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जुलाई - सितंबर 2025 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाज़ार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जुलाई - सितंबर 2025 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹ 2,86,696 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:

माह प्रस्तावित तारीख उधार की प्रत्याशित मात्रा
(₹ करोड़ में)
राज्य/यूटी जिन्होंने सहभागिता की पुष्टि की है और उधार की अस्थायी राशि (₹ करोड़ में)
जुलाई 2025 जुलाई 01 2025
(मंगलवार)
18,100 आंध्र प्रदेश 2000
असम 900
गुजरात 1,000
हिमाचल प्रदेश 1,200
केरल 2,000
महाराष्ट्र 6,000
राजस्थान 500
तमिलनाडु 2,000
तेलंगाना 1,500
पश्चिम बंगाल 1,000
08 जुलाई 2025
(मंगलवार)
22,400 बिहार 2,000
गोवा 100
गुजरात 2,000
हरियाणा 1,000
जम्मू और कश्मीर 400
केरल 1,000
मध्य प्रदेश 4,800
महाराष्ट्र 4,000
मिज़ोरम 100
ओडिशा 1,000
पंजाब 500
राजस्थान 1,000
तमिलनाडु 2,000
उत्तर प्रदेश 2,500
15 जुलाई 2025
(मंगलवार)
17,400 बिहार 2,000
छत्तीसगढ़ 1,000
गोवा 100
जम्मू और कश्मीर 700
महाराष्ट्र 6,000
नागालैंड 300
ओडिशा 1,000
पुडुचेरी 200
पंजाब 500
तमिलनाडु 2,000
तेलंगाना 1,000
त्रिपुरा 600
पश्चिम बंगाल 2,000
22 जुलाई 2025
(मंगलवार)
18,500 बिहार 2,000
गोवा 100
हरियाणा 2,000
महाराष्ट्र 4,000
मणिपुर 250
मेघालय 150
ओडिशा 1,000
पंजाब 500
तमिलनाडु 2,000
तेलंगाना 1,000
उत्तर प्रदेश 2,500
पश्चिम बंगाल 3,000
29 जुलाई 2025
(मंगलवार)
26,500 असम 500
छत्तीसगढ़ 1,000
गुजरात 3,000
हरियाणा 1,000
केरल 2,000
मध्य प्रदेश 4,000
महाराष्ट्र 4,000
पंजाब 500
राजस्थान 4,000
सिक्किम 500
तमिलनाडु 3,000
तेलंगाना 1,000
पश्चिम बंगाल 2,000
अगस्त 2025 05 अगस्त 2025
(मंगलवार)
26,717 आंध्र प्रदेश 5,500
असम 900
बिहार 2,000
गोवा 100
हरियाणा 1,000
हिमाचल प्रदेश 800
जम्मू और कश्मीर 317
केरल 2,000
महाराष्ट्र 4,000
मिज़ोरम 100
ओडिशा 1,000
पंजाब 1,500
राजस्थान 1,000
तमिलनाडु 2,000
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 2,500
पश्चिम बंगाल 1,500
12 अगस्त 2025
(मंगलवार)
14,700 बिहार 2,000
केरल 2,000
महाराष्ट्र 5,000
मणिपुर 200
पंजाब 1,000
तमिलनाडु 2,000
तेलंगाना 1,500
पश्चिम बंगाल 1,000
19 अगस्त 2025
(मंगलवार)
26,150 बिहार 2,000
गोवा 100
गुजरात 2,000
हरियाणा 1,500
केरल 1,000
मध्य प्रदेश 4,800
महाराष्ट्र 4,000
मेघालय 450
ओडिशा 1,000
पुडुचेरी 200
पंजाब 500
तमिलनाडु 2,000
तेलंगाना 1,000
त्रिपुरा 600
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 2,500
पश्चिम बंगाल 2,000
26 अगस्त 2025
(मंगलवार)
20,850 असम 450
गोवा 100
गुजरात 2,000
हरियाणा 1,500
जम्मू और कश्मीर 800
केरल 2,000
महाराष्ट्र 4,000
राजस्थान 4,000
तमिलनाडु 3,000
तेलंगाना 1,000
पश्चिम बंगाल 2,000
सितंबर 2025 02 सितंबर 2025
(मंगलवार)
21,400 आंध्र प्रदेश 4,000
असम 500
बिहार 2,000
छत्तीसगढ़ 1,500
गोवा 100
गुजरात 2,000
हिमाचल प्रदेश 800
केरल 1,000
महाराष्ट्र 3,000
पंजाब 1,500
राजस्थान 1,000
तमिलनाडु 2,000
उत्तराखंड 500
पश्चिम बंगाल 1,500
09 सितंबर 2025
(मंगलवार)
15,150 गोवा 150
हरियाणा 1,500
जम्मू और कश्मीर 700
महाराष्ट्र 4,000
नागालैंड 300
ओडिशा 1,000
पंजाब 500
तमिलनाडु 2,000
तेलंगाना 1,000
उत्तर प्रदेश 2,500
पश्चिम बंगाल 1,500
16 सितंबर 2025
(मंगलवार)
23,629 असम 500
बिहार 2,000
गुजरात 1,500
हरियाणा 1,000
मध्य प्रदेश 4,800
महाराष्ट्र 3,000
मेघालय 100
मिज़ोरम 150
राजस्थान 1,500
तमिलनाडु 2,000
तेलंगाना 1,000
त्रिपुरा 579
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 2,000
पश्चिम बंगाल 3,000
23 सितंबर 2025
(मंगलवार)
20,100 असम 500
गोवा 100
हरियाणा 1,500
केरल 1,000
महाराष्ट्र 4,000
ओडिशा 1,000
पंजाब 500
सिक्किम 500
तमिलनाडु 4,000
तेलंगाना 1,000
उत्तर प्रदेश 2,500
पश्चिम बंगाल 3,500
30 सितंबर 2025
(मंगलवार)
15,100 असम 500
गोवा 100
गुजरात 2,000
हरियाणा 1,000
केरल 1,000
महाराष्ट्र 4,000
पंजाब 1,000
राजस्थान 4,000
तेलंगाना 1,000
उत्तराखंड 500
कुल 2,86,696   2,86,696

उधार की वास्तविक राशि और सहभागिता करने वाले राज्यों/यूटी के विवरण वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किए जाएंगे जो राज्य सरकारों/यूटी की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाज़ार की स्थिति पर निर्भर होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक बाज़ार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों/यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/613

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