भारत के डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म (डीपीपी), समवेशी संवृद्धि और नवोन्मेष के लिए एक मज़बूत मुख्य स्त्रोत (कैटलिस्ट) बन गए हैं। डिजिटल पहचान (आधार) और तत्काल भुगतान  (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस - यूपीआई) के लिए शुरुआती प्लेटफॉर्म ने बड़े पैमाने पर सुदृढ़, किफ़ायती लोक सेवा वितरण प्रणाली  बनाने का तरीका सफलतापूर्वक दर्शाया है।

इन सीख को साझा करने और सहकार्यता  के अवसर तलाशने के लिए, 14 अक्तूबर  2025 को वाशिंगटन, डी.सी. में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक के अवसर पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने “डिजिटल पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आर्थिक सुदृढ़ता को सशक्त करने संबंधी उच्च स्तरीय संवाद” आयोजित किया। इस समारोह में 38 देशों के केंद्रीय बैंकों ने भाग लिया, जिसमें 22 गवर्नर और अन्य वरिष्ठ निर्णायक निर्माता भी शामिल थे।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री संजय मल्होत्रा ने भारत के डीपीपी पारितंत्र तथा डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन विशेषकर  सरकारी अंतरण भुगतान में उनकी भूमिका के बारे में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। 

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की सच्ची भावना के साथ, भारत डिजिटल बदलाव को तेज़ करने के लिए ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के आस-पास अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध  है।

(ब्रिज राज)     
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1322