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भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹2,63,562 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:
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माह
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प्रस्तावित तारीख
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उधार की प्रत्याशित मात्रा
(₹ करोड़ में)
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राज्य/ यूटी जिन्होंने सहभागिता की पुष्टि की है और उधार की अस्थायी राशि (₹ करोड़ में)
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जुलाई, 2024
|
02 जुलाई 2024
|
14,100
|
आंध्र प्रदेश
|
5,000
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
500
|
|
केरल
|
1,500
|
|
मणिपुर
|
200
|
|
मेघालय
|
400
|
|
पंजाब
|
2,500
|
|
तमिलनाडु
|
2,000
|
|
तेलंगाना
|
2,000
|
|
09 जुलाई 2024
|
10,200
|
आंध्र प्रदेश
|
2,000
|
|
गोवा
|
100
|
|
हरियाणा
|
1,500
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
400
|
|
महाराष्ट्र
|
4,000
|
|
मेघालय
|
200
|
|
पंजाब
|
500
|
|
तमिलनाडु
|
1,000
|
|
त्रिपुरा
|
500
|
|
16 जुलाई 2024
|
12,990
|
हरियाणा
|
1,000
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
500
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
400
|
|
महाराष्ट्र
|
5,000
|
|
मिज़ोरम
|
90
|
|
पंजाब
|
500
|
|
तमिलनाडु
|
1,000
|
|
तेलंगाना
|
2,500
|
|
पश्चिम बंगाल
|
2,000
|
|
23 जुलाई 2024
|
16,100
|
गोवा
|
100
|
|
गुजरात
|
2,000
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
300
|
|
केरल
|
500
|
|
मध्य प्रदेश
|
3,000
|
|
महाराष्ट्र
|
5,000
|
|
सिक्किम
|
200
|
|
तमिलनाडु
|
2,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
3,000
|
|
30 जुलाई 2024
|
26,100
|
आंध्र प्रदेश
|
2,000
|
|
गोवा
|
100
|
|
गुजरात
|
2,000
|
|
हरियाणा
|
1,000
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
300
|
|
झारखंड
|
1,000
|
|
केरल
|
1,000
|
|
महाराष्ट्र
|
4,000
|
|
मणिपुर
|
200
|
|
पंजाब
|
2,000
|
|
राजस्थान
|
4,000
|
|
तमिलनाडु
|
4,000
|
|
तेलंगाना
|
2,500
|
|
पश्चिम बंगाल
|
2,000
|
|
अगस्त, 2024
|
06 अगस्त 2024
|
25,490
|
आंध्र प्रदेश
|
3,000
|
|
असम
|
1,000
|
|
छत्तीसगढ़
|
1,000
|
|
हरियाणा
|
1,500
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
1,000
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
400
|
|
कर्नाटक
|
2,000
|
|
केरल
|
1,000
|
|
महाराष्ट्र
|
5,000
|
|
मिज़ोरम
|
90
|
|
पंजाब
|
500
|
|
राजस्थान
|
1,000
|
|
तमिलनाडु
|
2,000
|
|
तेलंगाना
|
1,000
|
|
उत्तराखंड
|
500
|
|
उत्तर प्रदेश
|
3,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
1,500
|
|
13 अगस्त 2024
|
10,450
|
बिहार
|
2,000
|
|
छत्तीसगढ़
|
1,000
|
|
गोवा
|
100
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
400
|
|
महाराष्ट्र
|
4,000
|
|
मेघालय
|
150
|
|
नागालैंड
|
200
|
|
पंजाब
|
500
|
|
सिक्किम
|
100
|
|
तेलंगाना
|
1,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
1,000
|
|
20 अगस्त 2024
|
23,400
|
बिहार
|
2,000
|
|
गोवा
|
100
|
|
गुजरात
|
1,500
|
|
हरियाणा
|
1,500
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
300
|
|
कर्नाटक
|
3,000
|
|
मध्य प्रदेश
|
2,000
|
|
महाराष्ट्र
|
5,000
|
|
तमिलनाडु
|
2,000
|
|
तेलंगाना
|
1,000
|
|
उत्तर प्रदेश
|
3,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
2,000
|
|
27 अगस्त 2024
|
29,400
|
आंध्र प्रदेश
|
2,000
|
|
असम
|
1,000
|
|
बिहार
|
2,000
|
|
गोवा
|
100
|
|
गुजरात
|
2,000
|
|
हरियाणा
|
1,000
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
300
|
|
झारखंड
|
1,000
|
|
केरल
|
1,000
|
|
मध्य प्रदेश
|
2,000
|
|
महाराष्ट्र
|
4,000
|
|
पंजाब
|
1,000
|
|
राजस्थान
|
4,000
|
|
तमिलनाडु
|
4,000
|
|
तेलंगाना
|
2,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
2,000
|
|
सितंबर, 2024
|
03 सितंबर 2024
|
27,500
|
आंध्र प्रदेश
|
3,000
|
|
असम
|
1,500
|
|
गुजरात
|
1,500
|
|
हरियाणा
|
1,500
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
1,500
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
400
|
|
कर्नाटक
|
2,000
|
|
केरल
|
1,000
|
|
महाराष्ट्र
|
5,000
|
|
मणिपुर
|
100
|
|
ओडिशा
|
1,000
|
|
पंजाब
|
2,000
|
|
राजस्थान
|
1,000
|
|
तमिलनाडु
|
1,000
|
|
उत्तराखंड
|
500
|
|
उत्तर प्रदेश
|
3,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
1,500
|
|
10 सितंबर 2024
|
12,540
|
बिहार
|
2,000
|
|
गोवा
|
100
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
400
|
|
केरल
|
1,000
|
|
महाराष्ट्र
|
4,000
|
|
मेघालय
|
450
|
|
मिज़ोरम
|
90
|
|
पंजाब
|
1,000
|
|
तेलंगाना
|
2,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
1,500
|
|
17 सितंबर 2024
|
28,336
|
बिहार
|
2,000
|
|
छत्तीसगढ़
|
500
|
|
गोवा
|
100
|
|
गुजरात
|
2,000
|
|
हरियाणा
|
1,500
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
300
|
|
झारखंड
|
1,000
|
|
कर्नाटक
|
3,000
|
|
मध्य प्रदेश
|
2,000
|
|
महाराष्ट्र
|
5,000
|
|
नागालैंड
|
250
|
|
ओडिशा
|
1,000
|
|
पंजाब
|
186
|
|
राजस्थान
|
1,500
|
|
तमिलनाडु
|
1,000
|
|
तेलंगाना
|
1,000
|
|
उत्तर प्रदेश
|
3,000
|
|
पश्चिम बंगाल
|
3,000
|
|
24 सितंबर 2024
|
26,956
|
बिहार
|
2,000
|
|
छत्तीसगढ़
|
500
|
|
गोवा
|
100
|
|
गुजरात
|
2,000
|
|
हरियाणा
|
1,500
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
256
|
|
मध्य प्रदेश
|
2,000
|
|
महाराष्ट्र
|
5,000
|
|
पुदुचेरी
|
400
|
|
राजस्थान
|
4,000
|
|
सिक्किम
|
200
|
|
तमिलनाडु
|
4,000
|
|
तेलंगाना
|
1,000
|
|
उत्तराखंड
|
500
|
|
पश्चिम बंगाल
|
3,500
|
|
कुल
|
2,63,562
|
|
2,63,562
|
उधार की वास्तविक राशि और सहभागिता करने वाले राज्यों/ यूटी के विवरण वास्तविक नीलामी के दिन से दो/ तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किए जाएंगे जो राज्य सरकारों/ यूटी की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाज़ार की स्थिति पर निर्भर होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक बाज़ार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों/ यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।
(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/591
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