लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफ़आईटी) ढांचे को 2016 में शुरू किए जाने के बाद से 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह भारत में 21वीं सदी का एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार है। यह निर्णय लेने के लिए समिति के दृष्टिकोण, नीति निर्माण प्रक्रिया और संचार की पारदर्शिता, मात्रात्मक रूप से परिभाषित मुद्रास्फीति लक्ष्य पर निर्भर जवाबदेही और परिचालनगत स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह ढांचा विभिन्न ब्याज दर चक्रों और मौद्रिक नीति रुखों के अनुरूप परिपक्व हुआ है।

2. जब मैं पीछे देखता हूँ, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एफ़आईटी ने पिछले कई वर्षों में हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है और अपनी योग्यता साबित की है। इसने कोविड-19 से पहले की अवधि के दौरान मूल्य स्थिरता का युग लाया, जिसमें मुद्रास्फीति औसतन 4 प्रतिशत की लक्ष्य दर के आसपास रही। इसके बाद, पिछले चार वर्षों में कई स्रोतों से जारी वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद, एफ़आईटी ढांचे में निहित लचीलेपन ने हमें संवृद्धि का समर्थन करते हुए इन अभूतपूर्व चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने में मदद की है। भारत में मौद्रिक नीति, कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक मंदी का निर्णायक और तेजी से जवाब देने में सक्षम थी और 2022 की शुरुआत में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद मुद्रास्फीति के दबाव के निर्माण के दौरान भी अग्रसक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने में सक्षम थी। मौजूदा संतुलित संवृद्धि-मुद्रास्फीति गतिकी एफआईटी ढांचे की सफलता का प्रमाण है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

3. नए बाह्य सदस्यों के साथ मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 7, 8 और 9 अक्तूबर 2024 को हुई। उभरती समष्टि- आर्थिक और वित्तीय स्थितियों और संभावना के मूल्यांकन के बाद, इसने 6 में से 5 की बहुमत से नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर बनी हुई है। इसके अलावा, एमपीसी ने सर्वसम्मति से अपना रुख बदलकर 'तटस्थ' करने का निर्णय लिया तथा संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति के टिकाऊ संरेखण पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।

4. एमपीसी ने कहा कि वर्तमान में मुद्रास्फीति और संवृद्धि के समष्टि-आर्थिक मापदंड अच्छी तरह से संतुलित हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति अधोमुखी रही है, हालांकि इसकी गति धीमी और असमान रही है। आगे चलकर, हेडलाइन मुद्रास्फीति में नरमी सितंबर में उलटने की उम्मीद है और अन्य कारकों के अलावा प्रतिकूल आधार प्रभावों के कारण निकट अवधि में उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है। इस वित्तीय वर्ष में खरीफ की अच्छी बुआई, पर्याप्त बफर स्टॉक और रबी की बुआई के लिए अनुकूल मिट्टी की अच्छी नमी की स्थिति के कारण खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव में कुछ कमी आ सकती है। प्रतिकूल मौसम की घटनाएं खाद्य मुद्रास्फीति के लिए आकस्मिक जोखिम उत्पन्न करती रहती हैं। दूसरी ओर, मूल मुद्रास्फीति अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है¹। सीपीआई का ईंधन घटक संकुचन में बना हुआ है।²

5. निजी खपत और निवेश में भी वृद्धि के कारण घरेलू संवृद्धि ने अपनी गति बनाए रखी है। आघात-सह संवृद्धि हमें मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है ताकि इसे 4 प्रतिशत के लक्ष्य तक टिकाऊ रूप से कम किया जा सके। इन परिस्थितियों में, एमपीसी ने आने वाले महीनों में उभरते मुद्रास्फीति की संभावना पर सतर्क रहने का निर्णय लिया। मौजूदा मुद्रास्फीति और संवृद्धि की स्थिति तथा संभावना को ध्यान में रखते हुए, एमपीसी ने रुख को बदलकर 'तटस्थ' करना तथा संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति के टिकाऊ संरेखण पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करना उचित समझा।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

वैश्विक संवृद्धि

6. एमपीसी की पिछली बैठक³ के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था आघात-सह बनी हुई है, हालांकि भू-राजनीतिक संघर्षों, भू-आर्थिक विखंडन, वित्तीय बाजार में अस्थिरता और बढ़े हुए सार्वजनिक ऋण के कारण अधोगामी जोखिम अभी भी बनी हुई है। विनिर्माण क्षेत्र में मंदी के संकेत दिख रहे हैं, जबकि सेवा गतिविधि में तेजी बनी हुई है।⁴ विश्व व्यापार में सुधार देखने को मिल रहा है।⁵ कम ऊर्जा कीमतों के कारण मुद्रास्फीति में नरमी आ रही है। विभिन्न देशों में मुद्रास्फीति-संवृद्धि गतिकी में बढ़ते अंतर के कारण मौद्रिक नीति संबंधी अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं।⁶

घरेलू संवृद्धि

7. 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका कारण निजी खपत में सुधार⁷ और निवेश में सुधार है। जीडीपी में निवेश का हिस्सा 2012-13 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।⁸ दूसरी ओर, तिमाही के दौरान सरकारी व्यय में कमी आई।⁹ आपूर्ति पक्ष पर, योजित सकल मूल्य (जीवीए) में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो जीडीपी वृद्धि को पार कर गया, जिसे मजबूत औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों से समर्थन मिला।¹⁰

8. अब तक उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि घरेलू आर्थिक गतिविधि स्थिर बनी हुई है। आपूर्ति पक्ष के मुख्य घटक - कृषि, विनिर्माण और सेवाएँ – आघात-सह बने हुए हैं। सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा¹¹ और बेहतर खरीफ बुवाई¹² से कृषि संवृद्धि को समर्थन मिला है। मिट्टी की अच्छी नमी की स्थिति के साथ उच्च जलाशय स्तर¹³ आगामी रबी फसल के लिए अच्छा संकेत है। घरेलू मांग में सुधार, इनपुट लागत में कमी¹⁴ और सहायक नीतिगत माहौल के कारण विनिर्माण गतिविधि में तेजी आ रही है।¹⁵ अगस्त में उच्च आधार पर आठ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में 1.8 प्रतिशत की गिरावट आई।¹⁶ अगस्त में अत्यधिक वर्षा ने बिजली, कोयला और सीमेंट जैसे कुछ क्षेत्रों में उत्पादन को भी कम कर दिया। सितंबर में विनिर्माण के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) 56.5 पर उच्च स्तर पर रहा। सेवा क्षेत्र में मजबूत गति से वृद्धि जारी है।¹⁷ सितंबर में 57.7 पर पीएमआई सेवाएं मजबूत विस्तार का संकेत देती हैं।¹⁸

9. मांग पक्ष पर, ग्रामीण मांग¹⁹ में तेजी का रुख है जबकि शहरी मांग²⁰ में मजबूती बनी हुई है। सरकारी खपत में सुधार हो रहा है।²¹ निवेश गतिविधि में तेजी बनी हुई है²², सरकारी पूंजीगत व्यय में पहली तिमाही में देखी गई कमी से सुधार हुआ है।²³ गैर-खाद्य बैंक ऋण²⁴ में विस्तार, उच्च क्षमता उपयोग²⁵ और बढ़ते निवेश इरादों²⁶ के कारण निजी निवेश में तेजी जारी है।²⁷ बाहरी मोर्चे पर, सेवा निर्यात समग्र संवृद्धि का समर्थन कर रहा है।²⁸

10. आगे चलकर, भारत की संवृद्धि बरकरार रहेगी क्योंकि इसके मूलभूत चालक - उपभोग और निवेश मांग - गति पकड़ रहे हैं। निजी उपभोग की संभावनाएं, कुल मांग का मुख्य आधार, कृषि की बेहतर संभावना और ग्रामीण मांग के कारण बेहतर दिखती हैं। सेवाओं में निरंतर उछाल से शहरी मांग को भी समर्थन मिलेगा। केंद्र और राज्यों के सरकारी व्यय में बजट अनुमानों के अनुरूप तेजी आने की उम्मीद है। निवेश गतिविधि को उपभोक्ता और कारोबारी आशावाद, पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर जोर तथा बैंकों और कॉरपोरेट्स के स्वस्थ तुलन-पत्र से लाभ होगा। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2 प्रतिशत अनुमानित है, जो दूसरी तिमाही में 7.0 प्रतिशत, तीसरी तिमाही 7.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही 7.4 प्रतिशत अनुमानित है। 2025-26 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.3 प्रतिशत अनुमानित है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

मुद्रास्फीति

11. जैसा कि अनुमान था, जुलाई और अगस्त में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति में काफी नरमी आई²⁹, जिसमें जुलाई में आधार प्रभाव ने प्रमुख भूमिका निभाई। इन दो महीनों के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में कुछ हद तक सुधार हुआ।³⁰ हालांकि, खाद्य उप-समूहों में काफी विचलन देखा गया।³¹ बिजली और एलपीजी की कीमतों में नरमी के कारण ईंधन समूह में अपस्फीति गहन हुई।³² दूसरी ओर, जुलाई और अगस्त में मूल मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई।³³

12. सितंबर महीने के लिए सीपीआई प्रिंट में प्रतिकूल आधार प्रभावों³⁴ और खाद्य कीमतों में तेजी³⁵ के कारण बड़ा उछाल आने की उम्मीद है, जो 2023-24 में प्याज, आलू और चना दाल (ग्राम) के उत्पादन में कमी के साथ-साथ अन्य कारकों के कारण होने वाले प्रभावों के कारण है।³⁶ हालांकि, अच्छी खरीफ फसल, अनाज के पर्याप्त बफर स्टॉक और आगामी रबी सीजन में संभावित अच्छी फसल के कारण इस वर्ष की चौथी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र क्रमिक रूप से मध्यम होने का अनुमान है। हालांकि, इस वर्ष की चौथी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर में क्रमिक रूप से नरमी आने का अनुमान है, जिसका कारण खरीफ की अच्छी फसल, अनाज के पर्याप्त बफर स्टॉक और आगामी रबी सीज़न में संभावित अच्छी फसल है। अप्रत्याशित मौसमी घटनाएं और भू-राजनीतिक संघर्षों का बिगड़ना मुद्रास्फीति के लिए प्रमुख ऊर्ध्वगामी जोखिम हैं। अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हो गई हैं।³⁷ खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व बैंक के सितंबर मूल्य सूचकांकों में खाद्य एवं धातु की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि यदि जारी रहती है, तो इससे ऊर्ध्वगामी जोखिम बढ़ सकता है।³⁸ इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें दूसरी तिमाही में 4.1 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.2 प्रतिशत रहेगी। 2025-26 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति और संवृद्धि की इन स्थितियों का क्या मतलब है?

13. एमपीसी की अगस्त की बैठक के बाद से हुए घटनाक्रमों से लक्ष्य की ओर टिकाऊ अवस्फीति को साकार करने की दिशा में आगे की प्रगति का संकेत मिलता है। खाद्य कीमतों से मुद्रास्फीति में निकट अवधि में बढ़ोतरी के बावजूद, विकसित हो रही घरेलू मूल्य स्थिति उसके बाद हेडलाइन मुद्रास्फीति में नरमी का संकेत देती है। खरीफ और रबी उत्पादन की संभावनाओं में सुधार के साथ कृषि फसल की संभावना अनुकूल होती जा रही है। इन कारकों से खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव में कमी आ सकती है, लेकिन यह आशावाद मौसम संबंधी आघातों, यदि कोई हो, के अधीन है। मूल मुद्रास्फीति पिछले मौद्रिक नीति कार्यों के निरंतर प्रसारण पर मोटे तौर पर नियंत्रित रहने की संभावना है, जब तक कि निश्चित रूप से वैश्विक पण्य कीमतों में कुछ अलग न हो।

14. मौजूदा और अपेक्षित मुद्रास्फीति-संवृद्धि संतुलन ने मौद्रिक नीति रुख को तटस्थ करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं। भले ही अपस्फीति के अंतिम पड़ाव को नेविगेट करने में अधिक आत्मविश्वास है, लेकिन प्रतिकूल मौसम की घटनाओं, भू-राजनीतिक संघर्षों और कुछ वस्तुओं की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि से मुद्रास्फीति के लिए महत्वपूर्ण जोखिम - मैं पुनः दोहराता हूँ महत्वपूर्ण जोखिम - अभी भी हमारे सामने हैं। इन जोखिमों के प्रतिकूल प्रभाव को कम नहीं आंका जा सकता।

15. बहुत प्रयास के बाद मुद्रास्फीति रूपी घोड़े को अस्तबल में लाया गया है, अर्थात दो वर्ष पहले के अपने उच्च स्तर की तुलना में सहन-सीमा बैंड के भीतर लक्ष्य के करीब। हमें दरवाजे खोलने के बारे में बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि घोड़ा फिर से भाग सकता है। हमें घोड़े को कसकर बांधकर रखना होगा, ताकि हम नियंत्रण न खो दें। आगे चलकर, हमें अवस्फीतिकारी आवेगों की और पुष्टि के लिए उभरती परिस्थितियों पर बारीकी से नज़र रखने की आवश्यकता है।

चलनिधि और वित्तीय बाज़ार की स्थितियाँ

16. सरकारी व्यय में वृद्धि और संचलन में मौजूद मुद्रा में गिरावट के कारण अगस्त-सितंबर और अक्तूबर की शुरुआत में प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में रही।³⁹ हालांकि, सितंबर के उत्तरार्ध के दौरान कर संबंधी बहिर्वाह के कारण सरकारी नकदी शेष में वृद्धि के साथ चलनिधि की स्थिति थोड़े समय के लिए घाटे में चली गई थी।⁴⁰ चलनिधि की बदलती स्थितियों के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने अंतर-बैंक एकदिवसीय दर को नीतिगत रेपो दर⁴¹ के साथ संरेखित करने के लिए सक्रिय रूप से दो-तरफ़ा परिचालन⁴² किया।

17. सभी मीयादी मुद्रा बाज़ार खंडों में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी 3 महीने के खज़ाना बिल (टी-बिल) और वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) पर प्रतिफल कम हुआ, जबकि जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर मामूली वृद्धि हुई।⁴³ वैश्विक और घरेलू संकेतों के कारण अगस्त-सितंबर में 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल में नरमी आई, जिसमें अमेरिका और कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत बदलाव, वैश्विक निवेशक भावना में सुधार, सौम्य घरेलू मुद्रास्फीति और त्वरित राजकोषीय समेकन शामिल हैं।⁴⁴ हाल के महीनों में मीयादी प्रीमियम (3 महीने का टी-बिल प्रतिफल को छोड़कर 10 वर्ष का जी-सेक प्रतिफल) स्थिर रहा है।⁴⁵ ऋण बाजार में संचरण संतोषजनक रहा है।⁴⁶

18. आगे बढ़ते हुए, रिज़र्व बैंक अपने चलनिधि प्रबंधन कार्यों में चुस्त और लचीला बना रहेगा। हम घर्षणात्मक और टिकाऊ चलनिधि दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों का उपयुक्त मिश्रण तैनात करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रा बाजार की ब्याज दरें व्यवस्थित तरीके से विकसित हों।

19. चालू वित्त वर्ष (8 अक्टूबर तक) के दौरान भारतीय रुपया (आईएनआर) की विनिमय दर काफी हद तक सीमित रही।⁴⁷ समकक्ष ईएमई मुद्राओं के बीच भारतीय रुपया भी सबसे कम अस्थिर बना रहा। अगस्त 2024 की शुरुआत में येन कैरी ट्रेड को समाप्त करने के बाद उच्च अस्थिरता वाले प्रकरण के दौरान भी ऐसा ही था।⁴⁸ भारतीय रुपया की कम अस्थिरता, भारत के मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचे और बेहतर बाह्य क्षेत्र के दृष्टिकोण को दर्शाती है।

वित्तीय स्थिरता

20. बैंकों और एनबीएफसी के स्वास्थ्य मानदंड मजबूत बने हुए हैं।⁴⁹ हाल ही में कुछ असुरक्षित ऋण खंडों जैसे उपभोग प्रयोजनों के लिए ऋण, सूक्ष्म वित्त ऋण और क्रेडिट कार्ड बकाया में तनाव बढ़ने की संभावना पर कुछ टिप्पणियां की गई हैं। रिज़र्व बैंक आने वाली सूचनाओं पर बारीकी से नज़र रख रहा है और आवश्यकतानुसार कदम उठाएगा। बैंकों और एनबीएफसी को, अपनी ओर से, इन क्षेत्रों में अपने व्यक्तिगत ऋणों का आकार और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। उनके हामीदारी (अंडरराइटिंग) मानक और मंजूरी के बाद की निगरानी मजबूत होनी चाहिए। निष्क्रिय जमा खातों, साइबर सुरक्षा परिदृश्य, म्यूल खातों आदि से संभावित जोखिमों पर भी निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है।

21. विशेष रूप से एनबीएफसी ने पिछले कुछ वर्षों में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। इसके परिणामस्वरूप दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में अधिक ऋण प्रवाह हुआ है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। जबकि समग्र एनबीएफसी क्षेत्र स्वस्थ बना हुआ है, मेरे पास पिछड़े लोगों के लिए कुछ संदेश हैं।

1. सबसे पहले, यह देखा गया है कि कुछ एनबीएफसी अपने पोर्टफोलियो के मापदंड और जटिलता के अनुरूप स्थायी व्यावसायिक पद्धतियों और जोखिम प्रबंधन ढांचे का निर्माण किए बिना आक्रामक रूप से संवृद्धि की तलाश कर रहे हैं। ‘किसी भी कीमत पर संवृद्धि’ का अविवेकपूर्ण दृष्टिकोण उनके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होगा।

2. दूसरा, घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों से अपनी पूंजी में महत्वपूर्ण वृद्धि से प्रेरित होकर, और कभी-कभी अपने निवेशकों के दबाव में, कुछ एनबीएफसी - जिनमें सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) और आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) शामिल हैं - अपनी इक्विटी पर अत्यधिक रिटर्न की तलाश में हैं। हालांकि इस तरह के कार्य एनबीएफसी के बोर्ड और प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में हैं, लेकिन चिंता तब उत्पन्न होती है जब उनके द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरें अत्यधिक हो जाती हैं और साथ ही अनुचित रूप से उच्च प्रसंस्करण शुल्क और तुच्छ दंड भी जुड़ जाते हैं। ये पद्धतियाँ कभी-कभी ‘धकेलने वाले प्रभाव’ के रूप में और भी अधिक प्रबल हो जाती हैं, क्योंकि व्यापारिक लक्ष्य वास्तविक मांग के बजाय खुदरा ऋण संवृद्धि को बढ़ावा देते हैं। यदि इन एनबीएफसी द्वारा इसका समाधान नहीं किया गया तो इसके परिणामस्वरूप उच्च लागत और उच्च ऋणग्रस्तता, वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती है।

3. तीसरा, एनबीएफसी अपनी प्रचलित पारिश्रमिक पद्धतियों, परिवर्तनीय वेतन और प्रोत्साहन संरचनाओं की समीक्षा कर सकते हैं, जिनमें से कुछ एनबीएफसी में पूरी तरह से लक्ष्य-संचालित प्रतीत होते हैं। इस तरह की पद्धतियों के परिणामस्वरूप प्रतिकूल कार्य संस्कृति और खराब ग्राहक सेवा हो सकती है।

22. संक्षेप में, यह महत्वपूर्ण है कि एमएफआई और एचएफसी सहित एनबीएफसी स्थायी व्यावसायिक लक्ष्यों; एक 'अनुपालन पहले' संस्कृति; एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा; निष्पक्ष व्यवहार संहिता का सख्त पालन; और ग्राहक शिकायतों के प्रति एक ईमानदार दृष्टिकोण का पालन करें। रिज़र्व बैंक इन क्षेत्रों पर बारीकी से नज़र रख रहा है और यदि आवश्यक हुआ तो उचित कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। हालाँकि, एनबीएफसी द्वारा स्वयं सुधार करना वांछित विकल्प होगा।

बाह्य क्षेत्र

23. उच्च व्यापार घाटे के कारण भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 2024-25 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 1.1 प्रतिशत हो गया।⁵⁰ सेवा निर्यात में उछाल⁵¹ और मजबूत प्रेषण प्राप्तियां⁵² से उम्मीद है कि सीएडी को टिकाऊ स्तर के भीतर रखा जाएगा।

24. बाहरी वित्तपोषण पक्ष पर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह में अप्रैल-मई 2024 में 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध बहिर्वाह से जून-अक्टूबर (7 अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान 19.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध अंतर्वाह में बदलाव देखा गया है। 2024-25 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह मजबूत बना रहेगा क्योंकि अप्रैल-जुलाई 2024 में सकल और शुद्ध एफडीआई प्रवाह दोनों में सुधार हुआ है।⁵³ जबकि बाह्य वाणिज्यिक उधार में कमी आई, अनिवासी जमाओं में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक शुद्ध अंतर्वाह दर्ज किया गया।⁵⁴ भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि पहले ही 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए मील के पत्थर को पार कर चुकी है। कुल मिलाकर, भारत का बाह्य क्षेत्र आघात-सह बना हुआ है क्योंकि प्रमुख बाह्य क्षेत्र भेद्यता संकेतकों में सुधार जारी है।⁵⁵ हमें विश्वास है कि हम अपनी बाह्य वित्तपोषण आवश्यकताओं को आराम से पूरा कर लेंगे।

अतिरिक्त उपाय

25. अब मैं कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा करूंगा।

जिम्मेदार ऋण आचरण – ऋणों पर पुरोबंध (फोरक्लोज़र) प्रभार /पूर्व भुगतान दंड लगाना

26. रिज़र्व बैंक ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं। इन उपायों के एक भाग के रूप में, बैंकों और एनबीएफसी को व्यवसाय के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को स्वीकृत किसी भी अस्थिर दर मीयादी ऋण पर पुरोबंध प्रभार/पूर्व भुगतान दंड लगाने की अनुमति नहीं है। अब इन दिशानिर्देशों का दायरा बढ़ाकर इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए जाने वाले ऋण को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में एक मसौदा परिपत्र सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए पूंजी जुटाने के अवसरों पर चर्चा पत्र

27. रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकिंग (यूसीबी) क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हाल के वर्षों में कई पहल की हैं। ऐसी पहलों में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों के निर्गम और विनियमन के लिए 2022 में विनियामक दिशानिर्देश जारी करना शामिल है। शहरी सहकारी बैंकों को पूंजी जुटाने के लिए अधिक लचीलापन और अवसर प्रदान करने के लिए, हितधारकों से प्रतिकृया और सुझाव प्राप्त करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए पूंजी जुटाने के अवसरों पर एक चर्चा पत्र जारी किया जाएगा।

रिज़र्व बैंक जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) का निर्माण

28. जलवायु परिवर्तन विश्व भर में वित्तीय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में उभर रहा है। इससे विनियमित संस्थाओं के लिए मजबूत जलवायु जोखिम मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है, जो कभी-कभी उच्च गुणवत्ता वाले जलवायु संबंधी आंकड़ों में अंतराल के कारण बाधित होता है। इन डेटा अंतरालों को पाटने के लिए, रिज़र्व बैंक ने एक डेटा भंडार बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसका नाम रिज़र्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) है।

यूपीआई - सीमा में वृद्धि

29. यूपीआई ने निरंतर नवाचार और अनुकूलन के माध्यम से डिजिटल भुगतान को सुलभ और समावेशी बनाकर भारत के वित्तीय परिदृश्य को बदल दिया है। यूपीआई को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने तथा इसे और अधिक समावेशी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) यूपीआई123पे में प्रति लेनदेन सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 की जाएगी; और (ii) यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा ₹2,000 से बढ़ाकर ₹5,000 और प्रति लेनदेन सीमा ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 की जाए।

लाभार्थी खाता नाम देखने की सुविधा की शुरुआत

30. वर्तमान में, यूपीआई और तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), धन प्रेषक को भुगतान लेनदेन निष्पादित करने से पहले प्राप्तकर्ता (लाभार्थी) के नाम को सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अब तत्काल सकाल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली के लिए ऐसी सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है। इस सुविधा से धन प्रेषक को आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से खाताधारक को धनराशि हस्तांतरित करने से पहले उसका नाम सत्यापित करने में सहायता मिलेगी। इससे गलत क्रेडिट और धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो जाएगी।

निष्कर्ष

31. आज भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरता और मजबूती की तस्वीर प्रस्तुत करती है। मुद्रास्फीति और संवृद्धि के बीच संतुलन ठीक है। भारत की संवृद्धि गाथा बरकरार है। मुद्रास्फीति में गिरावट आ रही है, हालांकि हमें अभी भी काफी दूरी तय करनी है। बाह्य क्षेत्र अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि नए शिखर छू रही है। राजकोषीय समेकन का काम चल रहा है। वित्तीय क्षेत्र सुदृढ़ और आघात- सह बना हुआ है। भारत की संभावनाओं के प्रति वैश्विक निवेशकों का आशावाद शायद अब तक के उच्चतम स्तर पर है। हालाँकि, हम, विशेष रूप से तेजी से विकसित हो रही वैश्विक परिस्थितियों के बीच, आत्मसंतुष्ट नहीं हैं।

32. आज की मौद्रिक नीति कार्रवाई, एमपीसी के इस आकलन को प्रतिबिंबित करती है कि वर्तमान समय में, उभरती परिस्थितियों और संभावना के साथ तालमेल बिठाकर कार्य करने के लिए अधिक लचीलापन और वैकल्पिकता रखना उचित होगा। हम संवृद्धि को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ स्थायी रूप से संरेखित करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान समष्टि आर्थिक परिस्थितियों और परिदृश्य में महात्मा गांधी के ये शब्द अत्यंत प्रासंगिक हैं: “जब तरीका अच्छा हो तो अंततः सफलता अवश्य मिलती है। …”⁵⁶

धन्यवाद। नमस्कार।

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1253

¹ मूल (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) मुद्रास्फीति जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान औसतन 3.4 प्रतिशत बढ़ी, जिसमें मूल सेवाओं की मुद्रास्फीति में वृद्धि शामिल है, जो मोबाइल फोन शुल्क में संशोधन के प्रभाव को दर्शाती है।

² सितंबर 2023 से लगातार बारहवें महीने सीपीआई ईंधन मुद्रास्फीति में गिरावट जारी है। अगस्त 2024 में सीपीआई ईंधन में गिरावट (-)5.3 प्रतिशत रही, जबकि जुलाई में यह (-)5.5 प्रतिशत और जून में (-)3.6 प्रतिशत थी। बिजली की कीमतों में गिरावट और एलपीजी की कीमतों में गिरावट के कारण ऐसा हुआ, जो अगस्त 2023 और मार्च 2024 में कीमतों में कटौती के संचयी प्रभाव को दर्शाता है।

³ ओईसीडी ने अपने अंतरिम आर्थिक संभावना (सितंबर 2024) में मई 2024 के अनुमानों से 2024 के लिए वैश्विक संवृद्धि पूर्वानुमान को 10 बीपीएस बढ़ाकर 3.2 प्रतिशत कर दिया तथा 2025 के लिए इसे 3.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा।

⁴ वैश्विक विनिर्माण पीएमआई सितंबर 2024 में संकुचन में रहा और अगस्त में 49.6 से 48.8 पर रहा। वैश्विक सेवा क्षेत्र में विस्तार जारी रहा और पीएमआई सितंबर में 52.9 पर लगातार बीसवें महीने विस्तार क्षेत्र में रहा।

⁵ अप्रैल-जुलाई 2024 के दौरान विश्व वस्तु व्यापार की मात्रा में वृद्धि सकारात्मक बनी रही, जबकि 2023 में इसी महीने के दौरान इसमें संकुचन था।

⁶ पिछली एमपीसी बैठक के बाद से, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में अमेरिका, यूरो क्षेत्र, न्यूजीलैंड, स्वीडन, कनाडा, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू, चिली, हंगरी, फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका ने अपनी नीति दरों में कटौती की है। दूसरी ओर, रूस और ब्राजील ने अपनी बेंचमार्क दरें बढ़ा दी हैं।

⁷ निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) की वृद्धि 2024-25 की पहली तिमाही में बढ़कर सात तिमाहियों के उच्चतम स्तर 7.4 प्रतिशत पर पहुंच गई।

⁸ सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में वृद्धि 2024-25 की पहली तिमाही में 7.5 प्रतिशत (2023-24 की चौथी तिमाही में 6.5 प्रतिशत) रही और सकल घरेलू उत्पाद में जीएफसीएफ की हिस्सेदारी 34.8 प्रतिशत रही - जो 2012-13 की दूसरी तिमाही के बाद से सबसे अधिक है।

⁹ 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफ़सीई) में 0.2 प्रतिशत की कमी आई। केंद्र सरकार के ब्याज भुगतान और सब्सिडी के बाद राजस्व व्यय में 1.5 प्रतिशत की कमी आई, जबकि तिमाही के दौरान राज्य सरकारों के व्यय में 0.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई।

¹⁰ योजित सकाल मूल्य (जीवीए) वृद्धि 2024-25 की पहली तिमाही में क्रमिक रूप से बढ़ी, लेकिन सब्सिडी में वृद्धि - केंद्र सरकार द्वारा 3.6 प्रतिशत और राज्यों द्वारा 30.9 प्रतिशत - ने जीडीपी संवृद्धि में दिखने वाले लाभ को ऑफसेट कर दिया। परिणामस्वरूप, उत्पादों पर निवल कर 2024-25 की पहली तिमाही में 4.1 प्रतिशत बढ़ा, जबकि 2023-24 की चौथी तिमाही में 22.2 प्रतिशत बढ़ा था।

¹¹ वर्तमान दक्षिण-पश्चिम मानसून सीज़न के दौरान संचयी वर्षा दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 8 प्रतिशत अधिक रही है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह एलपीए से 6 प्रतिशत कम थी।

¹² खरीफ फसलों के अंतर्गत 27 सितंबर 2024 तक कुल 1108.6 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई है, जो पूरे सीज़न के सामान्य क्षेत्र का 101.1 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष और आज की तारीख के सामान्य क्षेत्र से क्रमशः 1.9 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, प्रमुख फसलों जैसे चावल, दालें, मोटे अनाज, तिलहन और गन्ने का क्षेत्र पिछले वर्ष से अधिक है; हालांकि, कपास के मामले में यह कम है।

¹³ 3 अक्तूबर 2024 तक 155 प्रमुख जलाशयों में अखिल भारतीय जल संग्रहण कुल क्षमता का 88 प्रतिशत था, जबकि एक वर्ष पहले यह 74 प्रतिशत था और दशकीय औसत 77 प्रतिशत है। वर्तमान संग्रहण स्तर पिछले वर्ष की इसी अवधि के स्तर से 18.3 प्रतिशत अधिक है और पिछले दस वर्षों के औसत से 14.0 प्रतिशत अधिक है।

¹⁴ 2024-25 की दूसरी तिमाही में, विश्व बैंक कमोडिटी मूल्य सूचकांक में तिमाही-दर-तिमाही (क्यू-ओ-क्यू) आधार पर 3.8 प्रतिशत और वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) आधार पर 4.1 प्रतिशत की गिरावट आई। तिमाही के दौरान ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में भी 5.6 प्रतिशत (क्यू-ओ-क्यू) और 7.6 प्रतिशत (वाई-ओ-वाई) की गिरावट आई। रिज़र्व बैंक के उद्यम सर्वेक्षणों में शामिल फर्मों को इनपुट लागत दबाव कम होने की उम्मीद है।

¹⁵ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) [3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए विस्तारित], प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) [चरण IV का शुभारंभ], राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण जैसी सरकारी योजनाएं पूंजी निर्माण को गति प्रदान करेंगी।

¹⁶ आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ने अगस्त 2023 के दौरान 13.4 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज की थी।

¹⁷ सितंबर 2024 में ई-वे बिल में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सितम्बर माह के दौरान जीएसटी राजस्व 6.5 प्रतिशत बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपये तथा टोल संग्रह में भी 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगस्त 2024 में पोर्ट कार्गो में 6.7 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। 20 सितंबर 2024 तक कुल बैंक ऋण और जमा में क्रमशः 14.4 प्रतिशत और 12.0 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।

¹⁸ भारत जुलाई 2022 और अप्रैल 2023 से क्रमशः विनिर्माण और सेवा दोनों के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच उच्चतम पीएमआई रीडिंग दर्ज करना जारी रखेगा।

¹⁹ जुलाई-अगस्त 2024 में थोक दोपहिया वाहनों की बिक्री में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जुलाई-सितंबर के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत मांग में 16.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कृषि क्षेत्र में रोजगार में सुधार को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2023-24 की चौथी तिमाही से शहरी क्षेत्रों की तुलना में एफ़एमसीजी बिक्री में अधिक वृद्धि दर्ज की जा रही है।

²⁰ जुलाई 2024 में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई 2024 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 7.6 प्रतिशत और अगस्त में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

²¹ जुलाई-अगस्त में केंद्र सरकार के राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान और सब्सिडी को छोड़कर) में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछली तिमाही में इसमें 1.5 प्रतिशत की गिरावट आई थी। इससे सरकारी खपत को बढ़ावा मिलेगा, जो पहली तिमाही में कम रही थी।

²² अगस्त 2024 में स्टील की खपत में 10.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जुलाई-अगस्त में सीमेंट उत्पादन में मामूली 1.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगस्त 2024 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के आयात में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जुलाई 2024 में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में 12.0 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई।

²³ केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 2024-25 की पहली तिमाही में 35 प्रतिशत कम होने के बाद जुलाई-अगस्त 2024 में 25.8 प्रतिशत बढ़ गया।.

²⁴ अगस्त 2024 में खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, रसायन, आधार धातु और इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिए बैंक ऋण में क्रमशः 14.4 प्रतिशत, 6.4 प्रतिशत, 15.9 प्रतिशत, 16.1 प्रतिशत और 16.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अवसंरचना क्षेत्रों में, अगस्त 2024 के दौरान बिजली, सड़क और दूरसंचार में बैंक ऋण में क्रमशः 4.1 प्रतिशत, 4.2 प्रतिशत और (-) 1.7 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई।

²⁵ मौसमी रूप से समायोजित क्षमता उपयोग (सीयू) 2023-24 की चौथी तिमाही के 74.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 की पहली तिमाही में 75.8 प्रतिशत हो गया।

²⁶ आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार, 2024-25 के लिए निर्माताओं के निवेश इरादों में सुधार हुआ है, अधिकांश कंपनियां पिछले वर्ष की तुलना में समान या अधिक निवेश की योजना बना रही हैं।

²⁷ 2024-25 की पहली तिमाही में कॉरपोरेट्स के लिए ब्याज कवरेज अनुपात निरंतर परिचालन लाभ वृद्धि और कम ब्याज व्यय के कारण नौ-तिमाही के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा, कार्यशील पूंजी चक्र काफी छोटा हो गया है, जो सकारात्मक संभावना का संकेत देता है।

²⁸ भारत का व्यापारिक निर्यात मुख्य रूप से प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण 9.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) घटकर 34.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि आयात अगस्त 2024 में 3.3 प्रतिशत बढ़कर 64.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अगस्त 2024 के दौरान तेल से इतर स्वर्ण से इतर आयात में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जुलाई-अगस्त 2024 में सेवा निर्यात में 10.9 प्रतिशत और सेवा आयात में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

²⁹ हेडलाइन मुद्रास्फीति जून में 5.1 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत अंक घटकर कर जुलाई में 3.6 प्रतिशत हो गई, जो 2.9 प्रतिशत के आधार प्रभाव के कारण है, जिसने 1.5 प्रतिशत की गति (महीने-दर-महीने) वृद्धि को संतुलित किया। जुलाई में हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.60 प्रतिशत से अगस्त में 5 आधार अंक बढ़कर 3.65 प्रतिशत हो गई। सूचकांक के स्थिर (शून्य गति) रहने के साथ, 5 आधार अंकों के मामूली प्रतिकूल आधार प्रभाव ने हेडलाइन मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया।

³⁰ जुलाई-अगस्त के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 5.2 प्रतिशत पर आ गई, जबकि पिछले 8 महीनों (नवंबर 2023 से जून 2024) के दौरान यह औसतन 8.0 प्रतिशत थी। जुलाई में सब्जियों की कीमतों में गिरावट 6.8 प्रतिशत पर आ गई, जबकि जून में यह 29.3 प्रतिशत थी। हालांकि, अगस्त में सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी 10.7 प्रतिशत पर पहुंच गई। परिणामस्वरूप, जुलाई और अगस्त के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थों का योगदान औसतन 68 प्रतिशत पर आ गया, जबकि जून में यह 76.3 प्रतिशत था।

³¹ अगस्त में सब्जियों की मूल्य मुद्रास्फीति 10.7 प्रतिशत और दालों की मुद्रास्फीति 13.6 प्रतिशत (जून 2023 से दोहरे अंकों में) रही, जो मसालों में (-)4.4 प्रतिशत और तेल और वसा में (-)0.9 प्रतिशत की अपस्फीति के विपरीत थी।

³² ईंधन समूह में अपस्फीति अगस्त में (-)5.3 प्रतिशत रही, जबकि एलपीजी और बिजली की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः (-)24.6 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत रहीं।

³³जून में 2012=100 सीरीज में 3.1 प्रतिशत के सर्वकालिक निम्नतम स्तर से मूल मुद्रास्फीति जुलाई में 3.4 प्रतिशत तक बढ़ गई। अगस्त में मूल मुद्रास्फीति 3.3 प्रतिशत थी। जून में 2.7 प्रतिशत के ऐतिहासिक निम्नतम स्तर से सेवाओं की मुद्रास्फीति अगस्त 2024 में बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गई। सीपीआई ‘टेलीफोन शुल्क: मोबाइल’, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर जून 2024 में 1.0 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त 2024 में 10.5 प्रतिशत हो गया।

³⁴ सितंबर 2024 में सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति 1.1 प्रतिशत अंक के प्रतिकूल आधार प्रभाव का अनुभव किया।

³⁵ सितंबर के दूसरे पखवाड़े से खाद्य तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया। गेहूं, चना और प्याज तथा टमाटर जैसी प्रमुख सब्जियों की कीमतों में भी मजबूती देखी गई।

³⁶ दिनांक 20 सितंबर 2024 को जारी 2023-24 के लिए बागवानी उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2022-23 की तुलना में सब्जियों के उत्पादन में (-) 3.2 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण प्याज के उत्पादन में (-) 19.7 प्रतिशत और आलू के उत्पादन में (-) 5.1 प्रतिशत की गिरावट है, जबकि टमाटर और गैर-टॉप सब्जियों के उत्पादन में क्रमशः 4.4 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2023-24 के लिए अंतिम फसल उत्पादन अनुमानों के अनुसार, रबी चना दाल उत्पादन में 2022-23 की तुलना में (-) 10.0 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

³⁷ अगस्त और सितंबर में भारतीय बास्केट कच्चे तेल की कीमतों में माह-दर-माह क्रमशः (-) 7.0 प्रतिशत और (-) 5.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, अक्तूबर में अब तक भारतीय बास्केट कच्चे तेल की कीमतों में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 7 अक्टूबर, 2024 तक यह 78.84 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर थी।

³⁸ दिनांक 4 अक्तूबर 2024 को जारी सितंबर के लिए एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक में मांस, डेयरी, अनाज, तेल और चीनी सहित सभी श्रेणियों में 3.0 प्रतिशत (माह-दर-माह) की वृद्धि दर्ज की गई। भले ही सितंबर के लिए विश्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी मूल्य सूचकांक (2 अक्तूबर को जारी) में अगस्त की तुलना में (-) 3.8 प्रतिशत की गिरावट आई, जो मुख्य रूप से ऊर्जा की कीमतों में (-) 7.1 प्रतिशत की गिरावट के कारण हुई, खाद्य कीमतों में 3.1 प्रतिशत और धातु की कीमतों में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

³⁹ अगस्त-अक्तूबर (7 अक्तूबर तक) के दौरान रिज़र्व बैंक के पास सरकारी नकदी शेष घटकर औसतन ₹2.8 लाख करोड़ रह गई, जो जून-जुलाई के दौरान ₹3.6 लाख करोड़ थी। अगस्त-अक्टूबर (7 अक्टूबर तक) की अवधि के दौरान प्रचलन में नोटों में ₹0.19 लाख करोड़ की कमी आई।

⁴⁰ चलनिधि समायोजन सुविधा (नेट एलएएफ) के तहत निवल स्थिति द्वारा मापी गई प्रणालीगत चलनिधि, अगस्त-सितंबर के दौरान औसतन लगभग ₹1.3 लाख करोड़ के अधिशेष में थी। 21-25 सितंबर 2024 के दौरान एक संक्षिप्त अवधि के लिए प्रणालीगत चलनिधि लगभग ₹0.18 लाख करोड़ के घाटे में बदल गई। अगस्त-सितंबर (15 सितंबर तक) के दौरान जहां अधिक सरकारी व्यय ने चलनिधि को कम किया, वहीं अग्रिम कर भुगतान और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बहिर्वाह के कारण सरकारी नकदी शेष में वृद्धि ने सितंबर के उत्तरार्ध में चलनिधि पर दबाव डाला। अक्टूबर (7 अक्टूबर तक) में औसत प्रणालीगत चलनिधि लगभग ₹2.3 लाख करोड़ के अधिशेष में है।

⁴¹ अगस्त-सितंबर के दौरान भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) औसतन 6.53 प्रतिशत रही, जबकि जून-जुलाई के दौरान यह 6.55 प्रतिशत थी। अक्तूबर (7 अक्टूबर तक) के दौरान भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) औसतन 6.44 प्रतिशत रही। समपार्श्विक क्षेत्र में दरें - त्रिपक्षीय और बाजार रेपो दरें - हालांकि अपेक्षाकृत नरम थीं, लेकिन डब्ल्यूएसीआर के साथ तालमेल में चलीं।

⁴² अगस्त-अक्टूबर (7 अक्टूबर तक) के दौरान, चार मुख्य और 30 विशेष परिचालन परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों (1 से 7 दिन की परिपक्वता) ने कुल मिलाकर ₹11.5 लाख करोड़ की अधिशेष चलनिधि जुटाई। 17-24 सितंबर, 2024 के दौरान, एक मुख्य और 3 विशेष परिचालन परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) परिचालनों (1 से 3 दिन की परिपक्वता) ने ₹2.1 लाख करोड़ की सीमा तक चलनिधि डाली।

⁴³ अगस्त-अक्टूबर (7 अक्टूबर तक) में टी-बिल और सीपी पर औसत प्रतिफल क्रमश: 6.58 प्रतिशत और 7.67 प्रतिशत से कम हुआ, जबकि जून-जुलाई के दौरान यह क्रमशः 6.77 प्रतिशत और 7.77 प्रतिशत था, जबकि सीडी पर यह इसी अवधि के दौरान 7.13 प्रतिशत से बढ़कर 7.25 प्रतिशत हो गया।

⁴⁴ अगस्त-सितंबर 2024 के दौरान 10-वर्षीय जी-सेक का औसत प्रतिफल 6.83 प्रतिशत रहा, जबकि जून-जुलाई 2024 के दौरान यह 6.98 प्रतिशत था। 10-वर्षीय जी-सेक का प्रतिफल अक्टूबर में (7 अक्टूबर तक) औसतन 6.79 प्रतिशत तक कम हो गया।

⁴⁵ औसतन, अगस्त-अक्टूबर (7 अक्टूबर तक) के दौरान मीयादी प्रीमियम 25 बीपीएस था, जबकि जून-जुलाई के दौरान यह 21 बीपीएस था।

⁴⁶ मई 2022 से 250 बीपीएस की संचयी नीतिगत रेपो दर वृद्धि के जवाब में, एससीबी के नए और बकाया रुपया ऋण पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएएलआर) में मई 2022 से अगस्त 2024 के दौरान क्रमशः 190 बीपीएस और 119 बीपीएस की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान एससीबी की नई और बकाया जमाराशियों पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में क्रमशः 243 बीपीएस और 190 बीपीएस की वृद्धि हुई।

⁴⁷ वित्तीय वर्ष के आधार पर (8 अक्टूबर तक), भारतीय रुपया (आईएनआर) में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले फिलीपीन पेसो, रूसी रूबल, तुर्की लीरा, ब्राजीलियन रियल, अर्जेंटीना पेसो और मैक्सिकन पेसो जैसे कुछ उभरते बाजार समकक्षों की तुलना में कम मूल्यह्रास (-0.7 प्रतिशत) दर्ज किया गया। वर्ष 2024-25 (8 अक्टूबर तक) के दौरान, चीनी युआन, वियतनामी डोंग, फिलीपीन पेसो, तुर्की लीरा और चिली पेसो सहित समकक्ष ईएमई मुद्राओं के बीच भारतीय रुपया सबसे कम अस्थिर (भिन्नता के गुणांक के संदर्भ में) था।

⁴⁸ बैंक ऑफ जापान द्वारा 31 जुलाई 2024 को ब्याज दरें बढ़ाने के निर्णय के परिणामस्वरूप अमेरिकी शेयरों में गिरावट आई, जिसके बाद विश्वव्यापी अस्थिरता आई; हालांकि, यह उथल-पुथल अल्पकालिक थी और वित्तीय बाजार शीघ्र ही संभल गए।

⁴⁹ जून 2024 के अंत तक बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात 2.7 प्रतिशत था, जो मार्च 2011 के बाद से सबसे कम है। वार्षिकीकृत स्लिपेज अनुपात, जो मानक अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में नए एनपीए अभिवृद्धि को मापता है, जून 2024 के अंत तक 1.3 प्रतिशत था, जबकि एक वर्ष पहले यह 1.6 प्रतिशत था। जून 2024 में प्रावधान कवरेज अनुपात, पूंजी की तुलना में जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात क्रमशः 76.5 प्रतिशत, 16.8 प्रतिशत और 130.1 प्रतिशत थे। जून 2024 में परिसंपत्तियों पर वार्षिक विवरणी (आरओए) और इक्विटी पर विवरणी (आरओई) क्रमशः 1.4 प्रतिशत और 14.5 प्रतिशत रहा। शुद्ध ब्याज मार्जिन जून 2023 में 3.7 प्रतिशत की तुलना में जून 2024 में 3.5 प्रतिशत तक कम हो गया।

एनबीएफसी क्षेत्र के प्रमुख स्वास्थ्य मानदंड भी बैंकिंग क्षेत्र के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। जून 2024 में एनबीएफसी क्षेत्र (संकल्प के अंतर्गत एनबीएफसी को छोड़कर) के जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात क्रमशः 2.6 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत थे, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 3.2 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत थे।

⁵⁰ भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 2023-24 की पहली तिमाही में 8.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.0 प्रतिशत) से बढ़कर तथा 2023-24 की चौथी तिमाही में 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.5 प्रतिशत) का अधिशेष के साथ 2024-25 की पहली तिमाही में 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.1 प्रतिशत) हो गया।

⁵¹ अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान भारत का सेवा निर्यात 10.9 प्रतिशत बढ़ा। जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान शुद्ध सेवा निर्यात 9.6 प्रतिशत बढ़ा।

⁵² भारत में आवक धन प्रेषण 2024-25 की पहली तिमाही में 8.9 प्रतिशत बढ़कर 29.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2023-24 की पहली तिमाही में 27.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

⁵³ अप्रैल-जुलाई 2024-25 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह लगभग 23 प्रतिशत बढ़कर 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान 22.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-जुलाई 2024-25 में शुद्ध एफडीआई अंतर्वाह 28.9 प्रतिशत बढ़कर 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

⁵⁴ अप्रैल-अगस्त 2024-25 के दौरान भारत में बाह्य वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत शुद्ध अंतर्वाह घटकर 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि एक वर्ष पूर्व यह 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-जुलाई 2024-25 में अनिवासी जमाराशियों में एक वर्ष पूर्व के 3.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्च शुद्ध अंतर्वाह दर्ज किया गया।

⁵⁵ भारत का सीएडी/जीडीपी अनुपात 2023-24 में 0.7 प्रतिशत (2022-23 के दौरान 2.0 प्रतिशत) और 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान 1.1 प्रतिशत (2023-24 की पहली तिमाही में 1.0 प्रतिशत) रहा। भारत का बाह्य ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात मामूली रूप से घटकर जून 2024 के अंत में 18.8 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2024 के अंत में 18.9 प्रतिशत था।

⁵⁶ महात्मा गांधी की संकलित कृतियाँ, खंड 82; हरिजन, 19.04.1942