में सुधार करें।

(v) भुगतान एवं निपटान प्रणाली

(क) तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) की चौबीसों घंटे उपलब्धता

28. दिसंबर 2019 में, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि (एनईएफ़टी) प्रणाली 24x7x365 आधार पर उपलब्ध कराई गई थी और तब से यह प्रणाली सुचारू रूप से चल रही है। घरेलू व्यवसायों और संस्थानों के लिए तत्काल समय में तीव्र और निर्बाध भुगतान की सुविधा के लिए, दिसंबर 2020 से हर रोज आरटीजीएस प्रणाली को चौबीसों घंटे उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। भारत 24x7x365 बड़े मूल्य के तत्काल भुगतान प्रणाली वाले विश्व स्तर पर बहुत कम देशों में से एक होगा। यह बड़े मूल्य के भुगतान वाले पारिस्थिति के तंत्र में नवाचारों की सुविधा प्रदान करेगा और व्यापार करने में सरलता को बढ़ावा देगा।

(ख) भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओएस) को जारी किए गए प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) के लिए स्थायी वैधता

29. वर्तमान में रिज़र्व बैंक, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओएस) को पांच वर्षों के सीमित अवधि के लिए "मांग पर' प्राधिकरण जारी करता है। पीएसओ के लिए लाइसेंस प्रदान करने और व्यावसायिक अनिश्चितता को कम करने के लिए, कुछ शर्तों के अधीन, सभी पीएसओ (नए आवेदकों के साथ-साथ मौजूदा पीएसओ) के लिए स्थायी आधार पर प्राधिकरण देने का निर्णय लिया गया है। यह अनुपालन लागतों को कम करेगा और निवेश गतिविधियों, रोजगार में वृद्धि और मूल्य श्रृंखलाओं में नई प्रतिभाओं और प्रौद्योगिकियों के सम्मिश्रण के लिए अनुकूल माहौल बनाएगा।

निष्कर्ष

30. COVID-19 ने हमारे संसाधनों और हमारे धीरज का परीक्षण और गंभीर रूप से उसका विस्तार किया है। हमारी पीड़ा अभी खत्म नहीं हुई हैं और संक्रमणों के नए सिरे से वृद्धि एक गंभीर जोखिम बनी हुई है। हालांकि, हम आत्म-विश्वास और आशा के साहस के साथ, यात्रा रहित सड़क पर बहुत दूर आ चुके हैं। आगे COVID-19 से उत्पन्न होने वाली भयावह चुनौतियों से उबरने के लिए हम अपने धैर्य और आंतरिक क्षमता की गहनता को पहचानेंगे। यदि हम में विजयी पाने तक दृढ़ रहने का संकल्प है, तो मुझे विश्वास है कि हम महामारी पर विजय पाने के लिए आवश्यक बल जुटा पाएंगे। यहाँ मैं महात्मा गांधी के शब्दों को उद्धृत करना चाहूँगा"... अगर मुझे में विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से इसे करने की क्षमता अर्जित कर लूंगा ..."¹ । सभी बाधाओं के खिलाफ, हम प्रयास करेंगे और पुनरुत्थान करेंगे। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।

¹ सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक), नई दिल्ली, प्रकाशन प्रभाग, भारत सरकार, 1999, खंड 79 ।